राजनैतिक

भारताने चीनला सांगितले की, सीमेवरील शांतता ही द्विपक्षीय संबंधांसाठीची विमा पॉलिसी आहे.पंतप्रधानांनी रविवारी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासह 45 मिनिटांची द्विपक्षीय बैठक घेतली. 2018 नंतर भारतीय नेत्याची चीनमध्ये ही पहिलीच द्विपक्षीय बैठक होती.

शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) तियानजिन जाहीरनाम्यात जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम तसेच पाकिस्तानमधील खुजदार आणि जाफर एक्सप्रेस येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचा तीव्र निषेध करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह 10 सदस्यीय संघटनेच्या नेत्यांनी या जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करून तो स्वीकारला आहे.

चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी सोमवारी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी झालेल्या भेटीत भारतातले दुर्मिळ प्रदेश, खते आणि बोगदा बोरिंग मशीन (टीबीएम्स) यासारख्या प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महिन्याच्या अखेरीस चीनच्या अपेक्षित भेटीपूर्वी ही आश्वासने देण्यात आली आहेत.

गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यावर्षी भारताची रशियाकडून एप्रिल ते जुलैमधील आयात सुमारे 10 टक्क्यांनी कमी झाली आहे, तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापार नियमांमध्ये बदल केल्यामुळे या वर्षी अमेरिकेतून एप्रिल ते जुलैमधील आयात सुमारे 12 टक्क्यांनी वाढली आहे.

पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांनी फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी भारताची तुलना "चमकणाऱ्या मर्सिडीज" शी आणि पाकिस्तानची तुलना "रेतीने भरलेल्या डंप ट्रक" शी केली असल्याचे मान्य केले. त्यांनी सार्वजनिकरित्या ही उपमा पुन्हा सांगून आणि देशाच्या लष्करप्रमुखांना उद्धृत करून हे वक्तव्य केले.

परराष्ट्रमंत्री 2 दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर आहेत, 2020 च्या गलवान संघर्षानंतर त्यांचा हा पहिलाच दौरा आहे. एससीओ बैठकीसाठी तियानजिनला जाण्यापूर्वी ते चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांना भेटणार आहेत.

उपप्रमुख लष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल राहुल सिंग यांच्या टिप्पण्यांना उत्तर देताना, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सांगितले, की संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य बीजिंग आणि इस्लामाबादमधील 'सामान्य सहकार्याचा भाग' आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सोमवारी अनेक देशांना पत्रे पाठवली आणि जर त्यांनी व्यापार करारासाठी वाटाघाटी पूर्ण केल्या नाहीत तर 1 ऑगस्टपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लादण्याची धमकी दिली.

ब्रिक्स नेत्यांच्या निवेदनात भारतीय परराष्ट्र धोरणात अनेक बदलत्या भूमिका दिसून येतात. इराणवरील हल्ल्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केले आहे या मताशी नवी दिल्ली सहमत आहे.

द प्रिंटच्या 'ऑफ द कफ'मध्ये बोलताना, भारतातील इस्रायलचे राजदूत रुवेन अझर यांनी असेही म्हटले, की इराण उघडपणे मोठ्या प्रमाणात विनाशकारी शस्त्रे गैर-राज्य घटकांना हस्तांतरित करण्याचे आश्वासन देत आहे.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यांचे चिनी समकक्ष अ‍ॅडमिरल डोंग जून यांच्याशी झालेल्या भेटीत भारत आणि चीनमधील सीमांकनाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा अशी मागणी केली.