बाजारपेठ तज्ञांच्या मते, 'पिंग शुन' नावाच्या जहाजातून 4 एप्रिल रोजी गुजरातच्या वडीनार बंदरात येणाऱ्या सुमारे 6 लाख बॅरल इराणी कच्च्या तेलाच्या खेपेने भारताला आपले घोषित गंतव्यस्थान म्हणून वगळले असून, आता चीनला प्राधान्य दिले आहे.
तामिळनाडूचे वैशिष्ट्य असलेली मॅजेंटा रंगाची कांजीवरम साडी परिधान करून, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या निवडणूक असलेल्या राज्यांसाठी अनेक प्रकल्पांची घोषणा केली.
केंद्र सरकार प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक मुलींचे वसतिगृह स्थापन करेल. 15 हजार माध्यमिक शाळांमध्ये कंटेंट लॅब उभारली जाईल आणि ईशान्य भारतात एक नवीन 'डिझाइन स्कूल' सुरू करण्यात येणार आहे.
अर्थव्यवस्था सर्वसाधारणपणे स्थिर असताना सरकार धोरणांवर ठाम राहते, या व्यापक अपेक्षा पूर्ण करत, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 हा सातत्य राखणारा अर्थसंकल्प आहे, जो अधिक सवलतींऐवजी गुंतवणूक, स्थिरता आणि क्षमतेवर लक्ष केंद्रित करतो.
राज्य आर्थिक चणचणीचा सामना करत असताना, बंगळूर विकास प्राधिकरणाने (बीडीए) कर्नाटकच्या राजधानीत शेकडो भूखंडांचा लिलाव करून सुमारे 4 हजार कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखली आहे.
या प्रणालीचा अर्थ असा आहे की, संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी बँक खात्यात निधी जमा करण्याऐवजी केंद्र सरकार राज्यांना गरजेच्या वेळी योजनेसाठी पैसे हस्तांतरित करू शकते.
कृषी तंत्रज्ञान कंपन्या गावाजवळील शेतकऱ्यांसाठी कमी शुल्कात धान्य साठवतात, बहुतेक ते गहू, मका आणि भात यासारख्या नाशवंत नसलेल्या वस्तूंना प्राधान्य देतात. काही कंपन्या तर धान्य, डाळी आणि तेलबिया यांचादेखील समावेश करतात.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महसूल खर्चात कपात करावी जेणेकरून विकासाला चालना देणारे कर कपात शक्य होतील, तर चलनविषयक धोरणाने घसरत्या रुपयाचे रक्षण करण्याऐवजी विकास-महागाईच्या गतिशीलतेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
अर्थमंत्रालयाने संसदेला असेही सांगितले की 2023-24 पासून निर्गुंतवणुकीतून किती प्राप्ती होण्याची अपेक्षा आहे याचे उद्दिष्ट अर्थसंकल्पात देणे बंद केले आहे.
भारतीय स्टॉक एक्स्चेंजला लिहिलेल्या पत्रात, अदानी समूहाने स्पष्ट केले की, गौतम अदानी यांच्यासह त्यांच्या अधिका-यांना वायर आणि सिक्युरिटीज फसवणुकीसह इतर आरोपांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले होते.
