अर्थव्यवस्था सर्वसाधारणपणे स्थिर असताना सरकार धोरणांवर ठाम राहते, या व्यापक अपेक्षा पूर्ण करत, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 हा सातत्य राखणारा अर्थसंकल्प आहे, जो अधिक सवलतींऐवजी गुंतवणूक, स्थिरता आणि क्षमतेवर लक्ष केंद्रित करतो.
राज्य आर्थिक चणचणीचा सामना करत असताना, बंगळूर विकास प्राधिकरणाने (बीडीए) कर्नाटकच्या राजधानीत शेकडो भूखंडांचा लिलाव करून सुमारे 4 हजार कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखली आहे.
या प्रणालीचा अर्थ असा आहे की, संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी बँक खात्यात निधी जमा करण्याऐवजी केंद्र सरकार राज्यांना गरजेच्या वेळी योजनेसाठी पैसे हस्तांतरित करू शकते.
कृषी तंत्रज्ञान कंपन्या गावाजवळील शेतकऱ्यांसाठी कमी शुल्कात धान्य साठवतात, बहुतेक ते गहू, मका आणि भात यासारख्या नाशवंत नसलेल्या वस्तूंना प्राधान्य देतात. काही कंपन्या तर धान्य, डाळी आणि तेलबिया यांचादेखील समावेश करतात.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महसूल खर्चात कपात करावी जेणेकरून विकासाला चालना देणारे कर कपात शक्य होतील, तर चलनविषयक धोरणाने घसरत्या रुपयाचे रक्षण करण्याऐवजी विकास-महागाईच्या गतिशीलतेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
अर्थमंत्रालयाने संसदेला असेही सांगितले की 2023-24 पासून निर्गुंतवणुकीतून किती प्राप्ती होण्याची अपेक्षा आहे याचे उद्दिष्ट अर्थसंकल्पात देणे बंद केले आहे.
भारतीय स्टॉक एक्स्चेंजला लिहिलेल्या पत्रात, अदानी समूहाने स्पष्ट केले की, गौतम अदानी यांच्यासह त्यांच्या अधिका-यांना वायर आणि सिक्युरिटीज फसवणुकीसह इतर आरोपांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले होते.
अमेरिकेचे न्यायालय आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी आणि इतर अनेकांवर भारतीय राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याची योजना आखल्याबद्दल आरोप केल्यानंतर अदानी समूहाचे हे विधान आले आहे.
2022-23 मध्ये नकारात्मक वाढीनंतर, ऑक्टोबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत एअर कार्गोचे प्रमाण वर्ष-दर-वर्ष 18% आणि एप्रिल 2024 ते ऑगस्ट 2024 पर्यंत वार्षिक 20% वाढले.
मोबाईल इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या बाहेर असलेली ३६,७२१ गावे ही २०२५ च्या मध्यापर्यंत एकमेकांशी जोडली जातील व १०० टक्के कव्हरेज सुनिश्चित केले जाईल असे प्रतिपादन दूरसंचार मंत्र्यांनी केले आहे.
