केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण भांडवली खर्चात तब्बल 21.8 टक्क्यांनी वाढ केली आहे, ज्यामुळे ही रक्कम 2.19 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे (सीआयएसएफ) प्रमुख प्रवीर रंजन यांनी सोमवारी सांगितले की, देशातील ज्या सर्व बंदरांवरून निर्यात आणि आयात केली जाते, त्या सर्व बंदरांची सुरक्षाव्यवस्था आता सीआयएसएफ ताब्यात घेणार आहे.
भारतीय हवाई दलासाठी (आयएएफ) 114 राफेल एफ 4 लढाऊ विमानांच्या खरेदीच्या कार्यपद्धतीवर भारत आणि फ्रान्सने सहमती दर्शवली आहे. याची अधिकृत औपचारिकता या वर्षाअखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीला पूर्ण केली जाण्याची शक्यता आहे.
चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी मंगळवारी दावा केला की, या वर्षाच्या सुरुवातीला बीजिंगने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी केली होती. मे महिन्यातील संघर्षादरम्यान इस्लामाबादने नवी दिल्लीविरुद्ध चिनी शस्त्रांचा वापर केला होता.
संरक्षण मंत्रालयाने सोमवारी अंदाजे 79 हजार कोटी रुपयांच्या नियोजित खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली, ज्यात 200 किलोमीटरपेक्षा जास्त पल्ल्याच्या 'अस्त्र एमके2' या हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा आणि पिनाका मल्टी-बॅरल रॉकेट लाँचरसाठी 120 किलोमीटर पल्ल्याच्या मार्गदर्शित रॉकेटचा समावेश आहे.
गाझा युद्धामुळे अनेक पाश्चात्य राष्ट्रांनी इस्रायलवर शस्त्रास्त्र निर्बंध लादले असताना, तेल अवीव भारताकडे दीर्घकालीन संरक्षण उत्पादन आणि पर्यायांच्या शोधात धोरणात्मक भागीदार म्हणून पाहत आहे.
नवी दिल्लीला वाढत्या व्यापार, गतिशीलता, एसयू-30 एमकेआय लढाऊ विमानांचे अपग्रेड आणि ब्राह्मोस सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांच्या वाढीव श्रेणीसाठी द्विपक्षीय करार मजबूत करण्यात रस आहे.
संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी सांगितले, की भारत अतिरिक्त एस-400 ट्रायम्फ हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, परंतु रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भेटीदरम्यान कोणतीही घोषणा केली जाणार नाही.
भारतीय हवाई दलाचे भाडेतत्त्वावर घेतलेले बोईंग केसी-135 स्ट्रॅटोटँकर विमान हवेत इंधन भरण्यासाठी अखेर भारतात उतरले आहे, जे आधुनिक युद्धपद्धतीसाठी अत्यंत आवश्यक असलेला दिलासा ठरेल.
संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग आणि त्यांचे इस्रायली समकक्ष मेजर-जनरल (रेस) अमीर बाराम यांनी मंगळवारी तेल अवीव येथे प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान, सह-विकास आणि सह-उत्पादन सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
2002 पासून ताजिकिस्तानमधील धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला आयनी हवाई तळ भारत चालवत होता. मात्र आता हा हवाई तळ भारत चालवत नाही. हे वृत्त मंगळवारी आले असले, तरी हा निर्णय 2022 मध्येच झाला असल्याचे कळले आहे.
