नवी दिल्ली: भारतीय हवाई दलाने (आयएएफ) 114 राफेल लढाऊ विमानांसाठीची 'प्रस्ताव विनंती' (आरएफपी) अंतिम केली आहे. पुढील महिन्यात हवाई दलप्रमुखांचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी...
भारतीय हवाई दल प्रमुख पदाच्या शर्यतीत आघाडीवर असलेले एअर मार्शल आशुतोष दीक्षित यांनी गुरुवारी सांगितले की, 'संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता म्हणजे केवळ भारतात शस्त्रास्त्रनिर्मिती करणे नव्हे, तर त्यासाठी तांत्रिक सार्वभौमत्वही आवश्यक आहे'.
फ्रेंच विमान कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशनला एप्रिलच्या अखेरीस 114 राफेल लढाऊ विमानांसाठी बोली सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यापैकी किमान 96 लढाऊ विमाने भारतात बांधली जातील.
विमान वाहतूकक्षेत्रात देश फ्रान्ससोबत सहकार्य वाढवणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. फ्युचर कॉम्बॅट एअर सिस्टीम (एफसीएएस) कार्यक्रमांतर्गत, भारत सहाव्या पिढीतील भविष्यकालीन लढाऊ विमानांच्या सह-विकास आणि सह-निर्मितीसाठी फ्रान्ससोबत भागीदारी करण्याच्या संधींच्या शोधात आहे.
अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक कमांडचे कमांडर अॅडमिरल सॅम्युअल जे. पापारो ज्युनियर यांनी सोमवारी नवी दिल्लीतील अमेरिकन राजदूत सर्जियो गोर यांच्यासमवेत भारताच्या वेस्टर्न आर्मी कमांडच्या मुख्यालयाला भेट दिली आणि शिष्टमंडळाला या फॉर्मेशनच्या क्षमता, पुढील मार्ग आणि मागील ऑपरेशन्सबद्दल माहिती देण्यात आली.
अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक कमांडचे कमांडर अॅडमिरल सॅम्युअल जे. पापारो ज्युनियर यांनी रविवारी 'ऑपरेशन सिंदूर'दरम्यान भारताने दाखवलेल्या सामरिक अंमलबजावणी आणि संयमाचे ते कौतुक केले.
भारताच्या पाचव्या पिढीच्या 'अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (AMCA)' कार्यक्रमांतर्गत पाच प्रोटोटाइप तयार करण्याच्या 15 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पातून सरकारी मालकीची हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) कंपनी बाहेर पडली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण भांडवली खर्चात तब्बल 21.8 टक्क्यांनी वाढ केली आहे, ज्यामुळे ही रक्कम 2.19 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे (सीआयएसएफ) प्रमुख प्रवीर रंजन यांनी सोमवारी सांगितले की, देशातील ज्या सर्व बंदरांवरून निर्यात आणि आयात केली जाते, त्या सर्व बंदरांची सुरक्षाव्यवस्था आता सीआयएसएफ ताब्यात घेणार आहे.
भारतीय हवाई दलासाठी (आयएएफ) 114 राफेल एफ 4 लढाऊ विमानांच्या खरेदीच्या कार्यपद्धतीवर भारत आणि फ्रान्सने सहमती दर्शवली आहे. याची अधिकृत औपचारिकता या वर्षाअखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीला पूर्ण केली जाण्याची शक्यता आहे.
