नवी दिल्ली: राममंदिर देणगी चोरीच्या प्रकरणातील आरोपींची बाजू कोणताही वकील मांडणार नाही, असा निर्णय अयोध्या बार असोसिएशनने घेतला आहे. तसेच, जर एखाद्या वकिलाने हे...
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाल दिला की, सार्वजनिक ठिकाणांहून अधिकाऱ्यांनी पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना केवळ निवारागृहांमध्येच ठेवले पाहिजे. 2025 च्या आदेशाला मागे घेण्याची मागणी...
नवी दिल्ली: दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते अनुराग ठाकूर यांना, जानेवारी 2020 मध्ये नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषणे...
काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांना तेलंगणा उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात मंजूर केलेला 'ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन' सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन यांनी दिलेला आदेश कायम ठेवला आहे. या आदेशानुसार, तिरुप्परनकुंद्रम टेकडीवरील सुब्रमण्य स्वामी मंदिराच्या 'दीपस्तंभा'वर पारंपरिक दिवा लावण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या गेल्या आठवड्यात दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली. या आदेशात, 2018 मध्ये उन्नाव येथे एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली होती.
स्वतःला न्यायिक दंडाधिकारी असल्याचे सांगणाऱ्या एका वकिलाला त्याच्यावरील खटला रद्द करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयासमोर स्वतःला सिद्ध करण्यात अपयश आले आहे. न्यायमूर्ती सूर्य प्रताप सिंग यांनी वकील प्रकाश सिंग मारवाह यांचा हा दावा स्वीकारण्यास नकार दिला.
'सार्वजनिक देणग्या स्वीकारणाऱ्या मंदिराची तपासणी करण्याचा आणि चौकशी करण्याचा अधिकार हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय विभागाला आहे', असे निरीक्षण चेन्नई उच्च न्यायालयाने चेन्नईच्या श्री प्रसन्न वेंकट नरसिंह पेरुमल मंदिरातील कथित आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित एका प्रकरणात नोंदवले आहे.
2017 ते 2022 दरम्यान मोटार वाहन कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांच्या खटल्यांमध्ये कपात करण्याची परवानगी देणाऱ्या उत्तर प्रदेश फौजदारी कायदा (गुन्ह्यांची रचना आणि खटल्यांमध्ये कपात) (सुधारणा) कायदा, 2023 बद्दल सर्वोच्च न्यायालयात गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपती भवनात भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा शपथविधी सोहळा नुकताच पार पडला. हा त्यांच्या आयुष्याच्या वाटचालीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या उपस्थितांचा एक अनोखा आणि समावेशक मेळावा होता.
हरियाणामध्ये तैनात असलेल्या एका न्यायिक दंडाधिकारीने तिच्याशी संबंधित असलेल्या एका व्यक्तीला जामीन मंजूर केल्याबद्दल पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यांची चौकशी सुरू केली आहे.
