एनआयएने नौदल तळांवर आणखी तीन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अटक केली, त्यांची संख्या आता 8 झाली आहे.एनआयएच्या मते, हे तिघेही कारवार आणि कोची नौदल तळांवर भारतीय संरक्षण आस्थापनांबद्दल संवेदनशील माहिती शेअर करत होते आणि त्या माहितीच्या बदल्यात पैसे मिळवत होते.
26/11 च्या आरोपीला 2008 च्या मुंबई हल्ल्याशी थेट संबंधित आरोपातून अमेरिकेत निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. त्याला एका डॅनिश वृत्तपत्राविरुद्ध कट रचल्याशी संबंधित वेगळ्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले. सध्या तो लॉस एंजेलिसमध्ये पोलिसांच्या ताब्यात आहे.
2009 पासून अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सुमारे 16 हजार भारतीयांना अमेरिकेतून हद्दपार करण्यात आले आहे, अशी माहिती परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी गुरुवारी राज्यसभेत दिली.
अमेरिकन दूतावासातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की अमेरिका त्यांचे इमिग्रेशन कायदे 'जोरदारपणे' अंमलात आणत आहे. आतापर्यंत, लष्करी विमानांनी ग्वाटेमाला, पेरू आणि होंडुरास येथे स्थलांतरितांना नेले आहे.
नवीन डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारताशी द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी, विशेषतः महत्त्वाच्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात, संरक्षण सहकार्य, ऊर्जा आणि मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाला पुढे नेण्यासाठी संपर्क साधला आहे.
ट्रम्प यांच्या शपथविधीनंतर वॉशिंग्टनमध्ये क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक झाली. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी अमेरिकेचे नवे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार माइक वॉल्ट्झ आणि परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठकाही घेतल्या.
'द प्रिंट'ला ब्रिटिश कोलंबिया अभियोजन सेवेच्या प्रतिनिधीने सांगितले की, या चारही जणांच्या जामिनाच्या सुनावणीची अद्याप कोणतीही तयारी नाही, फेब्रुवारीमध्ये त्यांची पुढील न्यायालयात हजेरी प्री-ट्रायल कॉन्फरन्समध्ये असेल.
माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अटकेसाठी दुसरे वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. हसीना या ऑगस्ट 2024 मध्ये पदच्युत झाल्यापासून भारतात निर्वासित जीवन जगत आहेत.
17 डिसेंबर रोजी पॅसिफिक बेटावर 7.4 रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला. नवीन दिल्लीने या प्रदेशाला प्रथम प्रतिसाद देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पुनर्वसनासाठी मदत देऊ केली आहे.
येमेनी नागरिक तलाल अब्दो महदीची हत्या आणि त्याच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावल्याबद्दल निमिषा प्रियाला 2020 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. गेल्यावर्षी शिक्षेविरुद्धचा तिचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता.
भारत-अमेरिका नागरी अणुकरार, जी-20, क्वाड 1.0, शर्म अल शेख संयुक्त विधान, 'ब्रिक्स'ची स्थापना, शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) मध्ये निरीक्षक म्हणून सामील होणे आणि अनेक मुक्त व्यापार करार या सर्व गोष्टी म्हणजे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा वारसा होता.
