अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात पहलगाम हल्ल्याचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता, परंतु 'अलीकडील प्रादेशिक घडामोडींवर' चर्चा झाल्याचा उल्लेख केला होता.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला प्रतिसाद म्हणून भारताने हा करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1960 मध्ये स्वाक्षरी झालेला हा करार सहा दशकांहून अधिक काळ दोन्ही देशांनी अबाधित ठेवला आहे.
पंतप्रधान सौदी अरेबियाच्या क्राउन प्रिन्ससह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप कौन्सिलचे सह-अध्यक्ष होण्याची अपेक्षा आहे, त्याव्यतिरिक्त द्विपक्षीय चर्चा आणि तेथील भारतीय कारखान्यातील कामगारांशी संवाद साधण्याची शक्यता आहे.
पहिल्या टप्प्यातील कर लागू होताच ट्रम्प फार्मावर पुढील टप्प्यातील कर आकारणीसाठी लक्ष केंद्रित करत आहेत. भारत व्यापार करारासाठी प्रयत्नशील आहे. भारताचा औषध उद्योग अमेरिकेच्या बाजारपेठेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.
मोदी बँकॉकमध्ये बांगलादेशचे युनूस, नेपाळचे पंतप्रधान ओली आणि म्यानमारचे जंटा प्रमुख मिन आंग ह्लाईंग यांची भेट घेणार आहेत.
बिमस्टेक नेत्यांच्या शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर बँकॉकमध्ये मोदी आणि युनूस यांच्यातील पहिली द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. ढाका प्रादेशिक गटाचे अध्यक्ष होणार आहे.
भारतीय परराष्ट्र मंत्री म्हणतात की मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील चर्चेवरून असे दिसून येते, की अमेरिका भारतासोबत संरक्षण आणि ऊर्जा संबंध वाढवण्यास उत्सुक आहे, 'आपल्या परस्पर हितासाठी' चीनसोबत चांगले संबंध जोडत आहे.
बेकायदेशीर फेंटानिलच्या पूर्वसूचकांच्या पुरवठ्यात भारत आणि चीन हे आघाडीचे राज्य घटक आहेत—अमेरिकेचा वार्षिक इंटेल अहवाल
अमेरिकेला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्यांशी संबंधित अवर्गीकृत गुप्तचर माहितीचा समावेश असलेला वार्षिक धोका मूल्यांकन अहवाल अमेरिकेच्या डीएनआय तुलसी गॅबार्ड यांच्या कार्यालयाने प्रकाशित केला.
2015 मध्ये लाहोरमध्ये त्यांच्या अनियोजित मुक्कामाबद्दल, भारत-पाकिस्तान क्रिकेट स्पर्धा आणि 'खोलवर रुजलेल्या दहशतवादी मानसिकतेबद्दल' मोदींनीही भाष्य केले.
पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन हे पाच दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहेत. ते रायसिना संवादात प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी होणार आहेत. दोन्ही देशांनी संरक्षण संबंध वाढवण्यावरही सहमती दर्शवली आहे आणि 6 करारांवर स्वाक्षरी केली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस आणि त्यांचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यातील कथित शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हे घडले आहे, जरी मंत्री आणि आमदारांनी हा दावा नाकारला तरी.
पोलंड हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा समर्थक आहे आणि नाटोमध्ये संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणाऱ्यांपैकी एक आहे. परंतु युक्रेनच्या बाबतीत मित्र राष्ट्रे एकमेकांपासून दूर आहेत.
