scorecardresearch
Friday, 13 February, 2026
घरअर्थजगत

अर्थजगत

जीएसटी 2.0: जीएसटी रचनेत मोठे बदल, आता द्विस्तरीय कररचना

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने 5% आणि 18% अशा व्यापक दोन-स्तरीय रचनेचा मार्ग मोकळा केला आहे ज्यामध्ये सुपर लक्झरी आणि 'पाप' वस्तूंसाठी 40% दर असेल.

मोदी सरकारने असे वाचवले तीन वर्षांत 11 हजार कोटी रुपये

या प्रणालीचा अर्थ असा आहे की, संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी बँक खात्यात निधी जमा करण्याऐवजी केंद्र सरकार राज्यांना गरजेच्या वेळी योजनेसाठी पैसे हस्तांतरित करू शकते.

कृषी तंत्रज्ञान कंपन्यांचे शेतकऱ्यांना विक्री, नफ्यासाठी मोठे सहाय्य

कृषी तंत्रज्ञान कंपन्या गावाजवळील शेतकऱ्यांसाठी कमी शुल्कात धान्य साठवतात, बहुतेक ते गहू, मका आणि भात यासारख्या नाशवंत नसलेल्या वस्तूंना प्राधान्य देतात.  काही कंपन्या तर धान्य, डाळी आणि तेलबिया यांचादेखील समावेश करतात. 

‘आगामी अर्थसंकल्प आणि चलनविषयक धोरण विकासकेंद्रित असणे आवश्यक’

केंद्रीय अर्थसंकल्पात महसूल खर्चात कपात करावी जेणेकरून विकासाला चालना देणारे कर कपात शक्य होतील, तर चलनविषयक धोरणाने घसरत्या रुपयाचे रक्षण करण्याऐवजी विकास-महागाईच्या गतिशीलतेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

2016 पासून विक्रीसाठी असलेल्या 36 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांची विक्री

अर्थमंत्रालयाने संसदेला असेही सांगितले की 2023-24 पासून निर्गुंतवणुकीतून किती प्राप्ती होण्याची अपेक्षा आहे याचे उद्दिष्ट अर्थसंकल्पात देणे बंद केले आहे.

एफसीपीए उल्लंघनासाठी अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवणारे अहवाल चुकीचे : अदानी समूह

भारतीय स्टॉक एक्स्चेंजला लिहिलेल्या पत्रात, अदानी समूहाने स्पष्ट केले की, गौतम अदानी यांच्यासह त्यांच्या अधिका-यांना वायर आणि सिक्युरिटीज फसवणुकीसह इतर आरोपांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले होते.

‘बिनबुडाचे आणि पोकळ आरोप’ : लाचखोरीच्या आरोपांवर अदानी समूहाचे प्रत्युत्तर

अमेरिकेचे न्यायालय आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी आणि इतर अनेकांवर भारतीय राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याची योजना आखल्याबद्दल आरोप केल्यानंतर अदानी समूहाचे हे विधान आले आहे.

लाल समुद्र प्रश्नाला एक वर्ष, भारताच्या हवाई मालवाहतुकीचे पुनरुत्थान सुरू राहण्याची अपेक्षा

2022-23 मध्ये नकारात्मक वाढीनंतर, ऑक्टोबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत एअर कार्गोचे प्रमाण वर्ष-दर-वर्ष 18% आणि एप्रिल 2024 ते ऑगस्ट 2024 पर्यंत वार्षिक 20% वाढले.

मोदी 3.0 च्या 100 दिवसांत 9,560 गावांना मिळाली मोबाईल कनेक्टिव्हिटी ,भारत होतोय आत्मनिर्भर-सिंधिया

मोबाईल इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या बाहेर असलेली ३६,७२१ गावे ही २०२५ च्या मध्यापर्यंत एकमेकांशी जोडली जातील व १०० टक्के कव्हरेज सुनिश्चित केले जाईल असे प्रतिपादन दूरसंचार मंत्र्यांनी केले आहे.