शिक्षण

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या भारतीय ज्ञान प्रणाली विभागाच्या सहकार्याने अदानी समूह भारतीय प्राचीन ज्ञानाचे पुनरुज्जीवन आणि उत्सव साजरा करण्यासाठी एक जागतिक परिषद सुरू करत आहे. या कार्यक्रमात जगभरातील विद्वान, नवोन्मेषक आणि कलाकार एकत्र येतील.

‘विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि शिकण्याच्या प्रक्रियेवर 'एआय'चा प्रभाव’ हा जगभरच्या संशोधकांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. नुकताच 'सायन्स डायरेक्ट' या ऑनलाइन जर्नलमध्ये 'Computers and Education: Artificial Intelligence' नावाचा एक महत्त्वपूर्ण संशोधन अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.

नवीन पाठ्यपुस्तक, क्युरिऑसिटी, हे एनईपी 2020 आणि नवीन राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्कअंतर्गत एनसीईआरटीने प्रकाशित केलेल्या नवीनतम पुस्तकांच्या संचांपैकी एक आहे.

भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस), भारतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) आणि भारतीय महसूल सेवा (आयआरएस) यासह विविध गट ए आणि बी पदांसाठी नियुक्तीसाठी एकूण 1 हजार 9 उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे.

अमेरिका, ब्रिटनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येतही घट झाली आहे, तर अधिक विद्यार्थी फ्रान्स, जर्मनीमध्ये शिक्षण घेण्याचा पर्याय निवडत आहेत.

बोर्डाने मंगळवारी 2023 च्या शालेय शिक्षणासाठीच्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याच्या अनुरूप सुधारणांचा मसुदा धोरण जारी केले, जे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 शी सुसंगत करण्यासाठी अद्यतनित केले गेले.

केंद्रीय भारतीय ज्ञानप्रणाली विभाग आपली व्याप्ती वाढवण्यासाठी सज्ज आहे. आयुर्वेद आणि खगोलशास्त्र यासारख्या पारंपारिक विषयांपासून दूर जात, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या विभागाने आधुनिक क्षेत्रात संशोधन प्रस्ताव मागवले आहेत.

2018 मध्ये सादर करण्यात आलेली यूजीसी-केअर यादी केवळ प्राध्यापकांच्या निवडी, पदोन्नती आणि संशोधन निधीसाठी प्रतिष्ठित जर्नल्सना मान्यता देण्याच्या उद्देशाने होती.

राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी HEFA सारखी वित्त संस्था आणि शुल्क स्वायत्ततेची मागणी केली आहे.

14-16 वयोगटातील 82.02 किशोरवयीन मुलांना स्मार्टफोन कसा वापरायचा हे माहित आहे परंतु केवळ 57% लोक अभ्यासासाठी त्याचा वापर करतात. शैक्षणिक स्थिती वार्षिक अहवाल (ASER) 2024 मध्ये असेही दिसून आले आहे की 14-16 वयोगटातील 36.2 मुलांकडे स्मार्टफोन आहे, तर त्याच वयोगटातील फक्त 26.9 मुलींकडे स्मार्टफोन आहे.

सप्टेंबर 2022 मध्ये यूजीसीने सुरू केलेली, प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस (पीओपी) योजना उच्च शिक्षणसंस्थांना कंत्राटी आधारावर उद्योग व्यावसायिक आणि विषयतज्ञांना नियुक्त करण्याची परवानगी देते.

विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रस्ते, रेल्वे प्रवास विस्कळीत केल्याने राज्यभर निदर्शने सुरू आहेत. इच्छुकांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी बिहारच्या मुख्य सचिवांची भेट घेतली.