निवडणूक आयोगाने सांगितले की मसुदा मतदार यादीबाबतचे दावे आणि हरकती 1 सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीनंतर दाखल करता येतील, परंतु मतदार यादी अंतिम झाल्यानंतर त्यावर विचार केला जाईल.
पाकिस्तानने आपल्यावर जी वेळ आणली आहे, ती नुसती त्रासदायक नाही, तर भीषण आहे. 16 एप्रिलच्या असीम मुनीर यांच्या भाषणातून हे जाणवते. त्यात त्यांनी पाकिस्तानच्या विचारसरणीबाबतची त्यांची मते मांडली होती.मुनीर हे केवळ एक व्यक्ती नाहीत. ते एका संस्थेच्या, पाकिस्तानच्या सैन्याच्या मानसिकतेला मूर्त रूप देतात.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी आरोप केला, की भाजपने गेल्या वर्षी मतदार यादीतील मोठ्या प्रमाणात फेरफार करून बंगळुरू मध्यवर्ती लोकसभा मतदारसंघ जिंकला.
काँग्रेसशासित दोन्ही राज्ये असलेल्या शेजारील तेलंगणा आणि कर्नाटकमध्ये अशाच योजना आधीच कार्यरत आहेत. 'स्त्री-शक्ती' योजनेमुळे आंध्र प्रदेश सरकारला दरवर्षी १,९४२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
केंद्राने नवीन सहकारी धोरण जाहीर केले, ज्यामध्ये अधिक स्वायत्तता आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये प्रवेशाला प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. सहकार मंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी या धोरणाची सुरुवात केली. 2025 चे राष्ट्रीय सहकार धोरण 2002 पासून अस्तित्वात असलेल्या धोरणाची जागा घेईल.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यसभेवर ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम, माजी परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, सामाजिक कार्यकर्ता सी. सदानंदन मास्टर आणि इतिहासकार मीनाक्षी जैन यांना नियुक्त केले.
परराष्ट्रमंत्री 2 दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर आहेत, 2020 च्या गलवान संघर्षानंतर त्यांचा हा पहिलाच दौरा आहे. एससीओ बैठकीसाठी तियानजिनला जाण्यापूर्वी ते चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांना भेटणार आहेत.
आंध्र प्रदेशातील प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर मंदिराचे प्रशासक तिरुमला तिरुपती देवस्थान (टीटीडी) यांनी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला ख्रिश्चन धर्माचे पालन केल्याच्या आरोपाखाली निलंबित केले आहे. त्यांनी नियुक्तीच्या वेळी हिंदू धर्माचे पालन करण्यासाठी स्वाक्षरी केलेल्या घोषणेचे उल्लंघन केले आहे.
केंद्र सरकार कामगार कायदे अधिसूचित करण्याबाबत टाळाटाळ करत असतानाही, बहुतेक राज्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करत आहेत. संसदेने 2019-20 दरम्यान 29 केंद्रीय कामगार कायदे एकत्रित करणारे संहिता पारित केले होते. परंतु अद्याप त्यांना सूचित केलेले नाही.
राज्याच्या ऊर्जा आणि वाहतूक मंत्र्यांनी फ्लाइंग स्क्वॉडला पत्र लिहून मोठ्या प्रमाणात पद्धतशीर भ्रष्टाचाराचा संशय व्यक्त केला आहे आणि अचानक छापे टाकून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
आयसीएओच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, स्वाक्षरी करणाऱ्या देशाने अपघातानंतर 30 दिवसांच्या आत प्राथमिक अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. अहवाल तपासातील सुरुवातीच्या निष्कर्षांवर आधारित आहे.
