इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 मध्ये असे दिसून आले आहे की भारतातील अंडरट्रायल कैद्यांपैकी 42% उत्तरप्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्रातील आहेत. 2012 ते 2022 दरम्यान 10 वर्षांत तीन ते पाच वर्षे तुरुंगात असलेल्या अंडरट्रायल कैद्यांचे प्रमाण जवळजवळ दुप्पट झाले आहे.
बलात्कार-हत्या प्रकरणातील दोषी राम रहीम पुन्हा एकदा फर्लोवर बाहेर पडला आहे, 2017 मध्ये शिक्षा झाल्यानंतर ही त्याची तेरावी सुटका आहे. डेरा सच्चा सौदा प्रमुखाला पंथाच्या 77 व्या स्थापना दिनापूर्वी 21 दिवसांची फर्लो मंजूर करण्यात आली आहे. फक्त दोन महिन्यांपूर्वी, तो 30 दिवसांच्या पॅरोलवर सुनारिया तुरुंगातून बाहेर पडला होता.
वकिलांना वरिष्ठ म्हणून नियुक्त करण्यासाठी नवीन प्रक्रिया तयार करणारा 2017 चा आदेश हा अधिक पारदर्शकतेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करणाऱ्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी जनहित याचिकेवर दिला होता.
ख्रिश्चन मिशेल डिसेंबर 2018 पासून कोठडीत आहे. ईडीकडून चौकशी सुरू असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची सुरुवात मार्च 2013 मध्ये सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्यातून झाली आहे.
दृष्टिहीन आणि कमी दृष्टी असलेल्या उमेदवारांना वगळणाऱ्या मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा नियम 1994 च्या नियम 6 अ च्या कायदेशीरतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रणवीर अलाहबादिया यांना अटकेपासून दिलासा मिळाला आहे. अलाहबादिया यांनी चौकशीत सामील होणे आणि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पासून दूर राहणे यावर संरक्षण अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या वकिलांना विचारले की 'स्वतः विकसित मूल्यांचे' पालन करणाऱ्या समाजात अश्लीलतेची व्याख्या कशी केली जाईल?
या व्यक्तीला पत्नी आणि मुलीच्या हत्येप्रकरणी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. 2014 च्या खटल्यात पुन्हा खटला चालवण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्वात गंभीर गुन्ह्यांचे आरोपी देखील कायद्याचे संरक्षण मिळवण्यास पात्र आहेत.
2020 च्या कोविड लॉकडाऊन दरम्यान तमिळनाडू दुकानदारांना मद्रास उच्च न्यायालयाच्या भाडे माफीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाचे समर्थन आहे. 2022 मध्ये दिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या अनेक आदेशांना आव्हान देणाऱ्या तामिळनाडूच्या विविध नगरपालिका संस्थांनी दाखल केलेल्या अपिलांचा संच देखील दोन न्यायाधीशांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावला.
गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने 2018 च्या फॉरेनर्स ट्रिब्यूनलच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देण्याचा आदेश मंगळवारी रद्द केला, ज्याने महिलेला भारतीय नागरिक घोषित करण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
न्यायालयाने राज्य सरकारला नियम लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रात्री उशिरा चित्रपट दाखवल्याने मुलांच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचत असल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केल्यानंतर हे पुढे आले आहे.
दिल्ली आर्ट गॅलरीमध्ये हिंदू देवतांची दोन चित्रे प्रदर्शित करण्यात आली होती. कलाकारांच्या सर्जनशील अभिव्यक्तीवर व्यक्ती किती प्रमाणात आक्षेप घेऊ शकतात यावर न्यायालयांनी मर्यादा निश्चित केल्या पाहिजेत असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
