राष्ट्रपती भवनात भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा शपथविधी सोहळा नुकताच पार पडला. हा त्यांच्या आयुष्याच्या वाटचालीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या उपस्थितांचा एक अनोखा आणि समावेशक मेळावा होता.
हरियाणामध्ये तैनात असलेल्या एका न्यायिक दंडाधिकारीने तिच्याशी संबंधित असलेल्या एका व्यक्तीला जामीन मंजूर केल्याबद्दल पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यांची चौकशी सुरू केली आहे.
बारामुल्लाचे खासदार अब्दुल रशीद शेख यांनी तुरुंगात असताना संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी तुरुंग अधिकाऱ्यांकडे 4 लाख रुपये जमा करण्याच्या आदेशात बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि अनुप भांभानी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी विभाजित निकाल दिला.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे, की एखाद्या महिलेशी तिच्या इच्छेविरुद्ध बोलण्याचा प्रयत्न करणे, हे त्रासदायक असू शकते, परंतु भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 354 अंतर्गत तो विनयभंग होऊ शकत नाही, जोपर्यंत त्यात गुन्हेगारी बळजबरी किंवा हल्ला होत नाही.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या लष्कर-ए-तोयबाच्या शाखेतील द रेझिस्टन्स फ्रंट (टीआरएफ) यांना निधी पुरवल्याचा आरोप असलेल्या दोन आरोपींना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) 90 दिवसांत आरोपपत्र दाखल न केल्याने जामीन मंजूर केला आहे.
4 ऑगस्ट रोजी, पूर्णपणे दिवाणी स्वरूपाच्या प्रकरणात फौजदारी खटला चालवण्याची परवानगी देण्याच्या न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांचा आदेश बाजूला ठेवताना न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना त्यांच्या निवृत्तीपर्यंत न्यायाधीशांना फौजदारी कामाची परवानगी देऊ नये, असे निर्देश दिले होते.
अल्पवयीन असतानादेखील घरच्यांच्या जबरदस्तीमुळे लग्न करून, पती आणि सासरच्या लोकांकडून छळ सहन करून बिहारमधील 16 वर्षांच्या धाडसी मुलीने अखेर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
पेटंट अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने आरोप केला आहे की उन्नत पंडित यांची पेटंट्स, डिझाईन्स आणि ट्रेड मार्क्सचे नियंत्रक म्हणून केलेली नियुक्ती मनमानी आहे आणि योग्य प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी मंगळवारी त्यांचे पदावरून निवृत्ती घेतली. खन्ना यांचा कार्यकाळ हा केवळ देखावा घडवून आणण्यासाठी किंवा लक्ष वेधण्यासाठी, आवाज उठवण्याबद्दल नव्हता, तर तो न्यायव्यवस्थेत बदल घडवून आणण्याबद्दल होता.
गेल्या महिन्यात, 'द प्रिंट'ने अहवाल दिला होता, की भारतातील 687 कायमस्वरूपी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपैकी प्रत्येक 3 पैकी 1 न्यायाधीश हा एकतर विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीशांशी संबंधित आहे, किंवा वकिलांच्या कुटुंबातून येतो.
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 मध्ये असे दिसून आले आहे की भारतातील अंडरट्रायल कैद्यांपैकी 42% उत्तरप्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्रातील आहेत. 2012 ते 2022 दरम्यान 10 वर्षांत तीन ते पाच वर्षे तुरुंगात असलेल्या अंडरट्रायल कैद्यांचे प्रमाण जवळजवळ दुप्पट झाले आहे.
बलात्कार-हत्या प्रकरणातील दोषी राम रहीम पुन्हा एकदा फर्लोवर बाहेर पडला आहे, 2017 मध्ये शिक्षा झाल्यानंतर ही त्याची तेरावी सुटका आहे. डेरा सच्चा सौदा प्रमुखाला पंथाच्या 77 व्या स्थापना दिनापूर्वी 21 दिवसांची फर्लो मंजूर करण्यात आली आहे. फक्त दोन महिन्यांपूर्वी, तो 30 दिवसांच्या पॅरोलवर सुनारिया तुरुंगातून बाहेर पडला होता.
