2018 मध्ये, एआयसीसीच्या पूर्ण सत्रादरम्यान गांधींनी अमित शहांचा उल्लेख एका खून प्रकरणासंदर्भात केला. 2019 मध्ये भाजप कार्यकर्ते नवीन झा यांनी मानहानीचा खटला दाखल केला होता.
1991 च्या कायद्याच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकांचा एक गट निर्णयासाठी प्रलंबित असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना, पॅनेलने केंद्र जाणूनबुजून आव्हानाचा प्रतिवाद दाखल करत नसल्याचा आरोप केला.
'न्यायालये अशी ठिकाणे नसावीत जिथे स्वच्छतेसारख्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष केले जाते' यावर भर देऊन न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, "पुरेशा शौचालय सुविधांचा अभाव विषमतेला चालना देतो आणि न्यायाच्या निष्पक्ष प्रशासनात अडथळा निर्माण करतो."
आरोपी संदीप डी. निकम याला सहा वर्षांपूर्वी 2019 मध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कारासंदर्भातील एका प्रकरणात अटक करण्यात आली होती आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 आणि पॉक्सो (POCSO), 2012 कायद्याच्या कलम 3 आणि 4 नुसार त्याची चौकशी सुरू होती.
बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालण्यासाठी अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करताना प्रदीर्घ वहिवाट, आर्थिक गुंतवणूक आणि नागरी प्राधिकरणाची निष्क्रियता अनधिकृत बांधकामांना कायदेशीर ठरवत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सोसायटी फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स आणि जॉर्जटाउन युनिव्हर्सिटी लॉ सेंटर यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात भारताचे सरन्यायाधीश भारत आणि अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयांमधील अलीकडील ट्रेंडवर बोलत होते.
बासुदेव दत्ता 1969 मध्ये पूर्व पाकिस्तानमधून बंगालमध्ये स्थलांतरित झाले होते आणि त्यांनी राज्य सरकारच्या अंतर्गत पॅरामेडिक म्हणून काम केले होते; 2011 मध्ये गुप्त अहवालाच्या आधारे त्यांची नोकरी संपुष्टात आली होती.
राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीवरून मध्यप्रदेश सरकारने गेल्या वर्षी 6 महिला न्यायाधीशांच्या सेवा समाप्त केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये संपुष्टात येण्याची स्वतःहून दखल घेतली होती.
तक्रारदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांना 1 ऑक्टोबर पासून ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाची प्रत मिळालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू पोलिसांना सेंथिल बालाजीविरुद्ध सर्व 'नोकरीसाठी-रोखरक्कम’ प्रकरणे एका आरोपपत्रात एकत्रित करण्याचे निर्देश दिले.
जयललिता यांच्या इस्टेटमध्ये 2017 मध्ये झालेल्या चोरी-हत्याकांड प्रकरणाशी संबंध असल्याचा आरोप इडाप्पडी के. पलानीस्वामी यांच्यावर आहे. मद्रास हायकोर्टाने आता मुख्य संशयिताच्या भावाला, ईपीएस यांचा या खटल्याशी संबंध जोडल्याबद्दल विधानासाठी दंड ठोठावला आहे.
आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असताना ९० दिवसांच्या तपासात कोणतीही 'महत्त्वपूर्ण प्रगती' झाली नसल्याचे लक्षात घेऊन उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला.
