विरोधकांसाठी मोफत देणग्या हाच मार्ग आहे का? ते जे काही आश्वासन देतील, मोदी त्या ऑफरमध्ये सुधारणा करतील. आणि त्यांच्याकडे विद्यमान पंतप्रधान पदाची शक्ती असल्याने, त्यांचे वचन अधिक गांभीर्याने घेतले जाईल.
अमेरिका-चीन व्यापार युद्धामुळे सर्व 'स्विंग' राज्यांसाठी अनेक शक्यता खुल्या झाल्या आहेत आणि भारत त्यापैकी सर्वात परिणामकारक आहे. त्याला कोविड-युगातील सुधारणा कल्पनेसाठी स्वतःला पुन्हा समर्पित करावे लागेल.
हा लेख म्हणजे मनोज कुमार यांचा मृत्युलेख नाही. 1962 (चीनशी युद्ध) पासून आणीबाणीच्या आधीच्या काळात, आपल्या सर्वात धोकादायक दशकात, भारतीयांच्या दोन पिढ्यांसाठी देशभक्तीची व्याख्या करण्यात त्यांचे किती मोठे योगदान होते, याविषयीचा हा लेख आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पुनरागमन आणि ट्रम्पवादाचा वाढता उदय भारतासाठी चांगला आहे की वाईट? व्हाईट हाऊसमध्ये कार्यभार हाती घेतल्यापासून ट्रम्प यांचा एकच ठेका सुरू आहे: 'प्रत्येकाने आपल्याला लुटले आहे, मित्र असो वा शत्रू'. तेव्हापासून ते सतत मित्रराष्ट्रांना लक्ष्य करत आहेत.
ताश्कंद येथे त्यांनी केलेल्या तहामुळे आणि तेथे ते जीवाला मुकल्यामुळे शास्त्रींचा वारसा अन्याय्यपणे झाकला गेला आहे. त्यांच्या योगदानात हरित क्रांती आणि डॉ. स्वामीनाथन यांचा समावेश होता.
बोफोर्स आणि इतर गोष्टींसाठी राजीव गांधी यांना दोष देणे ही एक फॅशनच बनली आहे. परंतु ,1985-89 हा आपल्या इतिहासातील एकमेव काळ होता जेव्हा शस्त्रास्त्रांचे अधिग्रहण सक्रिय, भविष्यवादी होते.
ट्रम्प हा बंडखोर नेता आहे. त्याच्या दृष्टीने सनदी सेवक (करिअर सिव्हील सर्व्हंटस) हे ‘खलनायक’ आहेत. तर मोदींसाठी मात्र सनदी सेवक हे सातत्यपूर्ण बदल आणि निष्ठेचे प्रतीक आहे.
संपूर्ण जगाचे लक्ष मुक्त व्यापार, जागतिकीकरण, युक्रेन युद्ध आणि गाझातील संघर्षाकडे लागले आहे. त्याचवेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अण्वस्त्र प्रसाराविरोधातील विचारालाच मूठमाती दिली आहे. त्यामुळे, अण्वस्त्रे युद्ध प्रतिबंधक म्हणून पुन्हा नावारूपाला येत आहेत.
अदृश्य सरकारी हस्तक्षेप (डीप स्टेट) हा आता जगातील लोकशाही राष्ट्रांमधील षड्यंत्र सिद्धांताचा आधार बनला आहे. याचा पहिला फटका अमेरिकेला बसला. आता भारतातही याचा हस्तक्षेप वाढीला लागला असून, अनेक युरोपीय लोकशाही राष्ट्रेही याच्या टप्प्यात आहेत.
केजरीवाल आणि आम आदमी पक्ष उद्ध्वस्त झाले आहेत, पण संपलेले नाहीत. पंजाबमध्ये त्यांचे अजूनही मोठे प्रस्थ आहे, दिल्लीत महानगरपालिका त्यांच्या ताब्यात आहे आणि पराभवानंतरही 43 टक्के मते आहेत.
