सध्या सुरू असलेला निवडणुकीचा मोसम म्हणजे घोषणांचे युद्ध आहे. आणि हे सर्व हिंदू किंवा मुस्लिम, जात, वर्ग किंवा पंथाची मते एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या मागे एकवटण्याचा प्रयत्न करतात.
हवामान बदल संकटासाठी लहान मुले खरे तर सर्वांत कमी जबाबदार आहेत, तरीही त्यांना त्याचे सर्वाधिक तीव्र परिणाम भोगावे लागत आहेत. भारतातील सुमारे 24 दशलक्ष मुले दरवर्षी हवामान-संबंधित आपत्कालीन परिस्थितीमुळे प्रभावित होतात.
गोव्याचा आनंद कोणी घ्यायचा या वादात आपण व्यग्र असताना, राज्यच नाहीसे होत चालले आहे. गोव्याचे डोंगर, जंगले किंवा समुद्रकिनारे असो, प्रत्येक आघाडीवर रणांगण माजले आहे.
खाजगी मालमत्ता हक्क प्रकरण हे AMU अल्पसंख्याक दर्जा प्रकरणासारखेच आहे. दोन्हीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की ते केवळ कायद्यातील अमूर्त प्रश्नांना सामोरे जाईल.
ऑस्ट्रेलियामध्ये, पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांना 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर संपूर्ण बंदी केल्याबद्दल शैक्षणिक आणि बाल हक्क संघटनांकडून टीका झेलावी लागत आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात महत्त्वपूर्ण अब्राहम कराराची मध्यस्थी केली असताना, जेरुसलेम आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावरील त्यांच्या धोरणांमुळे शांतता साध्य करणे आणखी कठीण झाले आहे.
माझ्या मते याचा एकच सकारात्मक परिणाम असू शकतो, तो म्हणजे फूड आउटलेट्स आता शोरमा मेयोनीजमध्ये बुडवून बनवण्याऐवजी टूम गार्लिक सॉसचा वापर करतील आणि एक अस्सल शोरमा बनवतील.
सीओएएस असीम मुनीर यांच्यासाठी ही अतिरिक्त शक्ती सत्ताधारी पीएमएल-एन युतीसाठी फारशी चांगली नाही. अधिक आत्मविश्वास असलेला लष्करप्रमुख सहजपणे सरकारचा त्याग करू शकतो आणि इम्रान खान यांच्याशी वाटाघाटी करू शकतो.
पंतप्रधानपदावर असलेल्या मोदींचा करिष्मा कमी पडला, की आपणच कमी मंत्रमुग्ध झालो? याचे उत्तर मिळायला मोदींची अजून बरीच भाषणे व्हावी लागतील, पण सध्या तरी काहीतरी उणीव आहे.
