नवी दिल्ली: भारताच्या पाचव्या पिढीच्या ‘अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (AMCA)’ कार्यक्रमांतर्गत पाच प्रोटोटाइप तयार करण्याच्या 15 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पातून सरकारी मालकीची हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) कंपनी बाहेर पडली आहे. आता हा प्रकल्प मिळवण्यासाठी स्पर्धेत टाटा समूह, जो एकटाच बोली लावणारा आहे, आणि त्यानंतर कल्याणी समूहाचा भाग असलेल्या भारत फोर्ज लिमिटेडच्या नेतृत्वाखालील एक कन्सोर्टियम, ज्यात संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रम (DPSU) BEML लिमिटेड आणि खाजगी क्षेत्रातील संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी डेटा पॅटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड यांचा समावेश आहे, हे आहेत.
खाजगी कंपनी एल अँड टीच्या नेतृत्वाखालील आणखी एक कन्सोर्टियम, ज्यात डीपीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) आणि खाजगी कंपनी डायनॅमॅटिक्स टेक्नॉलॉजीज यांचा समावेश आहे, तोदेखील या शर्यतीत आहे. स्पर्धेत असलेल्या कंपन्यांपैकी, केवळ टाटा समूहाला अंतिम असेंब्ली लाइन उभारण्याचा अनुभव आहे, जो त्यांनी एअरबसच्या भागीदारीत सी-295 वाहतूक विमानासाठी उभारला आहे. इतर कंपन्यांना (टाटा समूहासह) तेजस कार्यक्रमाव्यतिरिक्त विविध परदेशी मूळ उत्पादकांसाठी घटक, पंख आणि फ्यूजलेज बनवण्याचा अनुभव आहे. संरक्षण आस्थापनेतील सूत्रांनी सांगितले की, अंतिम यादीत स्थान मिळवलेल्या तिन्ही खाजगी कंपन्यांमध्ये तांत्रिकदृष्ट्या फारसा फरक नाही आणि अंतिम निवड सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या कंपनीच्या आधारावर केली जाईल. याचा अर्थ असा की, भारताचा पाचव्या पिढीचा लढाऊ विमानाचा प्रकल्प एका भारतीय खाजगी कंपनीद्वारे तयार केला जाईल, जी डीआरडीओच्या एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सी (एडीए) सोबत काम करेल. हा एक मोठा करार असेल आणि यामुळे देशाला दोन स्वतंत्र लढाऊ विमान उत्पादन लाइन्स मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होईल.’एचएएल’कडे तेजस विमानांचा ताफा आणि एका खाजगी कंपनीकडे एएमसीए.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी गेल्या मे महिन्यात एएमसीए प्रकल्प सरकारी आणि खाजगी दोन्ही कंपन्यांसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय प्रस्थापित प्रथेच्या विरोधात होता, जिथे एचएएल ही उत्पादन संस्था म्हणून नैसर्गिक निवड ठरली असती आणि त्यानंतर तिने घटक आणि सुटे भाग तयार करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांशी करार केला असता. सूत्रांनी सांगितले की, एचएएलकडे आधीच मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर आहेत आणि त्यांनी त्या पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे मत व्यक्त झाले. तसेच, देशात लढाऊ विमानांची समांतर असेंब्ली लाइन असणे आवश्यक आहे, असेही मत व्यक्त झाले. एकूण सात कंपन्या या कंत्राटासाठी स्पर्धा करत होत्या, ज्यामुळे त्यांना 2025 पर्यंत सुरू होणाऱ्या मालिकेतील उत्पादनासाठी पात्र ठरवले जाणार होते. इतर स्पर्धकांमध्ये अदानी डिफेन्स अँड एरोस्पेस, खाजगी प्रिसिजन इंजिनिअरिंग कंपनी एमटीएआर टेक्नॉलॉजीज, अभियांत्रिकी समाधान प्रदाता गुड लक इंडिया लिमिटेड आणि संरक्षण कंपनी अॅक्सिसकेड्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, तसेच सरकारी मालकीची ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड यांचा समावेश होता; आणि मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडची समूह कंपनी असलेल्या आयकॉम टेल लिमिटेड आणि पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांचा आणखी एक संयुक्त गट होता. सूत्रांनी स्पष्ट केले की, काही जणांकडून आघाडीची कंपनी मानली जात असूनही, एचएएल या शर्यतीतून बाहेर पडण्याचे कारण म्हणजे महसूल आणि ऑर्डर बुकचे गणित होते.
आवश्यकतेनुसार, हे प्रमाण महत्त्वाचे होते आणि हे स्पष्ट करण्यात आले होते, की ऑर्डर बुकचा आकार महसुलाच्या तिप्पट असू शकत नाही, जे एचएएलच्या बाबतीत आहे.
पुढे काय होणार?
सूत्रांनी सांगितले की, अंतिम विजेत्याची निवड तीन महिन्यांत केली जाईल आणि करारावर स्वाक्षरी केली जाईल. कंपन्या प्रथम स्वतःची असेंब्ली लाइन उभारणार आहेत का, कारण त्यासाठी वेळ लागेल, असे विचारले असता, सूत्रांनी सांगितले की काही व्यवस्था केल्या जात आहेत. या व्यवस्था कोणत्या आहेत हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सूत्रांनी सांगितले की, प्रोटोटाइप विकासाच्या विविध टप्प्यांसाठी, ज्यात चाचणी आणि प्रमाणीकरणाचा समावेश आहे, एडीएच्या सुविधांचा वापर केला जाईल. ठरवलेल्या वेळापत्रकानुसार, भारताच्या स्वतःच्या पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानाचे पाच प्रोटोटाइप 2021 पर्यंत तयार केले जातील. पहिला प्रोटोटाइप जीई 414 इंजिन वापरून 2028 पर्यंत तयार होण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय हवाई दलाची 2025 पासून एएमसीएच्या सात स्क्वॉड्रन तयार करण्याची योजना आहे, जेव्हा मालिकेतील उत्पादन सुरू होईल. गेल्या वर्षी एडीएने जारी केलेल्या स्वारस्य निवेदनानुसार, एएमसीएच्या विकास, प्रोटोटाइपिंग, उड्डाण चाचणी आणि प्रमाणीकरणासाठीच्या कराराचा कालावधी कराराच्या प्रभावी तारखेपासून आठ वर्षांपेक्षा जास्त नसेल.

Recent Comments