नवी दिल्ली: फ्रेंच विमान कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशनला एप्रिलच्या अखेरीस 114 राफेल लढाऊ विमानांसाठी बोली सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यापैकी किमान 96 लढाऊ विमाने भारतात बांधली जातील. गेल्या महिन्यात, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) भारतीय हवाई दलाच्या (आयएएफ) 114 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या योजनेला मान्यता दिली. या प्रकल्पाची किंमत किमान 2.5 लाख कोटी रुपये आहे, जी आयएएफने त्यांना मंजूर केलेल्या गरजेच्या स्वीकृती (एओएन) अंतर्गत अपेक्षित किंमत आहे. संरक्षण आणि सुरक्षा आस्थापनातील सूत्रांनी सांगितले की, डसॉल्ट एव्हिएशनला ‘मेक इन इंडिया’ घटक आणि खर्चासह कराराच्या विविध पैलूंची तपशीलवार बोली सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
यानंतर, संरक्षण मंत्रालय आणि आयएएफच्या प्रतिनिधींसह एक खर्च वाटाघाटी समिती स्थापन केली जाईल. सूत्रांनी स्पष्ट केले, की फ्रेंच बाजूमध्ये डसॉल्ट आणि फ्रेंच सरकारचे प्रतिनिधी असतील. 2016 मध्ये जेव्हा प्रामुख्याने फ्रेंच सरकारच्या नेतृत्वाखाली चर्चा झाली होती, तेव्हा डसॉल्ट एव्हिएशनदेखील चर्चेचा भाग असेल, कारण ते अंतिम असेंब्ली लाइन स्थापित करतील. सूत्रांनी सांगितले की, आयएएफच्या प्रस्तावाचे विश्लेषण असे दर्शविते, की खरा ‘मेक इन इंडिया’ घटक अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे, म्हणून वाटाघाटी त्या घटकाच्या वाढीवर केंद्रित असतील. गेल्या आठवड्यात भारत दौऱ्यावर असताना, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केले होते, की फ्रान्स भारतीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करेल. भारत राफेल लढाऊ विमानांमध्ये किमान 50-60 टक्के स्वदेशी सामग्री शोधत आहे. संपूर्ण प्रक्रिया या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होण्याची शक्यता आहे आणि पुढील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस (मार्च 2027) करारावर स्वाक्षरी केली जावी.
जर हा करार 2027 च्या सुरुवातीला झाला तर, उड्डाण-अवस्थेत असलेल्या पहिल्या 18 विमानांची डिलिव्हरी 2030 पासून सुरू होईल. राफेलसाठी अंतिम असेंब्ली लाइन दसॉल्ट रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड (डीआरएएल) च्या नागपूर येथील सुविधेत उभारली जाईल, जी आता डसॉल्ट एव्हिएशनची उपकंपनी आहे. गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये, डसॉल्ट एव्हिएशनने संयुक्त उपक्रमातील बहुसंख्य हिस्सा विकत घेतला. असे मानले जाते, की अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स ग्रुप आपला अल्पसंख्य हिस्सा दुसऱ्या भारतीय कंपनीला विकू शकतो, त्यानंतर योजना पुढे सरकल्यास डीआरएएलचे नाव बदलले जाईल. टाटा, महिंद्रा, डायनॅमॅटिक टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडसारख्या अनेक भारतीय कंपन्या आणि तीन डझनहून अधिक इतर कंपन्या राफेल प्रकल्पात सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. राफेलसाठी फ्यूजलेज तयार करण्यासाठी टाटाला आधीच करारबद्ध केले गेले आहे, जे यावेळी परदेशी ऑर्डरमध्ये जाईल. असेही कळते, की फायनल असेंब्ली लाइन अखेर राफेलची जागतिक मागणी पूर्ण करेल आणि फ्रेंच एव्हिएशन प्रमुख कंपनीचे दुसरे उत्पादन केंद्र म्हणून काम करेल.
एप्रिल 2025 मध्ये द प्रिंटने सर्वप्रथम वृत्त दिले, की भारत सरकारने आयएएफसाठी 114 राफेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्या वर्षाच्या अखेरीस औपचारिक प्रक्रिया सुरू होईल. 2025 च्या उत्तरार्धात, आयएएफने औपचारिकपणे राफेल खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मांडला, त्यानंतर संरक्षण मंत्रालय आणि सरकार पातळीवर चर्चा झाली.
Recent Comments