लढाऊ विमान विकास व सह-निर्मितीसाठी भारत- फ्रान्स भागीदारीची शक्यता

भारत व फ्रान्सचे राष्ट्रध्वज : प्रातिनिधिक प्रतिमा.

नवी दिल्ली: विमान वाहतूकक्षेत्रात देश फ्रान्ससोबत सहकार्य वाढवणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. फ्युचर कॉम्बॅट एअर सिस्टीम (एफसीएएस) कार्यक्रमांतर्गत, भारत सहाव्या पिढीतील भविष्यकालीन लढाऊ विमानांच्या सह-विकास आणि सह-निर्मितीसाठी फ्रान्ससोबत भागीदारी करण्याच्या संधींच्या शोधात आहे. संरक्षण आणि सुरक्षेत युरोपीय सार्वभौमत्व सुनिश्चित करण्यासाठी फ्रान्स, जर्मनी आणि स्पेन यांच्यात 2017 मध्ये सुरू झालेल्या कार्यक्रमात भारताच्या प्रवेशाच्या शक्यतेवर आधीच प्राथमिक चर्चा झाली आहे. जवळजवळ नऊ वर्षांनंतर, हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अशांततेचा सामना करत आहे, नेतृत्व आणि कार्यभागावरून तीव्र मतभेदांमुळे त्याचे भविष्य धोक्यात आले आहे.

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते, की ‘100 अब्ज युरो कार्यक्रम आता त्यांच्यासाठी काम करत नाही. तथापि, त्यांनी अधोरेखित केले, की हा राजकीय वाद नाही, तर तांत्रिक वाद आहे. फ्रान्सला अशा जेटची आवश्यकता आहे, जे अण्वस्त्रे वाहून नेऊ शकेल आणि विमानवाहू जहाजांमधून प्रक्षेपित करू शकेल, तर जर्मनीला तसे करण्याची गरज नाही, कारण तो अण्वस्त्रांच्या विरोधात आहे आणि त्यांनी त्यांचे अण्वस्त्र ऊर्जाप्रकल्पदेखील बंद केले आहेत. या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या कंपन्या डसॉल्ट एव्हिएशन (फ्रान्स), एअरबस (जर्मनी/स्पेन) आणि इंद्रा सिस्टिम्स (स्पेन) आहेत. एअरबस आणि डसॉल्ट यांच्यात इतका वाद झाला आहे, की युरोपियन एव्हिएशन प्रमुख कंपनीने सार्वजनिकरित्या ‘टू-फायटर सोल्यूशन’ सुचवले आहे, जिथे फ्रान्स आणि जर्मनी/स्पेन संपूर्ण कार्यक्रम कोलमडण्यापासून रोखण्यासाठी सामायिक एफसीएएस आर्किटेक्चर अंतर्गत स्वतंत्र फायटर डिझाइनचा पाठपुरावा करू शकतात.

‘द गार्डियन’ने एअरबसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुइलॉम फौरी यांचे शब्द उद्धृत केले आहेत. त्यांनी गुरुवारी फ्रान्स आणि जर्मनीने वेगवेगळी जेटस विकसित करावीत, परंतु त्यांना सामायिक लढाऊ क्लाउड आणि ड्रोन सिस्टीमद्वारे जोडावे असे सुचवून पुढे जाण्याचा संभाव्य मार्ग दर्शविला आहे. कंपनीच्या वार्षिक निकालांच्या घोषणेत बोलताना ते म्हणाले की, “गतिरोधामुळे या उच्च-तंत्रज्ञानाच्या युरोपियन क्षमतेचे संपूर्ण भविष्य धोक्यात येऊ नये, जे आपल्या सामूहिक संरक्षणाला बळकटी देईल. जर आमच्या ग्राहकांनी आदेश दिला, तर आम्ही टू-फायटर सोल्यूशनला समर्थन देऊ आणि युरोपियन सहकार्याद्वारे प्रदान केलेल्या अशा पुनर्गठित एफसीएएसमध्ये अग्रगण्य भूमिका बजावण्यास वचनबद्ध आहोत,” फौरी म्हणाले.

भारतीय हितसंबंध

संरक्षण आणि सुरक्षा आस्थापनेतील सूत्रांनी सांगितले, की भारताने फ्रेंचांपर्यंत हे स्पष्टपणे पोचवले आहे, की जर जर्मनीसोबत एफसीएएस प्रकल्प यशस्वी झाला नाही, तर तो त्यात सामील होण्यास तयार आहे. भारत आधीच स्वतःचे पाचव्या पिढीचे प्रगत मध्यम लढाऊ विमान (एएमसीए) विकसित करत आहे आणि एफसीएएसवरील सहकार्यामुळे मानव-मानवरहित संघटन, लढाऊ क्लाउड नेटवर्किंग आणि प्रगत प्रणोदन यासारख्या सहाव्या पिढीच्या तंत्रज्ञानाशी भारताच्या संपर्कात येण्यास गती मिळू शकते. एफसीएएस एका एकात्मिक युरोपीय कार्यक्रमात विकसित होते, समांतर प्रयत्नांमध्ये विभागले जाते, की व्यापक भारत-फ्रान्स भागीदारीत रूपांतरित होते हे पाहणे बाकी आहे, परंतु सुरुवातीच्या संभाषणांवरून असे दिसून येते, की नवी दिल्ली युरोपच्या सर्वांत महत्त्वाकांक्षी हवाई लढाऊ प्रकल्पातील अशांततेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रातील भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी भारत दुसऱ्यांदा परदेशी देशासोबत एकत्र येणार आहे.

भारताने यापूर्वी रशियासोबत पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमानांसाठी (एफजीएफए) करार केला होता, परंतु कामाच्या वाटणीच्या समस्या आणि पाचव्या पिढीतील मानके पूर्ण करण्यास विमानाच्या अक्षमतेमुळे 2018 मध्ये तो थांबवण्यात आला. भारतीय अधिकाऱ्यांनी फ्रान्सवर विश्वास ठेवला आहे आणि हे 1950 च्या दशकापासून सुरू आहे. तेव्हापासून असे कधीही झाले नाही, की जेव्हा भारतीय हवाई दलाने डसॉल्ट एव्हिएशनने बनवलेले किंवा फ्रेंच कनेक्शन असलेले लढाऊ विमान वापरले नाही.