ताजिकिस्तानच्या आयनी हवाई तळावरून भारताची ‘सैन्यमाघारी’

ताजिकिस्तानमधील अयांनी एअर बेस.

नवी दिल्ली: 2002 पासून ताजिकिस्तानमधील धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला आयनी हवाई तळ भारत चालवत होता. मात्र आता हा हवाई तळ भारत चालवत नाही. हे वृत्त मंगळवारी आले असले, तरी हा निर्णय 2022 मध्येच झाला असल्याचे कळले आहे. सूत्रांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले, की भारत ताजिकिस्तानसह भाडेपट्टा कालावधीवर हवाई तळ चालवत होता. 2021 मध्ये, ताजिकिस्तानने भारताला कळवले होते, की भाडेपट्टा वाढवला जाणार नाही आणि म्हणूनच, नवी दिल्लीला तेथे तैनात असलेले लोक आणि लष्करी संसाधने मागे घ्यावी लागतील. सूत्रांनी असेही सांगितले की माघार 2022 मध्येच पूर्ण झाली होती, परंतु आतापर्यंत ती गुलदस्त्यात राहिली आहे. रशिया आणि चीनकडून हवाई तळावरील प्रादेशिक नसलेल्या लष्करी कर्मचाऱ्यांवर दबाव असल्याने ताजिकिस्तान भाडेपट्टा वाढवू इच्छित नसल्याचे समजले आहे.

भारताकडे तेथे कायमस्वरूपी हवाई मालमत्ता नसली तरी, ताजिकिस्तानला भेट दिलेली, परंतु आपत्ती निवारण आणि मानवतावादी मदतीसाठी आयएएफ कर्मचाऱ्यांद्वारे चालवली जाणारी दोन-तीन भारतीय लष्करी हेलिकॉप्टर्स तेथे होती. काही एसयू-30 एमकेआय काही काळासाठी तेथे तैनात होते. ‘द प्रिंट’ने आधी दिलेल्या वृत्तानुसार, 2001 मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने कब्जा केल्यानंतर भारताने आपल्या नागरिकांना बाहेर काढताना या हवाई तळाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला होता. आयनी गावाच्या नावावरून आयनी हवाई तळ म्हणून ओळखले जाणारे जीएमए (गिसार मिलिटरी एअरोड्रोम) ताजिकिस्तानची राजधानी दुशान्बेच्या पश्चिमेस आहे. जवळजवळ दोन दशकांपासून भारत आणि ताजिकिस्तानकडून त्याचे व्यवस्थापन केले जात आहे. सध्याचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि माजी हवाई दल प्रमुख बी.एस. धनोआ यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून निधी मिळवलेल्या या तळाच्या उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

उत्तर अफगाणिस्तानच्या सीमेजवळील दक्षिण ताजिकिस्तानमधील फारखोरमध्ये 1990 च्या दशकात भारताने एक रुग्णालय चालवले. 2001-02 च्या सुमारास परराष्ट्र मंत्रालय आणि सुरक्षा आस्थापनेतील कट्टरपंथी विचारवंतांनी आयनी येथील जीर्ण जीएमए विकसित करण्याची कल्पना मांडली, या प्रकल्पाला माजी संरक्षण मंत्री दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस यांनी जोरदार पाठिंबा दिला होता. एनएसए डोवाल यांनी या प्रकल्पाला सुरुवात करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हवाई दलाने तत्कालीन ग्रुप कॅप्टन नसीम अख्तर (निवृत्त) यांची एअरबेसवर काम सुरू करण्यासाठी नियुक्ती केली. एअर कमोडोर म्हणून निवृत्त झालेले अख्तर यांच्यानंतर आणखी एक अधिकारी आला, ज्यांच्या कार्यकाळात भारत सरकारने नियुक्त केलेल्या खाजगी कंत्राटदाराने आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून माघार घेतली ज्यामुळे कायदेशीर खटला सुरू झाला.

भारत सरकारने बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन (बीआरओ) टीमलाही सामील केले ज्याचे नेतृत्व एका ब्रिगेडियरने केले होते. त्यावेळी, या प्रकल्पावर सुमारे 200 भारतीय काम करत होते आणि गिसार येथील हवाई पट्टी 3 हजार 200 मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. बहुतेक स्थिर-विंग विमाने उतरण्यासाठी आणि उड्डाण करण्यासाठी पुरेशी होती. याशिवाय, भारतीय संघाने हँगर्स, ओव्हरहॉलिंग आणि विमानांची इंधन भरण्याची क्षमता देखील विकसित केली. असा अंदाज आहे, की भारताने जीएमए विकसित करण्यासाठी सुमारे 100 दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले. एअर चीफ मार्शल धनोआ यांना 2005 च्या अखेरीस ‘ऑपरेशनल’ जीएमएचे पहिले बेस कमांडर म्हणून नियुक्त केले गेले होते, जेव्हा ते ग्रुप कॅप्टन होते. नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातच भारताने तात्पुरत्या आधारावर जीएमएला लढाऊ विमानांची पहिली आंतरराष्ट्रीय तैनात – एस यू 30एमकेआय, केली. धोरणात्मक दृष्टिकोनातून, जीएमएने भारतीय सैन्याला, विशेषतः पाकिस्तानविरुद्ध, खूप मदत केली.

ताजिकिस्तानची सीमा चीन आणि पाकिस्तानशी आहे. ते अफगाणिस्तानच्या वाखान कॉरिडॉरला जोडते, जो पीओके आणि चीनशी सीमा सामायिक करणारा एक अरुंद भूभाग आहे. कॉरिडॉर ओलांडून पाकव्याप्त काश्मीरपासून फक्त 20 किमी अंतरावर ताजिकिस्तान असल्याने, ताजिकिस्तानमधून ऑपरेशन करण्याची क्षमता असल्याने लष्करी योजनाकारांना बरेच पर्याय मिळतात. आयएएफ लढाऊ विमाने ताजिकिस्तानमधून पेशावरला लक्ष्य करू शकतात, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या संसाधनांवर अतिरिक्त दबाव येतो. युद्धाच्या वेळी, याचा अर्थ असा की पाकिस्तानला त्याच्या पूर्व सीमेवरून पश्चिमेकडे मालमत्ता हलवावी लागेल, ज्यामुळे भारतासोबतचा त्याचा थेट मोर्चा कमकुवत होईल. ताजिकिस्तानमध्ये पाय रोवण्याचा आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे त्याने पाकिस्तानला मागे टाकून अफगाणिस्तानात जाण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग उघडले.

तथापि, संरक्षण आणि सुरक्षा आस्थापनेतील काहींना वाटते, की भारत कधीही जीएमए किंवा त्याने केलेल्या गुंतवणुकीचा पूर्णपणे वापर करू शकला नाही.