राफेल करार यावर्षी निश्चित होणार, अंतिम असेंब्ली लाइन नागपूरमध्ये

राफेलचा भारतीय हवाई दलात सप्टेंबर 2020 मध्ये समावेश करण्यात आला.

नवी दिल्ली: भारतीय हवाई दलासाठी (आयएएफ) 114 राफेल एफ 4  लढाऊ विमानांच्या खरेदीच्या कार्यपद्धतीवर भारत आणि फ्रान्सने सहमती दर्शवली आहे. याची अधिकृत औपचारिकता या वर्षाअखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीला पूर्ण केली जाण्याची शक्यता आहे. सुमारे 3.25 लाख कोटी रुपये खर्च येणाऱ्या या प्रस्तावित प्रकल्पांतर्गत 18 विमाने उड्डाणासाठी सज्ज स्थितीत खरेदी केली जातील आणि उर्वरित विमाने भारतातच तयार केली जातील, ज्यात सी-295 वाहतूक विमानांप्रमाणेच टप्प्याटप्प्याने 60 टक्क्यांपर्यंत स्वदेशी घटकांचा समावेश असेल. तेजस विमानात सध्या 62 टक्के स्वदेशी घटक आहेत.

या करारामध्ये भारतीय राफेल विमानांना एफ 5 आवृत्तीमध्ये श्रेणीसुधारित करण्याचा पर्यायदेखील असेल, जेव्हा ही आवृत्ती उपलब्ध होईल. या कराराचा भाग म्हणून, भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यातील सध्याची राफेल विमाने देखील  एफ 4 आवृत्तीमध्ये श्रेणीसुधारित केली जातील. एफ 4 मानकामध्ये नवीन उपग्रह आणि आंतर-उडान लिंक्स, कम्युनिकेशन सर्व्हर आणि सॉफ्टवेअर रेडिओद्वारे राफेलची कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, ज्यामुळे नेट-सेंट्रिक युद्धात त्याची परिणामकारकता वाढेल आणि भविष्यातील लढाऊ हवाई प्रणालीसाठी (एफसीएएस) मार्ग मोकळा होईल. भारताच्या सेवेतील राफेल हे एफ 3- आर प्लस आवृत्तीचे आहे, आणि ही सर्व विमाने नवीनतम मानकानुसार श्रेणीसुधारित केली जातील, असे संरक्षण क्षेत्रातील सूत्रांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. भारतीय हवाई दलाच्या राफेलमध्ये भारतासाठी विशेष 13 सुधारणा आहेत, ज्या  एफ 3 प्रकारांपेक्षा एक पाऊल पुढे आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, प्रकल्पाला ‘आवश्यकतेची स्वीकृती’ (AON) मिळाल्यानंतर आणि त्यानंतरच्या औपचारिकता पूर्ण झाल्यावर अंतिम खर्च आणि इतर तपशील औपचारिकपणे निश्चित केले जातील. त्यांनी सांगितले की, अलीकडेच भारतीय आणि फ्रेंच पक्षांमध्ये एक उच्च-स्तरीय बैठक झाली, जिथे या कराराच्या प्रमुख बाबी निश्चित करण्यात आल्या.

जर हा करार 2027 च्या सुरुवातीला स्वाक्षरित झाला, तर उड्डाणासाठी सज्ज असलेल्या पहिल्या 18 विमानांची डिलिव्हरी 2030 पासून सुरू होईल. सूत्रांनी सांगितले की, पुढील महिन्यात फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या भारत भेटीदरम्यान अधिक राफेल विमाने खरेदी करण्याच्या इराद्याची घोषणा केली जाऊ शकते, जसे 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फ्रान्स भेटीदरम्यान करण्यात आले होते. वाटाघाटी आणि औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतरच 2016 च्या अखेरीस करारावर स्वाक्षरी झाली होती. त्यांनी सांगितले की, सध्याच्या प्रकरणात करार करण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली जाईल, कारण मुख्य बाबींवर आधीच सहमती झाली आहे आणि केवळ औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करायच्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, राफेल विमानांसाठीची अंतिम असेंब्ली लाईन डसॉल्ट रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड (DRAL) च्या नागपूर येथील सुविधेत उभारली जाईल. ही कंपनी आता राफेल लढाऊ विमानांची निर्मिती करणाऱ्या फ्रेंच विमान कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशनची उपकंपनी आहे. गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये, डसॉल्ट एव्हिएशनने या संयुक्त उद्यमातील बहुसंख्य भागभांडवल विकत घेतले. असे समजते की, अनिल अंबानींच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स आपला अल्पसंख्याक हिस्सा दुसऱ्या भारतीय कंपनीला विकू शकते, त्यानंतर जर योजना पुढे सरकल्या तर डीआरएएलचे नाव बदलले जाईल. टाटा, महिंद्रा, डायनॅमॅटिक टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड आणि इतर 3 डझनांहून अधिक कंपन्या राफेल प्रकल्पाचा भाग असण्याची शक्यता आहे. टाटा कंपनीला राफेलच्या फ्युजलेजच्या निर्मितीसाठी आधीच कंत्राट देण्यात आले आहे, जे सध्या परदेशी ऑर्डर्ससाठी वापरले जाईल.

असेही समजते की, ही अंतिम असेंब्ली लाईन (एफएएल) कालांतराने राफेलच्या जागतिक मागणीची पूर्तता करेल आणि फ्रेंच विमान कंपनीचे दुसरे उत्पादन केंद्र म्हणून काम करेल. सूत्रांनी सांगितले की, एकूण भारतीय विमानांची संख्या कालांतराने वाढू शकते. डसॉल्ट एव्हिएशनची दरवर्षी 25 विमानांचे उत्पादन करण्याची क्षमता आहे, जी वाढवून 50 करण्याची योजना आहे. भारतीय एफएएलची क्षमता दरवर्षी 24 विमानांची असेल. 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत, डसॉल्ट एव्हिएशनकडे 220 राफेल विमानांची (175 निर्यात, 45 फ्रान्स) ऑर्डर प्रलंबित आहे, तर मागील वर्षी याच तारखेला 220 राफेल (164 निर्यात, 56 फ्रान्स) विमानांची ऑर्डर प्रलंबित होती. सूत्रांनी सांगितले की, डसॉल्ट राफेल एफ 4 आवृत्तीचे उत्पादन करत असताना, भारत स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालीमध्ये काही सुधारणा करत आहे आणि या आवृत्तीला एफ 4 स्टार किंवा एफ 4* म्हणून ओळखले जाईल. ‘द प्रिंट’ने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सर्वप्रथम वृत्त दिले होते की, भारत सरकारने भारतीय हवाई दलासाठी 114 राफेल विमाने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि औपचारिक प्रक्रिया त्याच वर्षाच्या उत्तरार्धात सुरू होईल. 2025 च्या उत्तरार्धात, भारतीय हवाई दलाने राफेल विमाने खरेदी करण्याचा औपचारिक प्रस्ताव मांडला, त्यानंतर संरक्षण मंत्रालय स्तरावर आणि सरकार-ते-सरकार स्तरावर चर्चा झाली. ‘द प्रिंट’ने सप्टेंबरमध्ये वृत्त दिले होते की, राफेल करारावर 2026 मध्ये स्वाक्षरी करण्याची योजना आखली जात आहे. त्यावेळी या कराराचा खर्च सुमारे 2 लाख कोटी रुपये अंदाजित होता. आता हा आकडा 3.25 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

वृत्तानुसार, डसॉल्ट एव्हिएशन आधीच भारतात एक देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (एमआरओ) सुविधा उभारत आहे आणि त्यांनी फ्रान्समधील सुविधांव्यतिरिक्त भारताला राफेल उत्पादन आणि देखभालीचे केंद्र बनवण्याची वचनबद्धता दर्शवली आहे. फ्रान्सबाहेर राफेल विमानांचा सर्वात मोठा वापरकर्ता म्हणून भारत उदयास येईल. 2016 मध्ये, देशाने 36 राफेल विमाने खरेदी केली होती आणि गेल्या वर्षी नौदलासाठी 26 राफेल मरीन विमानांची ऑर्डर दिली होती.