नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा मार्गांवर तणाव असतानाच, ‘ग्रीन आशा’ आणि ‘ग्रीन साणवी’ या भारताचा ध्वज असलेल्या आणखी दोन एलपीजी वाहक जहाजांनी ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ सुरक्षितपणे पार केली आहे. यामुळे अशा जहाजांची एकूण संख्या आठ झाली असल्याची माहिती सरकारने सोमवारी दिली. या दोन्ही जहाजांमधून 62 हजार मेट्रिक टन द्रवरूप पेट्रोलियम वायू आणि 51 खलाशी प्रवास करत आहेत. 46 हजार 500 मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन निघालेले ‘ग्रीन साणवी’ हे जहाज 7 एप्रिल रोजी, तर 15 हजार 500 मेट्रिक टन एलपीजी असलेले ‘ग्रीन आशा’ हे जहाज 9 एप्रिल रोजी भारतीय किनाऱ्यावर पोहोचण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही आठवड्यांत, आखाती प्रदेशातून ‘शिवालिक’, ‘नंदा देवी’, ‘पाइन गॅस’, ‘जग वसंत’, ‘बीडब्ल्यू एल्म’ आणि ‘बीडब्ल्यू टायर’ अशी भारताची आणखी सहा एलपीजी जहाजे भारतीय किनाऱ्यावर सुखरूप पोहोचली आहेत. ऊर्जा पुरवठ्याबाबतची चिंता वाढत असतानाच, या जहाजांचे आगमन होत आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा एलपीजी आयातदार असलेल्या भारताला, इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’च्या मार्गावर निर्माण झालेल्या सामरिक अडथळ्यांमुळे, गेल्या अनेक दशकांतील सर्वात गंभीर ऊर्जासंकटांपैकी एकाचा सामना करावा लागत आहे. युद्धापूर्वी, भारत आपल्या एलपीजीच्या 60 टक्के गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून होता, आणि या आयातीपैकी जवळपास 90 टक्के आयात आखाती प्रदेशातून केली जात असे. पश्चिम आशियातील युद्धासंदर्भात आयोजित एका आंतर-मंत्रालयीन बैठकीत, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल यांनी माहिती दिली की, भारताचा ध्वज असलेली 16 जहाजे ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’च्या पश्चिम बाजूला थांबलेली आहेत आणि त्यांवर 433 खलाशी उपस्थित आहेत.
अडकलेल्या जहाजांच्या तपशीलाबाबत माहिती देताना मंगल यांनी सांगितले की, यामध्ये दोन एलपीजी वाहक जहाजे, एक एलएनजी जहाज, सहा कच्च्या तेलाचे टँकर्स, तीन कंटेनर जहाजे, एक रासायनिक पदार्थ वाहक जहाज, दोन ‘बल्क कॅरियर्स’ आणि एक ‘ड्रेजर’ यांचा समावेश आहे. देशांतर्गत आघाडीवर, अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा स्थिर असल्याचे आश्वासन सरकारी अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा दिले. “आमचा विभाग पश्चिम आशियातील संकटावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. यामध्ये वस्तूंच्या किमतींवर देखरेख ठेवणे, पुरवठा पुरेसा राहील याची खात्री करणे आणि ‘अत्यावश्यक वस्तू कायद्या’अंतर्गत साठेबाजी व काळाबाजार रोखणे या बाबींचा समावेश आहे,” असे ग्राहक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव अनुपम मिश्रा यांनी सांगितले. या वर्षी कडधान्यांचे उत्पादन गेल्या वर्षापेक्षा अधिक झाले असल्याचे अधोरेखित करत, मिश्रा यांनी नमूद केले की, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये कोणतीही असामान्य अस्थिरता दिसून आलेली नाही. मिश्रा यांनी साठ्याबाबत अद्ययावत माहिती दिली. भारताकडे सध्या 28 लाख मेट्रिक टन कडधान्यांचा ‘बफर स्टॉक’ (राखीव साठा) उपलब्ध आहे. सातत्यपूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, तूर आणि उडीद (कडधान्यांचे प्रकार) यांच्या आयातीला 31 मार्च 2027 पर्यंत ‘मुक्त श्रेणी’मध्ये ठेवण्यात आले आहे.
अन्न सुरक्षेच्या मुद्द्यावर, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सहसचिव सी. शिखा यांनी दुजोरा दिला की, ‘देशाकडे अन्नधान्याचा साठा विहित मानकांपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात उपलब्ध आहे’. “आमच्याकडे गहू आणि तांदूळ या दोन्हीचा पुरेसा बफर स्टॉक आहे—जो बफर स्टॉकच्या मानकांपेक्षा तिप्पट आहे. गव्हाचा साठा आमच्याकडे सुमारे 222 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) इतका आहे. तांदळाचा साठा सुमारे 380 लाख मेट्रिक टन आहे. त्यामुळे दोन्ही मिळून, आमच्याकडे अन्नधान्याचा एकूण साठा सुमारे 602 लाख मेट्रिक टन इतका उपलब्ध आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा साठा पुरेसा आहे.” त्या म्हणाल्या. त्यांनी पुढे सांगितले की, जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता असूनही, खाद्यतेलाची उपलब्धता समाधानकारक राहिली आहे; इंडोनेशिया, मलेशिया, रशिया, युक्रेन, अर्जेंटिना आणि ब्राझील या देशांकडून खाद्यतेलाची आयात अविरतपणे सुरू आहे. साखरेच्या उपलब्धतेबाबत बोलताना शिखा म्हणाल्या की, देशांतर्गत उत्पादन पुरेसे राहिले आहे आणि आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील उत्पादन साखरेची मागणी पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा आहे. “साखरेच्या निर्यातीसाठी 15.80 लाख मेट्रिक टन साठ्याला परवानगी देण्यात आली आहे; त्यापैकी 3.73 लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात श्रीलंका, पश्चिम आशिया आणि आफ्रिका या प्रदेशांमध्ये यापूर्वीच करण्यात आली आहे,” त्यांनी सांगितले.
ऊर्जा क्षेत्राबाबत, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी माहिती दिली की, खत कारखान्यांना होणाऱ्या वायूच्या (गॅसच्या) पुरवठ्यात 90 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, गेल्या काही आठवड्यांत एलपीजीच्या वितरणात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे; गेल्या पाच आठवड्यांच्या कालावधीत 18 कोटी कुटुंबांना गॅस सिलिंडर्सचा पुरवठा करण्यात आला असून, हे प्रमाण सरासरी दररोज 50 लाख सिलिंडर्स इतके आहे. शर्मा यांनी नमूद केले की, सध्या देशांतर्गत एलपीजीचे उत्पादन दररोज 46 हजार ते 47 हजार मेट्रिक टन इतके होत आहे. उत्पादनात 40 टक्क्यांनी वाढ झाल्यामुळेच हे प्रमाण गाठणे शक्य झाले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शर्मा यांनी नमूद केले की, व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा संकटापूर्वीच्या पातळीच्या 70 टक्क्यांपर्यंत पूर्ववत झाल्यानंतर, गेल्या तीन आठवड्यांत सुमारे 79 हजार 900 टन व्यावसायिक एलपीजी, म्हणजेच 19 किलोचे 42 लाख सिलिंडर्स वितरित करण्यात आले आहेत.
Recent Comments