जर्मनीकडून भारतीयांना ‘उदार आणि स्थिर’ स्थलांतर धोरणांचे आश्वासन

द प्रिंटशी संवाद साधताना जर्मन राजदूत फिलिप अकरमन.

नवी दिल्ली: अमेरिकेतील कठोर स्थलांतर धोरणे आणि ट्रम्प प्रशासनाने नवीन एच1 बी व्हिसा अर्जांवर लादलेल्या 1 लाख डॉलर्स शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर, जर्मनी हा देश कुशल भारतीय कामगार आणि विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी ठिकाण म्हणून उदयास येत आहे, असे भारतातील जर्मन राजदूत फिलिप अॅकरमन यांनी सोमवारी सांगितले. त्यांनी सांगितले की, जर्मनीचे स्थलांतर धोरण उदारमतवादी आणि कुशल भारतीय कामगारांसाठी तुलनेने स्थिर आहे. अकरमन म्हणाले की, सध्या देशात 60 हजार भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 20 टक्क्यांनी वाढले आहे. तर यावर्षी 35 टक्के जास्त अर्ज आले आहेत. “जर्मनीतील सर्व सरकारी विद्यापीठे, जी एकूण विद्यापीठांच्या 90 टक्के आहेत, भारतीय विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यामुळे आणि देशातील शैक्षणिक क्षेत्रात योगदानामुळे खूप समाधानी आहेत,” ते म्हणाले.

“भारतीय विद्यार्थ्यांना आमची ऑफर अशी आहे की जर्मन सरकारी विद्यापीठे मोफत आहेत आणि पदवीनंतर एखादी व्यक्ती नोकरी असेल तोपर्यंत काम करू शकते.” असेही आवाहन त्यांनी केले. सध्या अनेक भारतीय विद्यार्थी नोकरी न मिळण्याच्या भीतीने उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत जाण्याच्या त्यांच्या पर्यायाचा पुनर्विचार करत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडेच नवीन एच1 बी व्हिसा शुल्क 1 लाख डॉलर्सपर्यंत वाढवले आहे. “जर्मन लोकांना भारतीयांसोबत काम करण्याचा अनुभव खूपच सकारात्मक आहे, भारतीयांना मेहनती आणि कष्टाळू लोक मानले जाते, जे अनेक जर्मन नियोक्ते कर भरतात आणि कामाच्या परिस्थितीशी जुळवून घेतात,” असे अ‍ॅकरमन म्हणाले. “कुशल भारतीय कामगारांना जर्मनीमध्ये केवळ माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातच नव्हे तर नर्सिंग आणि काळजी घेणाऱ्या क्षेत्रातही रिक्त पदे भरण्याची मोठी संधी आहे, आम्ही कुशल कामगारांसाठी जवळजवळ 30 हजार वर्क व्हिसा जारी करतो परंतु गरज पडल्यास, आम्ही ते आणखी वाढवू शकतो.” असेही त्यांनी सांगितले.

गेल्या आठवड्यात, जर्मन राजदूतांनी त्यांच्या अधिकृत खात्यावरून कुशल भारतीयांना आवाहन केले होते, त्यांनी त्यांना आयटी, विज्ञान, व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रात जर्मनीमध्ये नोकरी घेण्याचे आमंत्रण दिले होते. अ‍ॅकरमन यांनी द प्रिंटला सांगितले की, “मानवी भांडवलाच्या उपलब्धतेमुळे भारताला मोठा धोरणात्मक फायदा आहे आणि जर वृद्ध पाश्चात्य समाजांना त्यांची राहणीमान टिकवून ठेवायची असेल तर त्यांना स्थलांतर खुले करावे लागेल.” तथापि, जर्मनीमध्ये अल्टरनेटिव्ह फॉर ड्यूशलँड (एएफडी) सारख्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या वाढत्या महत्त्वामुळे, भारतीय स्थलांतरित आणि विद्यार्थ्यांचे देशात स्वागत होणार नाही अशी भीती आहे. तथापि, जर्मन राजदूतांनी ही भीती निराधार असल्याचे मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, की एएफडी सारखे उजव्या विचारसरणीचे पक्ष कुशल स्थलांतराच्या विरोधात नाहीत, तर ते “निर्वासित आणि आश्रय शोधणाऱ्यांचा समावेश असलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतराच्या” विरोधात आहेत.

“जर्मनीमध्ये स्थलांतर हा वादाचा विषय राहिला तरी, भारतातून विद्यार्थ्यांसह कुशल स्थलांतरामुळे जर्मनीमध्ये द्वेष किंवा शत्रुत्व निर्माण होणार नाही,” अ‍ॅकरमन म्हणाले.