नवी दिल्ली: ढाका येथील एका विशेष न्यायालयाने सोमवारी बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना सरकारी जमिनीच्या वाटपात झालेल्या कथित अनियमिततेशी संबंधित दोन वेगवेगळ्या भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. शिक्षा झालेल्या इतरांमध्ये त्यांचे पुतणे रादवान मुजीब सिद्दीक आणि पुतण्या ट्यूलिप रिझवाना सिद्दीक आणि अझमिना सिद्दीक यांचा समावेश आहे.
ट्यूलिप सिद्दीक यांना चार वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा झाली – प्रत्येक प्रकरणात दोन वर्षे – तर रादवान आणि अझमिना यांना सात वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. भ्रष्टाचारविरोधी न्यायालयाने (एसीसी) सादर केलेल्या खटल्याच्या नोंदीनुसार, हसीना आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी संगनमत करून शहरात आधीच घरे, फ्लॅट्स किंवा निवासस्थाने असल्याची वस्तुस्थिती लपवली होती, असे बांगलादेशातील ‘प्रथम आलो’ या वृत्तपत्राने वृत्त दिले आहे. या अहवालानुसार, परिणामी, त्यांनी भूखंड वाटपाशी संबंधित कायदे, नियम, धोरणे आणि योग्य कायदेशीर प्रक्रियांचे उल्लंघन केले. पंतप्रधान असताना, हसीना यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणल्याचाही आरोप आहे. त्या सर्वांना प्रत्येकी 10 काठा (13 चौरस फूट) आकाराचे भूखंड त्यांच्या स्वतःच्या नावावर वाटप करण्यात आले होते, असे नोंदींमध्ये नमूद आहे. एकूण, राजधानी उन्नयन कर्तृपक्खा (राजुक) आणि इतर सरकारी संस्थांमधील वरिष्ठ अधिकारी, तसेच गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माजी राज्यमंत्र्यांसह ३६ व्यक्तींवर या दोन प्रकरणांमध्ये आरोप ठेवण्यात आले होते.
‘राजुक’, म्हणजेच राजधानी विकास प्राधिकरण, ही ढाका आणि त्याच्या आसपासच्या परिसराच्या विस्ताराचे नियोजन, विकास आणि व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असलेली सर्वोच्च सरकारी संस्था आहे. गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेली ही संस्था जमिनीचा वापर, इमारतींचे बांधकाम आणि शहरी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर नियंत्रण ठेवते. पहिले प्रकरण 10 मार्च, 2025 रोजी 18 आरोपींविरुद्ध दाखल केलेल्या एसीसीच्या आरोपपत्रातून उद्भवले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, अभियोजन पक्षाने 31 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. जानेवारीच्या मध्यात सुनावणी पूर्ण झाली आणि न्यायालयाने 2 फेब्रुवारी रोजी निकाल देण्यासाठी तारीख निश्चित केली.
यापूर्वी जुलैमध्ये, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (आयसीटी) हसीना यांच्यावर मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा आरोप ठेवला होता. हे आरोप जुलै आणि ऑगस्ट 2024 मध्ये झालेल्या व्यापक सरकारविरोधी निदर्शनांना सरकारने दिलेल्या प्रतिसादातून उद्भवले, ज्यामुळे अखेरीस त्याच वर्षी 5 ऑगस्ट रोजी हसीना यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. न्यायाधिकरणाने हसीना यांच्यावर सात आठवड्यांच्या उठावादरम्यान सामूहिक हत्या, छळ आणि सक्तीने लोकांना बेपत्ता करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, हसिना सरकारच्या काळात 1 जुलै ते 15 ऑगस्ट 2024 दरम्यान बांगलादेशमधील आंदोलनांवर केलेल्या कारवाईत 1 हजार 400 आंदोलक मारले गेले. बांगलादेशमधील व्यापक आंदोलनांनंतर 5 ऑगस्ट 2024 रोजी हसीना यांचा जवळपास 16 वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यापासून त्या भारतात निर्वासित म्हणून राहत आहेत.
Recent Comments