बांगलादेशमधील चीनचे राजदूत याओ वेन यांची तीस्ता नदी प्रकल्पाला भेट

भारत आणि बांगलादेशच्या ध्वजाची प्रातिनिधिक प्रतिमा

नवी दिल्ली: नवी दिल्ली-ढाका संबंधांमधील राजनैतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, बांगलादेशमधील चीनचे राजदूत याओ वेन यांनी सोमवारी भारताच्या सिलीगुडी कॉरिडॉर, म्हणजेच ‘चिकन नेक’ जवळ असलेल्या तीस्ता नदी प्रकल्पाला भेट दिली. याओ वेन यांच्यासोबत मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम प्रशासनाचे बांगलादेशी अधिकारी होते आणि ही भेट तीस्ता नदी व्यापक व्यवस्थापन आणि पुनर्संचयन प्रकल्पाच्या तांत्रिक मूल्यांकनाशी संबंधित होती. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, चिनी राजदूतांनी बांगलादेश जल विकास मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत काउनिया पुलाजवळील धूपग्रस्त भागांची पाहणी केली.

रविवारी, बांगलादेशचे अंतरिम नेते मुहम्मद युनूस यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट केले होते की, याओ यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) खलीलुर रहमान यांची भेट घेतली आणि तीस्ता प्रकल्पासह परस्पर हिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. गेल्या वर्षी, चिनी अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत युनूस यांनी दावा केला होता, की बांगलादेश हा दक्षिण आशियातील समुद्रापर्यंत पोहोचण्याचा एकमेव मार्ग आहे. यामुळे त्यांनी बिमस्टेक (बहु-क्षेत्रीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यासाठी बंगालच्या उपसागराचा उपक्रम) क्षेत्रासाठी व्यापार केंद्र म्हणून भारताच्या दीर्घकाळापासूनच्या स्थानाला आव्हान दिले होते. त्याच वर्षी मार्चमध्ये, चीनच्या अधिकृत दौऱ्यादरम्यान युनूस यांनी तीस्ता नदी व्यापक व्यवस्थापन आणि पुनर्संचयन प्रकल्पात चिनी सहभागाचे स्वागत केले होते. ऑगस्ट 2024 मध्ये बांगलादेशच्या अंतरिम प्रशासनाचे मुख्य सल्लागार म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतरचा हा त्यांचा पहिला द्विपक्षीय दौरा होता. सोमवारी, चिनी राजदूतांसोबत बांगलादेशच्या जलसंपदा सल्लागार सय्यदा रिझवाना हसन होत्या, ज्यांनी स्थानिक पत्रकारांना सांगितले, की चीन लवकरात लवकर तीस्ता मास्टर प्लॅनची ​​अंमलबजावणी सुरू करण्यास उत्सुक आहे.

“बांगलादेश आणि चीन सरकार तीस्ता मेगा प्लॅनसाठी वचनबद्ध आहेत, जो भविष्यातील चुका टाळण्यासाठी आणि लोकांच्या दीर्घकाळापासूनच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी योग्य पडताळणी आणि छाननीनंतर लागू केला जाईल,” असे ‘डेली स्टार’ने म्हटले आहे. “चीन तीस्ता नदी व्यवस्थापन आणि मोठ्या प्रमाणावरील विकास प्रकल्पासाठी तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य देत आहे. तीस्ता मेगा प्लॅनच्या अंमलबजावणीसाठी चीन पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. आजची भेट त्या प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.” असे चिनी राजदूत म्हणाले. रिझवाना यांनी पुढे सांगितले की, फेब्रुवारीतील संसदीय निवडणुकांपूर्वी बांगलादेशातील सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात तीस्ता प्रकल्पाला पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी असेही सांगितले, की सध्या दोन महत्त्वाचे अभ्यास सुरू आहेत—एक तांत्रिक अभ्यास, ज्यामध्ये व्यवहार्यता अभ्यास पूर्णपणे अचूक आणि प्रभावी आहे की नाही याचे मूल्यांकन केले जाईल, आणि दुसरा आर्थिक अभ्यास, मोठी गुंतवणूक चिनी सरकारसाठी टिकाऊ असेल की नाही हे निश्चित करण्यासाठी. दरम्यान, याओ म्हणाले की, “या भेटीमुळे भविष्यातील योजनांना आकार देण्यास मदत होईल आणि त्यांनी आशा व्यक्त केली की, तीस्ता मेगा योजनेच्या अंमलबजावणीला लवकरच सुरुवात होईल. या प्रकल्पाबाबत कोणताही भू-राजकीय दबाव नाही आणि चीन सध्या सुरू असलेल्या तांत्रिक मूल्यांकनाला लवकर पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे,’ असे त्यांनी म्हटल्याचे ‘डेली स्टार’ने उद्धृत केले आहे.

चीनचा सहभाग

सिक्कीममध्ये उगम पावणारी तीस्ता नदी 414 किलोमीटर लांबीची आहे, त्यापैकी 113 किलोमीटर बांगलादेशात आहे. तीस्ता नदीतील चीनचा सहभाग 2016 पासून सुरू झाला, जेव्हा त्याने तीस्ताच्या व्यवस्थापनावर तांत्रिक अभ्यास करण्यासाठी बांगलादेशसोबत सामंजस्य करार केला. रंगपूर प्रदेशाजवळ अभ्यास करण्यासाठी बांगलादेश जल विकास मंडळ आणि पॉवरचायना यांच्यात हा करार झाला होता. तीस्ता नदी व्यापक व्यवस्थापन आणि पुनर्संचयन प्रकल्पावर मे 2019 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली आणि याचा उद्देश तीस्ता नदीला नियंत्रित करण्यासाठी नदीचे प्रशिक्षण, नवीन बंधारे तयार करणे आणि विद्यमान बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे, गाळ काढलेल्या सामग्रीद्वारे जमिनीची पुनर्प्राप्ती करणे आणि साठवणूक करून कोरड्या हंगामातील प्रवाहाचे व्यवस्थापन करणे हा आहे. प्रस्तावित बंधारा 102 किलोमीटर लांबीचा असून, तो तीस्ता बॅरेजपासून बांगलादेशातील रंगपूरमधील चिलमारी येथील संगमापर्यंत आहे. 2020 मध्ये, चीनने पुनर्संचयन प्रकल्पांतर्गत बांगलादेशला 986 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज देऊ केले, ज्यामुळे तत्कालीन परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी द्विपक्षीय बैठकीसाठी ढाक्याला भेट दिली.

तीस्ता नदीच्या पाण्याचा वापर बांगलादेशातील निलफामारी, कुरीग्राम, लालमोनिरहाट, गैबांधा आणि रंगपूर या सुमारे पाच जिल्ह्यांमध्ये सिंचनासाठी केला जातो—जिथे 63 टक्के पीक सिंचनावर अवलंबून आहे. बांगलादेश डिसेंबर ते मे या कोरड्या हंगामासाठी भारताच्या उत्तर बंगालमधील वरच्या बाजूला असलेल्या गजलडोबा बॅरेजला दोष देतो, जिथे पाणी वळवले जाते. हंगामी पाण्याच्या प्रवाहाचे नियमन करून आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी एक करार बऱ्याच काळापासून वाटाघाटीच्या टप्प्यात आहे, परंतु त्यावर अद्याप सहमती झालेली नाही.

2011 मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग ढाका भेटीदरम्यान एका अंतरिम करारावर स्वाक्षरी करणार होते. त्यानुसार भारताला कोरड्या हंगामात 42.5 टक्के पाणी स्वतःकडे ठेवावे लागणार होते आणि 37.5 टक्के पाणी बांगलादेशसाठी ठेवावे लागणार होते. परंतु, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नदीत वाटून घेण्यासाठी पुरेसे पाणी नसल्याचे सांगत याला नकार दिला. जून 2015 मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ममता बॅनर्जींसोबत बांगलादेशच्या त्यांच्या समकक्ष शेख हसीना यांना ‘न्याय्य तोडगा’ काढण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु गेल्या काही वर्षांत त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही.