‘जर्मनीत या, पण एजंटसवर जास्त विश्वास टाकू नका’: फिलिप अकरमन

द प्रिंटशी संवाद साधताना जर्मन राजदूत फिलिप अकरमन

नवी दिल्ली: अलिकडच्या काळात जर्मनीतील विद्यापीठांमध्ये भारतीयांची गर्दी वाढत असताना, भारतातील जर्मन राजदूत फिलिप अकरमन यांनी जर्मनीत येऊ इच्छिणारया विद्यार्थ्यांना एजंटसवर ‘पूर्णपणे विश्वास ठेवू नका’ असा इशारा दिला आहे. कारण बर्लिनच्या येथील मिशनने सरासरी 25 टक्के विद्यार्थी व्हिसा अर्ज नाकारले आहेत. सोमवारी ‘द प्रिंट न्यूजरूम’शी विशेष संवाद साधताना अकरमन यांनी अधोरेखित केले, की युरोपियन देशात सध्या 60 हजार भारतीय विद्यार्थी आहेत – जर्मनीमध्ये उपस्थित असलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांपैकी सर्वात जास्त संख्या भारतीय विद्यार्थ्यांची आहे.

“जर्मनीतील 60 हजार भारतीय विद्यार्थ्यांपैकी, बहुसंख्य लोक खूप चांगल्या शाळांमध्ये जात आहेत. मात्र काही लोक एजंट्सवर पूर्ण विश्वास टाकून मोकळे होतात. हे स्पष्ट आहे की खाजगी विद्यापीठे, त्यापैकी काही जर्मन नाहीत,  त्यांचा या एजंटसशी करार आहे. त्यांना (एजंट) भरतीसाठी पैसे मिळतात.” असे अकरमन म्हणाले.  “जर्मनीला जाण्याचा विचार करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक भारतीय विद्यार्थ्याला माझे आवाहन आहे की: तुमच्या एजंटवर जास्त विश्वास ठेवू नका कारण एजंट्सचा स्वतःचा अजेंडा असतो. त्यांना पैसे कमवायचे असतात आणि जर त्यांनी 10 हजार युरोजमध्ये विद्यापीठाचा प्रस्ताव दिला, तर ते त्यांच्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. तुम्ही हे विसरू नये की जेव्हा तुम्ही जर्मनीतील सार्वजनिक विद्यापीठात जाता तेव्हा ते मोफत असते.” असेही ते म्हणाले.

अ‍ॅकरमन यांनी निदर्शनास आणून दिले, की काही खाजगी विद्यापीठे सरकारी विद्यापीठांच्या पातळीवर नसतात आणि काही प्रकरणांमध्ये जर्मन पदवी देत ​​नाहीत, तर इतर देशांच्या पदव्या देतात. यामुळे काही प्रकरणांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा निर्माण झाली आहे. शिवाय, एजंट अनेकदा अर्जदारांना अधिक प्रामाणिक वाटावे म्हणून एका विशिष्ट पद्धतीने अर्ज ‘ट्यून’ करण्याचा प्रयत्न करतात – ज्यामुळे जर्मन मिशनमध्ये व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाणही जास्त आहे, असे अ‍ॅकरमन यांनी निदर्शनास आणून दिले.

अलिकडच्या काळात भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये परदेशी शिक्षणासाठी वाढलेल्या गर्दीमुळे अमेरिका आणि कॅनडा हे प्राथमिक लाभार्थी म्हणून उदयास आले आहेत. यूके आणि ऑस्ट्रेलिया ही इतर ठिकाणे आहेत जिथे मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी राहतात. तथापि, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक व्हिसा श्रेणींवर कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामध्ये अमेरिकन मिशनने अलीकडेच 6 हजारपर्यंत विद्यार्थी व्हिसा रद्द केले आहेत, ज्यामध्ये गुन्हेगारी आरोप आणि ओव्हरस्टे यांचा समावेश आहे. अमेरिकेने कुशल कामगार स्थलांतरावरही कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे, एच1-बी व्हिसासाठी 1 लाख डॉलर्सचे शुल्क आकारले आहे, ज्यामुळे परदेशात काम शोधणाऱ्या भारतीयांच्या संधी आणखी कमी झाल्या आहेत. तथापि, अ‍ॅकरमन यांनी हे स्पष्ट केले आहे, की जर्मनीची स्थिर आणि उदार स्थलांतर प्रणाली कुशल भारतीय कामगारांना जर्मन कंपन्यांमध्ये अनेक रिक्त जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा करते.

“तुम्हाला लोकांना समजावून सांगावे लागेल. स्थलांतराचे दोन मार्ग आहेत. एक निष्पक्ष आणि कायदेशीर आहे आणि एक निष्पक्ष आणि कायदेशीर नाही,” अ‍ॅकरमन म्हणाले. “जर जर्मन लोकांच्या मनात ते बिंबवण्यात यश आले तर मला वाटते की ती एक संतुलित परिस्थिती असेल,” अ‍ॅकरमन म्हणाले. जर्मनीत स्थलांतरित होणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणानंतर नोकरी शोधण्यासाठी 18 महिने दिले जातात. अ‍ॅकरमन यांनी स्थलांतरित होऊ इच्छिणाऱ्या भारतीयांचे स्वागत केले आणि असे नमूद केले की स्थलांतरितांचा ओघ जर्मन सामाजिक कल्याण व्यवस्थेसाठी मदत करेल. “मी असे म्हणेन की उदारमतवादी स्थलांतर आणि परदेशी लोकांना, अगदी युरोपीय नसलेल्या सांस्कृतिक वातावरणातील परदेशी लोकांनाही, सामावून घेण्याची दीर्घ परंपरा असलेले जर्मनी तुलनेने चांगल्या स्थितीत आहे,” असे जर्मन राजदूत म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले: “जर्मनीमध्ये हे खरे आहे की इतर देशांतील बरेच लोक सामाजिक कल्याणावर जगतात. युक्रेनमधून दहा लाखांहून अधिक युक्रेनियन बाहेर पडले. आम्ही 2015 मध्ये दहा लाख सीरियन लोकांना घेतले आहे. तुम्हाला दिसेल, की 2015 किंवा 2016 मध्ये आलेल्या या दशलक्ष सीरियन लोकांपैकी, आता मोठ्या प्रमाणात पुरुष काम करत आहेत. ते जर्मन कामगार बाजारात समाकलित होत आहेत, हे एक चांगले लक्षण आहे.”