नवी दिल्ली: सीमेपलीकडून “सतत येणाऱ्या दबावाला” प्रतिसाद म्हणून बांगलादेश भारताला एक नवीन राजनैतिक पत्र जारी करेल, असे देशाचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार मोहम्मद तौहिद हुसेन यांनी मंगळवारी सांगितले. भारतातून कागदपत्रे नसलेल्या बांगलादेशी नागरिकांना हद्दपार करण्याचे प्रमाण वाढले आहे, कारण ते त्यांची अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना, हुसेन यांनी पुष्टी केली, की हे पत्र आज किंवा उद्यापर्यंत पाठवले जाईल. “आम्हाला दिसते की ते (हद्दपार) होत आहे. शारीरिकदृष्ट्या प्रतिकार करणे शक्य नाही,” असे त्यांनी सांगितले, कॉन्सुलर समस्या सोडवण्यासाठी राजनैतिक आणि कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करण्याची गरज आहे यावर भर दिला.
पत्राची भाषा सामंजस्यपूर्ण असेल की निषेधाच्या पत्रासारखे असेल असे विचारले असता त्यांनी उत्तर दिले, “ते त्याकडे कसे पाहिले जाते यावर अवलंबून आहे.” राजनैतिक पत्रव्यवहारात नवी दिल्लीच्या मायदेशी परत पाठवण्याच्या प्रक्रियेबद्दल स्पष्टता मागितली जाईल, हद्दपारीसाठी पूर्वसूचना मागितली जाईल आणि अशा हालचाली अधिक पद्धतशीरपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी औपचारिक द्विपक्षीय चौकटी सक्रिय करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाईल अशी अपेक्षा आहे. बॉर्डर गार्ड बांगलादेश (BGB) मुख्यालयाचा हवाला देत, डेली स्टारच्या वृत्तानुसार, विविध सीमा बिंदूंवरून भारतातून किमान 1 हजार 53 व्यक्तींना बांगलादेशात पाठवण्यात आले आहे. 22 एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 पर्यटकांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारताने बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हद्दपार करण्यासाठी आणि संशयित स्लीपर सेल नष्ट करण्यासाठी आपले प्रयत्न तीव्र केले आहेत. नवी दिल्लीतील सूत्रांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या महिन्यात 2 हजारहून अधिक बांगलादेशी नागरिकांना हद्दपार करण्यात आले आहे. अटक किंवा कायदेशीर परिणामांच्या भीतीने अनेकांनी स्वेच्छेने देश सोडल्याचे वृत्त आहे. हद्दपारी मुख्यत्वे त्रिपुरा, मेघालय आणि आसाम सारख्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये केंद्रित झाली आहे. काहींना राष्ट्रीय राजधानीतूनही हद्दपार करण्यात आले आहे.
हुसेन म्हणाले, की बांगलादेश प्रत्येक प्रकरणाची वैयक्तिकरित्या तपासणी करत आहे आणि त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाची पडताळणी केल्यानंतरच परत येणाऱ्यांना स्वीकारत आहे. त्यांनी नमूद केले की भारताने बांगलादेशी नागरिक असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तींची यादी प्रदान केली आहे. “दूतावासाच्या मुद्द्यांवर एक यंत्रणा आहे आणि या यंत्रणेचा वापर करून, ढाका त्यांना निश्चित नियमांतर्गत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असे ते म्हणाले. यापूर्वी, बांगलादेशने 8 मे रोजी एक नोट पाठवली होती, ज्यामध्ये त्यांनी पहिल्यांदाच या मुद्द्यावर राजनैतिक निषेध नोंदवला होता. नवी दिल्ली आपल्या कृतींच्या कायदेशीरतेचे समर्थन करत असताना, ढाका पूर्व सल्लामसलतीच्या अभावाबद्दल चिंता व्यक्त करत आहे. हुसेन यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की पुढील राजनैतिक ताण टाळण्यासाठी संरचित संवाद आणि स्थापित कॉन्सुलर नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. स्वतंत्रपणे, हुसेन यांनी मंगळवारी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या हद्दपारीबाबतच्या कोणत्याही घडामोडींबद्दलच्या अटकळांना नकार दिला. त्यांना जुलैमध्ये झालेल्या जनआंदोलनाच्या वेळी मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणात आरोपांना तोंड द्यावे लागत आहे. “कोणताही विकास झालेला नाही,” असे हुसेन यांनी माध्यमांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात म्हटले आहे. 8 मे रोजीच्या नोटमध्ये, ढाक्याने 7 ते 9 मे दरम्यान खागराछडी, मौलवीबाजार, कुरीग्राम आणि सुंदरबनमधील दुर्गम सीमा बिंदूंद्वारे बांगलादेशी हद्दीत रोहिंग्यांसह सुमारे 300 व्यक्तींच्या घुसखोरीबद्दल चिंता व्यक्त केली.
परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की अशा “एकतर्फी कृती” 2011 च्या समन्वित सीमा व्यवस्थापन योजनेसह अनेक करारांचे उल्लंघन करतात. बांगलादेशने म्हटले आहे की ते कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे त्यांचे नागरिक म्हणून निश्चितपणे ओळखल्या जाणाऱ्यांनाच स्वीकारेल.
Recent Comments