नवी दिल्ली: मंगळवारी नवी दिल्ली येथे झालेल्या इंडो-पॅसिफिक प्रादेशिक संवाद 2025 मध्ये, जर्मनीचे भारतातील राजदूत फिलिप अकरमन यांनी सांगितले की, “आधुनिक संरक्षण प्रणाली, प्रशिक्षण किंवा लॉजिस्टिक्सच्या विकासात, भारतासोबत नवीन पायाभरणी करण्यासाठी आमचा देश पूर्वीपेक्षा अधिक सज्ज आहे”. दोन्ही देशांमधील सागरी सहकार्याचा उद्देश ‘आपल्या खुल्या समाजांचे सुरक्षा धोक्यांपासून संरक्षण करणे, जागतिक पुरवठा साखळींची लवचिकता मजबूत करणे आणि समुद्राचे स्वातंत्र्य, राज्यांचे सार्वभौमत्व आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर या सामायिक तत्त्वांचे रक्षण करणे हा आहे”, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
त्यांनी पुढे म्हटले, की जर्मनी आणि भारत सामायिक मूल्ये, परस्पर विश्वास आणि या प्रदेशाचे भविष्य एकत्रितपणे घडवण्यासाठी समान इच्छाशक्तीवर आधारित धोरणात्मक भागीदारीने जोडलेले आहेत. “सागरी सुरक्षेपासून सायबर सुरक्षेपर्यंत आणि संरक्षणापर्यंत जागतिक बदलांच्या पार्श्वभूमीवर ही भागीदारी अधिकाधिक महत्त्वाची होत चालली आहे. आमचे दोन्ही नौदल लवकरच काहीतरी मोठे करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. संयुक्त प्रकल्प, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आणि औद्योगिक सहकार्यावरील चर्चा सखोल, अधिक एकात्मिक सुरक्षा धोरणांमध्ये आमचे परस्पर हित दर्शवते,” अकरमन म्हणाले. ‘द प्रिंट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, जर्मनीच्या थायसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (टीकेएमएस) ने माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) सोबत दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रोजेक्ट 75 (इंडिया) किंवा पी75आय अंतर्गत अब्जावधी डॉलर्सच्या भारतीय नौदलाच्या करारासाठी भागीदारी केली आहे. हा करार एअर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआयपी) सिस्टमने सुसज्ज असलेल्या सहा पुढील पिढीच्या पारंपारिक पाणबुड्या बांधण्याचा कार्यक्रम आहे. बर्लिन आणि माद्रिद या दोघांनीही भारत आणि फ्रान्समधील 2016 च्या राफेल लढाऊ विमान कराराप्रमाणेच सरकार-ते-सरकार फ्रेमवर्कची मागणी केली आहे, तर स्पेनच्या नॅव्हेंटियाने पी75आयसाठी लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) सोबत भागीदारी केली आहे.
2024 मध्ये, भारतीय नौदलाच्या एका शिष्टमंडळाने टीकेएमएसच्या एआयपी तंत्रज्ञानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी जर्मनीला भेट दिली, हे तंत्रज्ञान पाणबुड्यांना दीर्घकाळ पाण्याखाली राहण्यास सक्षम करते. 2000 मध्ये संकल्पित केलेला पाणबुडी कार्यक्रम, बदलत्या धोरणात्मक भागीदारी नियमांमुळे आणि सिद्ध एआयपी प्रणालीच्या अभावामुळे वारंवार विलंबित झाला आहे. भारतासाठी सहा स्कॉर्पिन-क्लास पाणबुड्या बनवणाऱ्या फ्रान्सच्या नौदल गटाला याच कारणामुळे P75I मध्ये सहभागी होता आले नाही. संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने (DRDO) विकसित केलेली भारताची स्वदेशी एआयपी प्रणाली वेळापत्रकापेक्षा मागे आहे. युक्रेनमधील युद्धात युरोपची व्यस्तता असूनही, जर्मनी इंडो-पॅसिफिकमध्ये आपला सुरक्षा ठसा स्पष्टपणे वाढवत आहे. “आम्ही जर्मनीमध्ये या प्रदेशाला जागतिक स्थिरता, लवचिकता आणि नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची गुरुकिल्ली मानतो,” असे अकरमन म्हणाले. त्यांनी आठवण करून दिली की जर्मनीच्या 2020 इंडो-पॅसिफिक मार्गदर्शक तत्त्वांनी “या प्रदेशात भागीदारी, उपस्थिती आणि जबाबदारीची वचनबद्धता” दर्शविली आहे.
त्यांनी भारतासोबत अधिक जर्मन नौदल तैनात करण्याच्या योजनांचे संकेत दिले, गेल्या वर्षी एका जर्मन फ्रिगेटने तैवान सामुद्रधुनीतून प्रवास केला होता आणि त्याला “आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि नेव्हिगेशन स्वातंत्र्याचा स्पष्ट संदेश” असे म्हटले होते. “इंडो-पॅसिफिक हा केवळ एक भू-राजकीय प्रदेश नाही, तर तो आपल्या सामायिक भविष्याचे प्रतिबिंब आहे.” असे अकरमन यांनी सांगितले.
Recent Comments