भारत-चीन थेट विमानसेवा महिनाअखेरीस पुन्हा सुरू होणार

रविवारी चीनमधील तियानजिन येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग

नवी दिल्ली: भारत आणि चीनमधील थेट उड्डाणे महिन्याच्या अखेरीस पुन्हा सुरू होतील, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) गुरुवारी एका निवेदनात म्हटले आहे. नवी दिल्ली आणि बीजिंग द्विपक्षीय संबंध स्थिर करण्यासाठी विश्वास निर्माण करण्याचे उपाय सुरू ठेवत आहेत. “या वर्षाच्या सुरुवातीपासून, भारत आणि चीनमधील संबंध हळूहळू सामान्य करण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाचा एक भाग म्हणून, दोन्ही देशांचे नागरी विमान वाहतूक अधिकारी दोन्ही देशांमधील थेट हवाई सेवा पुन्हा सुरू करण्यावर आणि सुधारित हवाई सेवा करारावर तांत्रिक स्तरावर चर्चा करत आहेत,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे: “या चर्चेनंतर, आता असे मान्य झाले आहे, की भारत आणि चीनमधील नियुक्त केलेल्या ठिकाणांना जोडणारी थेट हवाई सेवा ऑक्टोबर 2025 च्या अखेरीस पुन्हा सुरू होऊ शकते, हिवाळी हंगामाच्या वेळापत्रकानुसार, दोन्ही देशांमधील नियुक्त वाहकांच्या व्यावसायिक निर्णयाच्या आणि सर्व ऑपरेशनल निकषांची पूर्तता केली जाईल.” गुरुवारी, भारतीय हवाई वाहक इंडिगोने 26 ऑक्टोबर रोजी कोलकाता आणि ग्वांगझूदरम्यान थेट उड्डाण सेवा पुन्हा सुरू करण्याची योजना जाहीर केली, आणि लवकरच नवी दिल्ली-ग्वांगझू थेट उड्डाण सुरू करेल.

सीमा तणाव कमी झाल्यानंतर अलिकडच्या काही महिन्यांत भारत-चीन संबंध सुधारले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबर 2024 मध्ये रशियाच्या काझान शहरात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची दोनदा भेट घेतली आहे. अलिकडेच, या वर्षी ऑगस्टमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी चीनच्या तियानजिन शहरात शी यांची भेट घेतली.

संबंध स्थिर करण्याची गरज

दोन्ही राष्ट्रांनी मान्य केलेल्या संबंध स्थिर करण्यासाठीच्या यंत्रणेचा एक भाग म्हणून, भारताने कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केले होते आणि चीनने त्यावर सहमती दर्शवली. ही यात्रा 2025 च्या उन्हाळ्याच्या अखेरीस होती. दरम्यान, चीनने भारतावर पर्यटक व्हिसा पुन्हा सुरू करण्यासाठी दबाव आणला, जो कोविड-19 च्या उद्रेकापासून चिनी नागरिकांसाठी निलंबित होता. नवी दिल्लीने या वर्षी 24 जुलै रोजी व्हिसा पुन्हा सुरू केला. बीजिंगचा आणखी एक दबाव थेट प्रवासी उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्यावर आहे. नवी दिल्ली आणि बीजिंग अनेक महिन्यांपासून हवाई सेवा करारावर वाटाघाटी करत आहेत. मोदींच्या चीनच्या तियानजिन भेटीनंतर लवकरच घोषणा होण्याची अनेकांना अपेक्षा होती.

भारत चीनवर दुर्मिळ खनिजे, बोगदा बोरिंग मशीन आणि खते यासारख्या विशिष्ट वस्तूंच्या प्रवाहाला परवानगी देण्यासाठी दबाव आणत आहे. या वर्षी ऑगस्टमध्ये भारताच्या भेटीदरम्यान चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना या तीन वस्तूंच्या निर्यातीवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. द प्रिंटने दिलेल्या वृत्तानुसार, चिनी कस्टम्सकडे असलेल्या जर्मन-निर्मित बोगदा बोरिंग मशीनपैकी शेवटची मशीन भारतात पाठवण्यात आली आहे, जी लवकरच पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या मशीन्सच्या कस्टम क्लिअरन्समध्ये झालेल्या विलंबामुळे भारतातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर परिणाम झाला. चीनने अलिकडच्या आठवड्यात भारतात खतांच्या निर्यातीवरील बंदीदेखील उठवली आहे. जून 2024 मध्ये, चीनने जागतिक बाजारपेठेसाठी युरियावरील निर्यात बंदी लादली. 2025 च्या सुरुवातीला इतर देशांवरील निर्बंध काढून टाकले असले तरी, ऑगस्टपर्यंत भारतासाठी ते काढले गेले नव्हते. 2020 च्या उन्हाळ्याच्या महिन्यांत गलवानमध्ये झालेल्या लष्करी चकमकींमुळे राष्ट्रांमध्ये सीमा तणाव निर्माण झाला होता. या चकमकींमुळे राजनैतिक संबंध बिघडले होते.

भारताने आपल्या निवेदनांमध्ये असे म्हटले आहे की जोपर्यंत सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य नाही तोपर्यंत इतर क्षेत्रांतही संबंध सुरळीत होऊ शकत नाहीत. 21 ऑक्टोबर 2024 रोजी, भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी घोषणा केली, की दोन्ही देशांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) घर्षण बिंदूंवर विलगीकरण करण्याचा करार केला आहे. या करारामुळे रशियाच्या काझान शहरात पहिल्या मोदी-शी बैठकीचा मार्ग मोकळा झाला. द्विपक्षीय यंत्रणेसाठी सुरुवातीचा मुद्दा असलेल्या पहिल्या मोदी-शी बैठकीत सीमा प्रश्न यंत्रणेवरील विशेष प्रतिनिधी (SR चर्चा) यांचा समावेश असेल. गेल्या वर्षी दोन SR-स्तरीय चर्चा झाल्या आहेत, तर पुढील बैठक चीनने आयोजित करण्याची अपेक्षा आहे. नवी दिल्ली-वॉशिंग्टन, डीसी, संबंधांमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीनमधील राजकीय शांतता आली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के कर लादले. ते आता ऑगस्ट 2025 मध्ये लागू झाले आहेत.

ट्रम्प यांनी उच्च-कुशल भारतीय कामगारांना अमेरिकेत स्थलांतरित होण्यास परवानगी देणाऱ्या एच1बी व्हिसावर 1 लाख डॉलर्सचे शुल्क लादले आहे.