‘भारताने बांगलादेश गमावलेला नाही’: मनीष तिवारी

नवी दिल्लीतील आयआयसीमध्ये आपल्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी भाषण केले.

नवी दिल्ली: ‘भारताने बांगलादेशला अजून गमावलेले नाही, कारण त्याच्या निर्मितीमध्ये नवी दिल्लीने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती’, असे काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी सोमवारी सांगितले. माजी केंद्रीय मंत्र्यांनी यावर भर दिला की, बांगलादेशच्या हंगामी सरकारचा माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावरील राग नवी दिल्ली-ढाका संबंधांवर परिणाम करता कामा नये.

“आपण बांगलादेशला गमावले आहे का? माझे उत्तर नाही असे आहे. बांगलादेश नावाचा देश निर्माण करण्यासाठी आपण रक्त आणि संपत्ती दोन्हीही पणाला लावले. आपल्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी फाळणीच्या 25 वर्षांनंतर दक्षिण आशियाचा नकाशा बदलून एक नवीन देश निर्माण केला,” असे तिवारी यांनी त्यांच्या ‘अ वर्ल्ड अॅड्रिफ्ट’ या नवीन पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी सांगितले. “मला वाटत नाही, की ही वस्तुस्थिती बांगलादेशच्या लोकांना माहीत नाही. तिथे एक हंगामी सरकार आहे, जे भारताशी शत्रुत्व बाळगत आहे. हे माझ्या समजुतीपलीकडचे आहे, की असे का? त्यांचा हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील मागील सरकारवर राग असू शकतो, पण तो संपूर्ण भारतावर लादणे, यात काही अर्थ नाही,” असे त्यांनी ‘इंडिया टुडे’च्या व्यवस्थापकीय संपादक मारिया शकील यांना सांगितले. हा संवाद आणि पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रम नवी दिल्लीतील ‘इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर’ (आयआयसी) येथे झाला. माजी परराष्ट्रमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी या पुस्तकाचे प्रकाशन केले.

पंजाब आणि चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशाचे तीन वेळा खासदार राहिलेल्या तिवारी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आढळलेल्या एका त्रुटीबद्दल भाष्य केले. भारताच्या ‘शेजारी प्रथम’ धोरणात नेमके काय समाविष्ट आहे, यावरील उपलब्ध साहित्याचा अभाव, याविषयी ते बोलले. “माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी जवळपास सहा वर्षांपूर्वी संसदेत दिलेल्या एका लेखी उत्तरात अधोरेखित केले होते की, हे धोरण सुनिश्चित करेल, की भारत आपल्या शेजाऱ्यांसाठी ‘एक पाऊल पुढे टाकेल'”, असे तिवारी म्हणाले. “भारताच्या ‘शेजारी प्रथम’ धोरणाची नेमकी रूपरेषा काय आहे, यावर मला कोणतेही ठोस साहित्य सापडले नाही,” असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आणि भारतीय सरकारला पुन्हा एकदा यावर विचार करण्याची विनंती केली, विशेषतः जेव्हा शेजारील देशांना नवी दिल्लीचे महत्त्वाचे कार्यक्षेत्र मानले जाते.

तथापि, गेल्या सात वर्षांत शेजारील देशांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. 2022 मध्ये, श्रीलंकेने दिवाळखोरी जाहीर केल्यानंतर तेथे सत्तापालट झाला, 2024 मध्ये ढाकामध्ये हसीना यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले, तर गेल्यावर्षी काठमांडूमध्येही सत्तांतर झाले. हे सर्व बदल अंशतः आंदोलनांमुळे झाले, मग ते 2022 मधील श्रीलंकेच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेमुळे असो, किंवा 1971 च्या मुक्तियुद्धातील माजी सैनिकांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये बांगलादेशने ठेवलेल्या आरक्षणाविरोधात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या निदर्शनांमुळे असो, किंवा नेपाळमध्ये पंतप्रधान के.पी. ओली यांनी सोशल मीडियावर निर्बंध घालणारा कायदा लादण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे असो. या आंदोलनांमागे नेमकी कोणती कारणे होती, याची काही समज अस्तित्वात आहे का, असा विचार तिवारी यांनी व्यक्त केला. अमेरिकेच्या माजी परराष्ट्र सचिव हिलरी क्लिंटन यांच्या ‘हार्ड चॉइसेस’ या आत्मचरित्राचा संदर्भ देत, त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अनेक व्यक्तींना त्यांच्या मोहिमांचा भाग म्हणून सोशल मीडियाचा वापर कसा करायचा याचे चांगले शिक्षण मिळाले होते. यामुळे शेजारील देशांमधील अशा बदलांची कारणे सध्या माहीत आहेत, त्यापेक्षा अधिक असू शकतात, असे संकेत मिळतात.त्याच वेळी, तिवारी यांनी हे स्पष्ट केले की, ते कोणत्याही आंदोलनात अमेरिकेचा हात असल्याचे सूचित करत नाहीत.

शेजारील देशांमधील मोठ्या बदलांमुळे भारताच्या प्रत्येक देशाप्रती असलेल्या दृष्टिकोनातही बदल झाले आहेत. उदाहरणार्थ, मालदीवमध्ये 2023 मध्ये मोहम्मद मुइझ्झू राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले, ज्यांनी भारताच्या विरोधात जोरदार प्रचार केला होता. तथापि, 2024 आणि 2025 मध्ये भारताने केलेल्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे संबंध सामान्य झाले आहेत. त्याचप्रमाणे श्रीलंकेच्या बाबतीत, नवी दिल्लीने कोलंबोला आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत करण्यासाठी आपत्कालीन कर्जे दिली आणि अगदी अलीकडे ‘दितवाह’ चक्रीवादळानंतर भारत पहिला प्रतिसाद देणारा देश होता. तथापि, ढाकासोबतचे संबंध तणावपूर्ण राहिले आहेत. हसीना यांना सत्ता गमावल्यानंतर भारताने आश्रय दिल्याबद्दल बांगलादेशने आक्षेप घेतला आहे. ढाकाने माजी पंतप्रधानांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे.

‘अभूतपूर्व’ काळ

जागतिक व्यवस्थेसमोरच्या आव्हानांवर बोलताना तिवारी यांनी अधोरेखित केले की, गेल्या वर्षभरातील काळ ‘अभूतपूर्व’ होता, विशेषतः अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कृतींमुळे. गेल्या जानेवारीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे. “6 जानेवारी रोजी (अमेरिकन कॅपिटलवरील हल्ल्यानंतर) जे घडले, त्यानंतर अशी भावना होती, की सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष होणार नाहीत. गेल्या वर्षभरात जे काही घडले, ते अभूतपूर्व आहे,” असे ते म्हणाले. “एक अस्थिरता आणि एक पोकळी निर्माण झाली आहे. ती कोण भरणार?… खरे आव्हान ग्रीनलँडचे असणार आहे आणि नाटो टिकेल की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आम्ही करोनामधून वाचलो, मला वाटते, की आम्ही पुढील तीन वर्षेही टिकून राहू.”

ट्रम्प यांच्या दृष्टिकोनाची तुलना त्यांचे पूर्ववर्ती जोसेफ बायडेन यांच्याशी करताना, तिवारी यांनी अधोरेखित केले, की अमेरिकेचे 46 वे राष्ट्राध्यक्ष एक ‘आंतरराष्ट्रीयवादी’ होते, ज्यांनी नाटोद्वारे तसेच युक्रेनला दिलेल्या जोरदार पाठिंब्याद्वारे जागतिक व्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. ट्रम्प यांनी रशिया-युक्रेन युद्धावर वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे, वाटाघाटीद्वारे युद्धाचा शेवट करण्याचा आग्रह धरला आहे, त्याच वेळी कीववर मॉस्कोच्या मागण्या स्वीकारण्यासाठी दबाव आणला आहे. युक्रेनमधील परिस्थिती ही एक शोकांतिका आहे, असे तिवारी म्हणाले, परंतु हे आव्हान युरोपने पुढे येऊन हाताळण्याचे आहे, असे त्यांनी वर्णन केले. “युरोपीय देश शांतता योजनेला किती पाठिंबा देतील? युक्रेनला किती तडजोड करण्यास भाग पाडले जाईल?” असा सवाल त्यांनी केला.