ट्रम्प यांच्या गाझासाठीच्या शांतता समितीतील सहभागासाठी भारताला निमंत्रण

गाझा शांतता योजनेचा पहिला टप्पा गेल्या वर्षीच्या अखेरीस लागू झाला.

नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्राद्वारे, गाझामधील शांतता आणि पुनर्रचना यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी अमेरिकेने स्थापन केलेल्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ या संस्थेमध्ये सामील होण्यासाठी भारताला आमंत्रित केले आहे. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जिओ गोर यांनी सामायिक केलेल्या पत्रात ट्रम्प यांनी लिहिले आहे की, “भारतीय प्रजासत्ताकाचे पंतप्रधान म्हणून, मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्याच्या एका अत्यंत ऐतिहासिक आणि भव्य प्रयत्नात माझ्यासोबत सामील होण्यासाठी आणि त्याच वेळी, जागतिक संघर्ष सोडवण्यासाठी एका धाडसी नवीन दृष्टिकोनाची सुरुवात करण्यासाठी तुम्हाला आमंत्रित करणे हा माझा मोठा सन्मान आहे!”

पुढे त्यात म्हटले आहे: “29 सप्टेंबर 2025 रोजी, मी गाझा संघर्ष संपवण्यासाठी सर्वसमावेशक योजनेची घोषणा केली होती, हा एक असाधारण 20-कलमी आराखडा होता, ज्याला अरब जग, इस्रायल आणि युरोपमधील प्रमुख राष्ट्रप्रमुखांसह सर्व जागतिक नेत्यांनी त्वरित स्वीकारले… आता या सर्व स्वप्नांना वास्तवात उतरवण्याची वेळ आली आहे. या योजनेच्या केंद्रस्थानी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ आहे, जे आतापर्यंत स्थापन झालेले सर्वात प्रभावी आणि महत्त्वपूर्ण मंडळ आहे, ज्याची स्थापना एक नवीन आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि संक्रमणकालीन प्रशासकीय संस्था म्हणून केली जाईल.”

या प्रकरणाशी संबंधित एका व्यक्तीने पुष्टी केली की भारताला हे आमंत्रण मिळाले आहे, पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने असेच आमंत्रण मिळाल्याची पुष्टी केल्यानंतर काही तासांनी ही माहिती समोर आली. व्हिएतनामने रविवारी सकाळीच यात सहभागी होण्याचा आपला इरादा निश्चित केला, तर जॉर्डन आणि कॅनडानेही आमंत्रणे मिळाल्याची पुष्टी केली आहे. नवी दिल्लीने अद्याप आपला निर्णय जाहीर केलेला नाही. ‘बोर्ड ऑफ पीस’ हा गाझा शांतता योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा एक भाग आहे, जो ट्रम्प यांनी सप्टेंबर 2025 मध्ये प्रथम प्रस्तावित केला होता. ही शांतता योजना ऑक्टोबर 2025 मध्ये लागू झाली, कारण पहिल्या टप्प्यात गाझामध्ये युद्धविराम पाळणे अपेक्षित होते. त्या बदल्यात, हमासने 7 ऑक्टोबर 2023 च्या हल्ल्यात पकडलेल्या सर्व इस्रायली ओलिसांना सोडायचे होते, ज्यामुळे तेल अवीवकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. गेल्या वर्षी अमेरिकेने मांडलेल्या ठरावाद्वारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (यूएनएससी) या मंडळाला मंजुरी दिली होती. अमेरिकेसह पाच स्थायी सदस्य असलेल्या या परिषदेने शांतता योजनेच्या अंमलबजावणीची खात्री करण्यासाठी गाझामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दलाला (आयएसएफ) कार्यरत राहण्याची परवानगी दिली आहे. ठरावानुसार, हे मंडळ 2027 पर्यंत या भागात काम करू शकते.

14 जानेवारी रोजी, अमेरिकेचे मध्य पूर्वेसाठीचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी शांतता योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या सुरुवातीची घोषणा केली, ज्यात गाझाच्या प्रशासनासाठी राष्ट्रीय समिती (एनसीएजी) – पॅलेस्टिनी अली शाथ यांच्या नेतृत्वाखालील 15 सदस्यीय तंत्रज्ञ समितीच्या नियुक्तीचा समावेश आहे. व्हाइट हाऊसने शुक्रवारी ‘संस्थापक कार्यकारी मंडळ’ आणि एक स्वतंत्र ‘कार्यकारी मंडळ’ असलेल्या ‘शांतता मंडळा’च्या स्थापनेची घोषणा केली. या दोन्ही मंडळांचे नेतृत्व ट्रम्प करतील आणि त्यात अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ, ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर, विटकॉफ, अब्जाधीश व्यापारी मार्क रोवन आणि ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर यांचा समावेश असेल. जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांचे नावही सदस्य म्हणून समाविष्ट आहे. कार्यकारी मंडळात तुर्कीचे प्रतिनिधी – परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान – संयुक्त अरब अमिरातीचे – मंत्री रीम अल-हाशिमी – आणि कतारचे अधिकारी अली अल-थवाडी यांचा समावेश आहे. घोषित केलेल्या कोणत्याही मंडळात पॅलेस्टिनी प्रतिनिधीचा समावेश नाही आणि त्यात केवळ एकच इस्रायली प्रतिनिधी, याकिर गबे, आहे, तथापि अमेरिकेने सांगितले आहे की ते कालांतराने आणखी सदस्यांची घोषणा करतील.

शांतता मंडळ आणि त्याच्या अधीनस्थ कार्यकारी मंडळाला कार्यान्वित करण्याच्या या निर्णयाला इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याकडून टीकेला सामोरे जावे लागले आहे, तेल अवीवने घोषित केले आहे, की हा निर्णय देशाच्या धोरणाच्या विरुद्ध आहे. “शांतता मंडळाच्या अधीनस्थ असलेल्या गाझा कार्यकारी मंडळाच्या रचनेबाबतची घोषणा इस्रायलशी समन्वय साधून केली गेली नाही आणि ती त्याच्या धोरणाच्या विरुद्ध आहे. पंतप्रधानांनी परराष्ट्र मंत्र्यांना या प्रकरणी अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांना संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले आहेत,” असे नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने एक्सवरील एका निवेदनात म्हटले आहे.

गाझा शहरात, युद्धादरम्यान नष्ट झालेल्या निवासी इमारतींच्या ढिगाऱ्यावरून पॅलेस्टिनी जात आहेत | रॉयटर्स

 सदस्यत्व शुल्क

सार्वजनिकरित्या प्रसारित होत असलेल्या आणि इस्रायली वृत्तपत्र ‘द टाइम्स ऑफ इस्रायल’ने प्रकाशित केलेल्या मसुदा सनदेनुसार, नव्याने स्थापन झालेल्या शांतता मंडळाच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी इच्छुक देशांना मोठी किंमत मोजावी लागेल – एक अब्ज अमेरिकन डॉलर्स. या सनदेच्या अंमलात आल्याच्या तारखेपासून प्रत्येक सदस्य राष्ट्राचा कार्यकाळ अध्यक्षांच्या मंजुरीने नूतनीकरणाच्या अधीन राहून, तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसेल. तथापि, ज्या सदस्य राष्ट्रांनी सनद अंमलात आल्याच्या पहिल्या वर्षात शांतता मंडळाला रोख निधी म्हणून 1,000,000,000 अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त योगदान दिले आहे, त्यांना तीन वर्षांच्या सदस्यत्वाचा नियम लागू होणार नाही,” असे मसुदा सनदेत म्हटले आहे.

या सनदेमध्ये मंडळाची भूमिका गाझा पट्टीपुरती मर्यादित असल्याचा कोणताही उल्लेख नाही, ज्यामुळे ते इतर संघर्ष क्षेत्रांमध्येही काम करू शकते असे सूचित होते. ही सनद ट्रम्प यांची ‘पहिले अध्यक्ष’ म्हणून नियुक्ती करते, ज्यासाठी कार्यकाळाची कोणतीही मर्यादा नाही किंवा ऐच्छिक राजीनामा किंवा मंडळाच्या सर्वानुमते ठरवलेली असमर्थता याशिवाय उत्तराधिकाराची कोणतीही पद्धत नाही – ज्यामुळे ट्रम्प यांचा दुसऱ्या अध्यक्षीय कार्यकाळ संपल्यानंतरही त्यांचे नियंत्रण कायम राहील याची सुनिश्चिती होते. कार्यकारी मंडळाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो, जो अध्यक्षांच्या पूर्ण विवेकबुद्धीवर अवलंबून असतो. मसुदा सनदेनुसार, जोपर्यंत अध्यक्ष प्रत्येक विषम-क्रमांकाच्या कॅलेंडर वर्षाच्या 21 नोव्हेंबरपूर्वी मंडळाच्या कार्यकाळाचे नूतनीकरण करत नाहीत, तोपर्यंत शांतता मंडळ सक्रिय राहील.