नवी दिल्ली: भारताने शनिवारी आपल्या नागरिकांना व्हेनेझुएलाला अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले. मात्र अमेरिकेने राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना पकडण्यासाठी केलेल्या लष्करी कारवाईवर कोणतीही टिप्पणी केली नाही.
“व्हेनेझुएलामधील अलीकडील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय नागरिकांना व्हेनेझुएलाला सर्व अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. कोणत्याही कारणास्तव व्हेनेझुएलामध्ये असलेल्या सर्व भारतीयांना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचा, आपल्या हालचाली मर्यादित ठेवण्याचा आणि काराकासमधील भारतीय दूतावासाच्या संपर्कात राहण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाने या निवेदनात म्हटले आहे. जवळजवळ प्रत्येक प्रमुख अर्थव्यवस्थेने व्हेनेझुएलामधील घडामोडींवर आपले मत व्यक्त केले आहे. भारताचा दीर्घकाळचा भागीदार असलेल्या रशियाने अमेरिकेच्या कारवाईचा निषेध केला आहे. मॉस्कोने मादुरो सरकारशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्याचप्रमाणे, चीन आणि कोलंबिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि चिलीसह इतर अनेक देशांनीही अमेरिकेच्या कारवाईचा निषेध केला आहे. युरोपियन युनियन आणि त्यांच्या नेत्यांनी आपल्या प्रतिक्रियांबाबत अधिक सावध भूमिका घेतली आहे, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे, तसेच मादुरो यांच्या कार्यकाळावर टीका केली आहे.
‘ऑपरेशन ॲब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह’ ही कारवाई अमेरिकन सैन्याने शनिवारी पहाटे केली व यादरम्यान मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना पकडण्यात आले. मादुरो आणि फ्लोरेस यांच्यावर अंमली पदार्थ दहशतवाद आणि शस्त्र कायद्याच्या उल्लंघनाचा आरोप ठेवणारे आरोपपत्र न्यायालयांनी उघड केल्यानंतर, त्या दोघांना खटल्यासाठी न्यूयॉर्क शहरात नेण्यात आले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनाने अनेक महिन्यांपासून मादुरो यांच्या राजवटीवर टीका केली आहे. अमेरिकेने कॅरिबियनमध्ये लष्करी दल तैनात केले होते, व्हेनेझुएलामधून अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या लहान जहाजांवर हल्ले केले आणि देशाच्या बंदरांमधून कच्च्या तेलाची वाहतूक करणाऱ्या तेल टँकरना जप्त केले. मादुरो यांना पकडल्यानंतरही ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलावरील तेलाचे निर्बंध उठवण्यास नकार दिला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने परिस्थितीवर लक्ष ठेवले आहे, परंतु कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही. 2019 पर्यंत काराकास भारताचा कच्च्या तेलाचा एक प्रमुख पुरवठादार होता, जेव्हा ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात जास्तीत जास्त दबाव मोहिमेचा भाग म्हणून मादुरो यांच्या राजवटीवर निर्बंध लादले होते. भारताने 2018 आणि 2024 च्या मादुरो यांच्या वादग्रस्त निवडणुकांवर कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही. तथापि, अगदी अलीकडे नोव्हेंबरमध्ये, भारताने नवी दिल्लीत व्हेनेझुएला सरकारसोबत परराष्ट्र कार्यालयीन सल्लामसलत केली होती, ज्यामुळे काराकाससोबत सामान्य राजनैतिक संबंध कायम ठेवले होते.
व्हेनेझुएला सरकारने चीनसोबत व्यापक संबंध राखले होते, अमेरिकेने मादुरो यांना पकडण्यासाठी छापा टाकण्याच्या काही तास आधीच त्यांनी चिनी विशेष प्रतिनिधी किउ झियाओकी यांची भेट घेतली होती. नवीन आरोपपत्रानुसार, ट्रम्प प्रशासनाने मादुरो यांना बराच काळ अंमली पदार्थांचा तस्कर म्हणून संबोधले आहे आणि त्यांच्यावर आपल्या पदाचा वापर करून केवळ कोकेन व इतर अंमली पदार्थांची अमेरिकेत निर्यात करण्यास पाठिंबा दिल्याचाच नव्हे, तर कायद्याला बगल देण्यासाठी अंमली पदार्थ तस्करांना राजनैतिक पासपोर्ट जारी केल्याचाही आरोप केला आहे. व्हेनेझुएलाच्या उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज यांची या दक्षिण अमेरिकन राष्ट्राच्या नवीन कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जोपर्यंत सत्तांतर सुनिश्चित होत नाही, तोपर्यंत देशाचा कारभार चालवण्यासाठी अमेरिका एका व्यक्तीची नियुक्ती करणार आहे. या दक्षिण अमेरिकन राष्ट्राकडे जगातील तेलाचा सर्वात मोठा साठा आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकन कंपन्यांच्या मदतीने काराकसच्या डबघाईला आलेल्या तेल क्षेत्राची पुनर्बांधणी करण्यात तीव्र स्वारस्य दाखवले आहे. चीनसाठी, कोणत्याही सत्तांतराबाबत प्रश्न कायम आहेत, कारण बीजिंगने गेल्या दोन दशकांत काराकसला अंदाजे 100 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आणि इतर आर्थिक मदत दिली आहे.
Recent Comments