नवी दिल्ली: भारत आणि पोलंड ‘मित्र’देश आहेत आणि दोन्ही देश आपले संरक्षण सहकार्य वाढवण्याचा विचार करत आहेत, ज्यात संभाव्य संयुक्त उपक्रम किंवा मोठ्या शस्त्रास्त्र खरेदीचा समावेश आहे, असे पोलंडचे उपपरराष्ट्रमंत्री व्लादिस्लाव टी. बार्टोशेव्स्की यांनी ‘द प्रिंट’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले. बार्टोशेव्स्की यांचा नवी दिल्लीचा तीन दिवसांचा दौरा, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि पोलंडचे उपपंतप्रधान व परराष्ट्र मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की यांच्यात 19 जानेवारी रोजी दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर लगेचच होत आहे. या बैठकीत दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये काहीसा तणाव दिसून आला होता.
बार्टोझेव्स्की म्हणाले,: “आमच्या संरक्षणक्षेत्रांमध्ये एका कार्यगटासाठी करार झाला आहे आणि आम्ही आता त्याच्या बैठका आयोजित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, ज्या सरकारी स्तरावर, लष्करी स्तरावर आणि संरक्षण उद्योग स्तरावर असतील. त्यामुळे आम्ही या तिघांनाही सामील करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत, आणि यावर्षी संरक्षण खर्चासाठी आमच्याकडे 44 अब्ज (युरो) अतिरिक्त निधी उपलब्ध असल्याने, आम्ही यातील काही निधी वापरण्यात भारत आणि भारतीय शस्त्रास्त्र उद्योगालाही सामील करून घेऊ इच्छितो. आम्हाला भारतासोबत सायबरसुरक्षा सहकार्यावर एक सामंजस्य करार करायचा आहे.” परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज यांच्यासोबत गुरुवारी झालेल्या बैठकीनंतर द्विपक्षीय संबंध सामरिक क्षेत्रांमध्ये पुढे जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. गेल्या महिन्यात झालेल्या जयशंकर-सिकोर्स्की बैठकीत भारतीय मंत्र्यांकडून एक नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती, जेव्हा त्यांनी भारताच्या रशियन तेल खरेदीच्या ‘निवडक लक्ष्यीकरणा’बद्दलच्या समस्या अधोरेखित केल्या होत्या. सिकोर्स्की यांनी जानेवारीमध्ये घोषणा केली होती की, ‘नवी दिल्लीविरुद्धच्या कथित सार्वजनिक मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत मॉस्कोकडून कच्च्या तेलाची खरेदी कमी करत असल्याने पोलंडला आनंद झाला आहे’.
जयशंकर यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये सिकोर्स्की यांच्या पाकिस्तान दौऱ्याचा आणि वॉर्सा व इस्लामाबादने प्रकाशित केलेल्या ‘संयुक्त निवेदनात’ जम्मू आणि काश्मीरच्या उल्लेखाचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. ‘द प्रिंट’ने यापूर्वी दिलेल्या वृत्तानुसार, ही बाब नवी दिल्लीसाठी एक ‘रेड लाइन’ ओलांडण्यासारखी होती. “बरं, आम्ही याकडे एक ज्ञात समस्या म्हणून पाहतो, कारण आम्ही कुठेही होणाऱ्या राज्य दहशतवादाच्या विरोधात आहोत, आणि आम्ही युरोपमध्ये त्याचा जोरदारपणे मुकाबला करत आहोत, आणि जगाच्या इतर भागांमध्ये भारताला त्याचा सामना करण्यास मदत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आम्ही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे,” असे बार्टोझेव्स्की यांनी सीमापार दहशतवाद आणि सिकोर्स्की यांच्या पाकिस्तान भेटीशी संबंधित मुद्द्यांवर विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले. जयशंकर आणि सिकोर्स्की यांनी पाकिस्तान दौऱ्यात हा मुद्दा ‘सोडवला’, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जम्मू आणि काश्मीरवरील संयुक्त निवेदनातील उल्लेखांवर बार्टोझेव्स्की म्हणाले, “नाही, त्या निवेदनात त्याबद्दल काहीही म्हटले नव्हते. समस्यांवर तोडगा शांततापूर्ण मार्गांनी काढला पाहिजे.”
ते पुढे म्हणाले: “स्वतंत्र देशांची यावर कसा दृष्टिकोन ठेवावा याबद्दल स्वतःची मते असतात. आमचे भारतासोबत खूप पूर्वीपासून राजनैतिक संबंध आहेत, आणि आमचे पाकिस्तानसोबतही राजनैतिक संबंध आहेत. याचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही.”
अनेक दौरे नियोजित, संरक्षणसंबंधांना लवकरच चालना
पोलंडच्या उप-परराष्ट्र मंत्र्यांनी पुढे अधोरेखित केले की, जयशंकर – ज्यांनी बुधवारी अमेरिकेत परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी आयोजित केलेल्या क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिपदाच्या बैठकीच्या निमित्ताने सिकोर्स्की यांच्याशी संवाद साधला – त्यांनी लवकरच पोलंडला भेट देण्याचे आमंत्रण स्वीकारले आहे, कारण नवी दिल्ली आणि वॉर्सा सध्याच्या नियोजित योजनांवर काम करण्याचा विचार करत आहेत. “आम्ही आमच्या कंपन्यांनी भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमात केलेल्या गुंतवणुकीकडे पाहत आहोत, जी भारताला सुरक्षा प्रदान करते… त्यामुळे, आमच्याकडे [युरोपियन युनियनसोबत] एक व्यापार करार आणि संरक्षण करार आहे, याचा अर्थ असा आहे की आम्ही या बाबतीत अधिक जवळ येऊ शकतो, कारण भारत हा एक समान विचारसरणी असलेला देश आहे, आणि आम्ही त्याचे कौतुक करतो,” असे बार्टोझेव्स्की म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले: “जर तुम्ही भारत आणि पोलंडमधील आमच्या उच्च-स्तरीय अधिकाऱ्यांच्या भविष्यात नियोजित भेटींची संख्या पाहिली, तर ते एक खूप घनिष्ठ नाते आहे, आणि आम्हाला ते अधिक वास्तविक बनवायचे आहे, त्यासाठी व्यवसायांनाही अधिक जवळ आणायचे आहे, कारण ही अशी गोष्ट आहे जी राज्यांमधील संबंध सुधारते, जर तुम्ही तुमच्या गुंतवणुकीची पातळी, व्यापाराची पातळी सुधारली, तर अर्थातच ते अधिक चांगले होते.” जयशंकर यांच्या संभाव्य भेटीव्यतिरिक्त, पोलिश सरकार या महिन्याच्या अखेरीस भारतीय राजधानीत आयोजित होणाऱ्या ‘इम्पॅक्ट एआय समिट’साठी एक शिष्टमंडळ पाठवणार आहे, त्यानंतर मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या ‘रायसीना डायलॉग’मध्येही त्यांची उपस्थिती असेल, तसेच संरक्षणविषयक संयुक्त कार्यगटाची संभाव्य बैठकही होणार आहे.
“अशी काही प्रकारची शस्त्रसामग्री आहे, जी भारत आमच्याकडून खरेदी करण्यास उत्सुक असेल. काही विशिष्ट प्रकारची शस्त्रे आहेत, ज्यांची देखभाल पोलंडमध्ये करून घेण्यास भारत संभाव्यतः इच्छुक असेल. तसेच, काही प्रकारची शस्त्रसामग्री अशी आहे, जी भारत पोलंडमध्ये तयार करू इच्छितो, किंवा भारतात उत्पादन करण्यासाठी संयुक्त उपक्रम स्थापन करू इच्छितो,” असे बार्टोशेव्स्की म्हणाले. “त्यामुळे, चर्चेसाठी संभाव्य पर्यायांची एक खूप मोठी श्रेणी उपलब्ध आहे, आणि म्हणूनच आम्हाला संरक्षणविषयक कार्यगटाची बैठक घेऊन, आपण आधी काय केले पाहिजे आणि ते कसे केले पाहिजे, यावर विचार सुरू करायचा आहे, कारण सर्व पर्याय खुले आहेत.” असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
पोलंडचा संरक्षण अर्थसंकल्प त्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत जागतिक स्तरावर सर्वात मोठ्या अर्थसंकल्पांपैकी एक आहे. या मध्य युरोपीय देशाच्या जीडीपीने अलीकडेच 1 ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे, आणि त्याचा संरक्षण अर्थसंकल्प सुमारे 55 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 5 टक्के आहे, जो भारतासह इतर अनेक देशांपेक्षा खूप जास्त आहे. भारताचा संरक्षण अर्थसंकल्प या वर्षी जीडीपीच्या 1.99 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून पोलिश सैन्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाली आहे, आणि बार्टोशेव्स्की म्हणाले, की ‘मॉस्को हा पोलंडसाठी एक मोठा धोका आहे.’ “गेल्या महिन्यात जयशंकर यांच्यासोबत झालेली चर्चा खूपच स्पष्ट होती, ज्यात मंत्री सिकोरस्की यांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितले की, रशिया तेल आणि वायू विकून युद्धासाठी निधी पुरवतो, आणि म्हणूनच जर तुम्ही तेल आणि वायू खरेदी केले, तर तुम्ही रशियाला युद्ध चालवण्यासाठी मदत करता. आणि भारताने आपली भूमिका बदलली आहे, आणि आता त्याने रशियाकडून खरेदी केलेल्या तेलाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी केले आहे, आणि आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो आणि भारताला पूर्ण पाठिंबा देतो.” त्यांनी सांगितले. वॉर्साचे भारताशी कोणतेही वैर वा समस्या नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Recent Comments