“भारताने इस्रायलच्या समर्थनार्थ अधिक स्पष्टपणे बोलावे” : नीर बरकत

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे उपाध्यक्ष गौतम चिकरमाने आणि इस्त्रायलचे अर्थमंत्री नीर बरकत मंगळवारी कार्यक्रमादरम्यान.

नवी दिल्ली: तेल अवीवची बाजू घेऊन भारताने इस्रायलला पाठिंबा देण्यासाठी अधिक स्पष्टपणे बोलले पाहिजे, विशेषत: पश्चिम आशियातील ही एकमेव लोकशाही आहे, असे इस्रायलचे अर्थव्यवस्था आणि उद्योग मंत्री नीर बरकत यांनी मंगळवारी सांगितले.

“भारत (पश्चिम आशियामध्ये) मोठी भूमिका कशी बजावू शकतो? मला वाटतं, ‘आम्ही दहशतवादाच्या विरोधात आहोत’ आणि पश्चिम आशियातील आमचा मित्र भारत या एकमेव लोकशाहीला पाठिंबा देऊन आम्हीही अधिक मजबूत होऊ शकतो.” असे ते म्हणाले.  “जेव्हा भारताचे पंतप्रधान (नरेंद्र) मोदी पुढे येऊन म्हणतात की आम्ही (भारत) इस्रायलच्या पाठीशी मागे आहोत, तेव्हा ती खरोखरच एक मोठी मदत ठरते.” असे प्रतिपादन बरकत यांनी नवी दिल्ली येथे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारे आयोजित केलेल्या संवादादरम्यान केले.

हमासने 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याचा भारत ठामपणे निषेध करतो. त्या हल्ल्यात सुमारे 1 हजार 200 इस्रायली मारले गेले आणि गाझा पट्टीमध्ये आणखी 250 लोकांना ओलीस ठेवले गेले. हमासने घेतलेल्या ओलिसांना ताबडतोब परत करणे आवश्यक आहे, परंतु गाझामध्ये गेल्या 13 महिन्यांत इस्रायलच्या लष्करी कारवायांमुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरी घातपाताचा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे.

गेल्या आठवड्यात, भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी रोममधील संवादादरम्यान, “आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही” आणि युद्धविराम ही काळाची गरज असल्याचे सांगितले. हमासच्या हल्ल्यांना इस्रायलने प्रत्युत्तर दिल्याने किमान 44 हजार पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत.

पश्चिम आशियातील संघर्षाची व्यापक वाढ रोखण्यासाठी तेल अवीव आणि तेहरानमधील नेत्यांशी उच्चस्तरीय संपर्क कायम ठेवत भारताने पॅलेस्टाईन निर्वासितांसाठी युनायटेड नेशन्स रिलीफ अँड वर्क्स एजन्सी (UNRWA) ला निधी देणे सुरू ठेवले आहे. बरकत यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष-निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रशंसा केली होती, असा विश्वास होता की अध्यक्ष जोसेफ बिडेन यांच्या सध्याच्या प्रशासनाच्या विपरीत, ज्याने इस्रायलला पश्चिम आशियातील सूड घेण्यापासून “संयम” ठेवला आहे, पुढील अमेरिकन अध्यक्ष “जागतिक भू-राजनीतीसह अर्थव्यवस्था संरेखित करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील. ”

इस्रायली मंत्रालयाने स्पष्ट केले की तेल अवीवसाठी पश्चिम आशियातील धमक्या केवळ इराणची राजवट नाही तर कतार हा देश आहे, ज्याला त्याने जगभरातील दहशतवादी नेटवर्कचा “सर्वात मोठा” प्रायोजक म्हणून संबोधले.

इस्रायलमधील स्टार्ट-अप भारतात वाढू शकतात

दोन दिवसीय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) पार्टनरशिप समिट 2024 साठी भारतात आलेले बरकत यांनी दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांवर प्रतिबिंबित केले आणि स्पष्ट केले की इस्रायलमध्ये जवळपास 1 लाख 70 हजार कमी-कुशल कामगार नोकऱ्यांची कमतरता आहे आणि ती पोकळी भरून काढण्यासाठी नवी दिल्लीकडे पाहत आहे.

नोव्हेंबर 2023 मध्ये, भारत आणि इस्रायलने श्रमिक गतिशीलता फ्रेमवर्क करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामध्ये सुमारे 6 हजार 400 भारतीयांना इस्रायली कंपन्यांनी या वर्षी एप्रिलपासून सरकार-दर-सरकार यंत्रणेद्वारे नियुक्त केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार, आणखी सुमारे 6 हजार भारतीयांना खाजगी कंपन्यांनी नियुक्त केले आहे.

इस्रायलच्या अर्थमंत्र्यांनी इस्रायलला स्टार्ट-अप नेशन म्हणून प्रोत्साहन दिले, ते निदर्शनास आणून दिले की देशात अशा 10 हजारपेक्षा जास्त कंपन्या आहेत, ज्यांची लोकसंख्या सुमारे 10 दशलक्ष आहे. प्रत्येक 1 हजार लोकांमागे एक असे स्टार्ट-अपचे प्रमाण आहे. “इस्रायल हे नवनिर्मितीचे केंद्र आहे. आमच्याकडे लोकसंख्येचा आकार वाढवण्याचे कौशल्य नाही…इस्रायलमधील एक अब्ज लोकसंख्येची बाजारपेठ वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा येथे व्यवसाय उभारणे आमच्यासाठी अधिक अर्थपूर्ण आहे,” बरकत म्हणाले.

बरकत यांना भारत-इस्रायल आर्थिक संबंधांसाठी एक “पाया” तयार करण्याची आशा आहे. ‘मुक्त व्यापार करार आणि इतर तत्सम करार व्हायला हवे जे भविष्यात नवी दिल्लीप्रमाणे तेल अवीवचाही उत्तम विकास करू शकतील’ असेही बरकत म्हणाले.