पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत व अफगाण सरकारची काबूलमध्ये चर्चा

भारताचे विशेष दूत आनंद प्रकाश आणि अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी यांच्यात ही चर्चा झाली.

नवी दिल्ली: जम्मू आणि काश्मीरच्या पहलगाम येथे 22 एप्रिल रोजी पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने तालिबानच्या नेतृत्वाखालील अफगाण सरकारशी राजनैतिक चर्चा केली. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि इराण (पीएआय) विभागातील सहसचिव आनंद प्रकाश यांनी रविवारी काबूलमध्ये अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी यांच्याशी चर्चा केली. विकसित होत असलेल्या प्रादेशिक परिस्थितीव्यतिरिक्त, त्यांच्या चर्चेत राजकीय संबंध, व्यापार आणि वाहतूक मार्गांसह इतर द्विपक्षीय मुद्द्यांचा समावेश होता.

22 एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात 25 पर्यटक आणि एक स्थानिक ठार झाल्यानंतर नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. या हल्ल्यासाठी पाकिस्तान जबाबदार असल्याने सिंधू जल करार स्थगित करणे आणि व्हिसा रद्द करणे यासह अनेक दंडात्मक राजनैतिक उपाययोजनांची घोषणा भारताने केली आहे. पाकिस्तानने तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया देत, इतर गोष्टींबरोबरच, सिमला करार स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. काबूलमधील चर्चेदरम्यान, मुत्तकी यांनी भारतासोबत राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध वाढवण्याच्या अफगाणिस्तानच्या इच्छेवर भर दिला. अफगाणिस्तानमधील गुंतवणूक-अनुकूल वातावरण म्हणून त्यांनी वर्णन केलेल्या गोष्टीवर प्रकाश टाकत, त्यांनी भारतीय व्यवसायांना उदयोन्मुख संधींचा फायदा घेण्याचे आवाहन केले, असे अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे उपप्रवक्ते हाफिज झिया अहमद यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता परंतु “अलीकडील प्रादेशिक घडामोडींवर” चर्चा झाल्याचे नमूद केले आहे.

“बैठकीदरम्यान, दोन्ही बाजूंनी द्विपक्षीय राजकीय संबंध मजबूत करणे, व्यापार आणि वाहतूक सहकार्य वाढवणे आणि अलीकडील प्रादेशिक घडामोडींवर विचारांची देवाणघेवाण करण्यावर चर्चा केली,” असे निवेदनात म्हटले आहे. तालिबान सरकारने बुधवारी दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला होता आणि म्हटले होते, की अशा घटना प्रादेशिक सुरक्षा आणि स्थिरता सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नांना कमकुवत करतात. एका निवेदनात, तालिबान-शासित अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अब्दुल काहार बल्खी यांनीही शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आहेत. तालिबानच्या नेतृत्वाखालील सरकार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अपरिचित असले तरी, ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबान सत्तेत परतल्यापासून भारताने काबूलमध्ये राजनैतिक उपस्थिती कायम ठेवली आहे. प्रकाश यांनी अनेक क्षेत्रांमध्ये संबंध मजबूत करण्याबद्दल आशावाद व्यक्त केला आणि विकास सहकार्यासाठी भारताच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. तालिबानच्या ताब्यात आल्यानंतर रखडलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना पुनरुज्जीवित करण्यात नवी दिल्लीची स्वारस्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भारताचा नवीनतम संपर्क अफगाणिस्तानकडे नवी दिल्लीच्या दृष्टिकोनात एक लक्षणीय बदल दर्शवितो. काबूलच्या पतनानंतर त्याच्या विकास आणि राजनैतिक प्रयत्नांना मोठा धोरणात्मक धक्का बसल्यानंतर तीन वर्षांहून अधिक काळ झाला. लष्करी प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिष्यवृत्ती आणि अफगाण संसद भवनासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांद्वारे अफगाणिस्तानच्या लोकशाहीमध्ये दोन दशकांची गुंतवणूक अचानक थांबवण्यात आली, ज्यामुळे प्रादेशिक प्रतिस्पर्ध्यांचा, विशेषतः पाकिस्तान आणि चीनचा मोठा प्रभाव वाढला. तरीही धोरणात्मक पुनर्संचयनाची चिन्हे दिसून येत आहेत. जानेवारीमध्ये, परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी दुबईमध्ये मुत्ताकी यांची भेट घेतली – 2021 नंतर दोन्ही बाजूंमधील ही सर्वोच्च पातळीवरील भेट होती. त्या भेटीदरम्यान, तालिबान अधिकाऱ्यांनी भारताशी राजकीय आणि आर्थिक संबंध दृढ करण्यात उत्सुकता व्यक्त केली आणि भारताचे “महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक आणि आर्थिक शक्ती” म्हणून वर्णन केले. कराची आणि ग्वादरमधील पाकिस्तानी बंदरांना बायपास करण्यासाठी इराणच्या चाबहार बंदरातून व्यापार वाढवण्यावरही चर्चा झाली, जो भारताने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेला एक धोरणात्मक पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे.

वरिष्ठ तालिबान अधिकाऱ्यांशी भेट घेऊन, दिल्लीने या गटाला आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून दीर्घकाळापासून हवी असलेली वैधता प्रभावीपणे दिली आहे.