नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात सोमवारी झालेल्या दूरध्वनी संभाषणांनंतर, अमेरिका भारतीय निर्यात वस्तूंवरील सर्व शुल्क सध्याच्या 50 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करणार आहे. नवी दिल्लीतील अमेरिकन दूतावासाच्या प्रवक्त्याने याला दुजोरा दिला असून, भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीवर ‘अंतिम शुल्कदर 18 टक्के असेल’ असे सांगितले. भारतीय वस्तूंवरील पूर्वीचे शुल्क 50 टक्के होते, ज्यात भारताने रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे 25 टक्के ‘परस्पर शुल्क’ आणि 25 टक्के ‘दंडात्मक शुल्क’ यांचा समावेश होता.
गेल्या काही आठवड्यांपासून अमेरिकन प्रशासन असे संकेत देत होते की, नवी दिल्लीने रशियन तेलाची खरेदी कमी केल्यामुळे भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीवरील दंडात्मक शुल्क काढून टाकण्याचा विचार केला जात आहे. हे दंडात्मक शुल्क सर्वप्रथम ऑगस्ट 2025 च्या अखेरीस लादण्यात आले होते. ऑक्टोबर 2025 मध्ये वॉशिंग्टनने रोसनेफ्ट आणि लुकॉइल या कंपन्यांवर निर्बंध घातल्यानंतर रशियन तेलाच्या आयातीत लक्षणीय घट झाली. मोदींनी सोमवारी संध्याकाळी ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणातील मुख्य फलित म्हणून शुल्कातील कपातीची घोषणा केली, मात्र त्यात ‘व्यापार करारा’चा कोणताही उल्लेख नव्हता. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दावा केला की, दोन्ही बाजूंनी एक व्यापार करार पूर्ण केला आहे, ज्यानुसार भारत अमेरिकन आयातीवरील सर्व शुल्क शून्यावर आणेल आणि अमेरिकेची ऊर्जा, कृषी, तंत्रज्ञान, कोळसा आणि ‘इतर अनेक उत्पादनांची’ खरेदी 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवेल. अमेरिकेने भारतावर लादलेले शुल्क दर आता त्याच्या दक्षिण आशियाई शेजारी देशांपेक्षा कमी आहेत. पाकिस्तानने गेल्या वर्षी अमेरिकेशी एका व्यापार करारावर सहमती दर्शवली होती, ज्यानुसार त्याचे परस्पर शुल्क दर 19 टक्के होते, तर बांगलादेशवर सध्या 20 टक्के शुल्क आहे. व्हिएतनाम, जो आग्नेय आशियातील आणखी एक देश आहे आणि भारतीय वस्तूंविरुद्ध जागतिक वस्त्रोद्योग बाजारात स्पर्धा करण्यासाठी पुढे आला आहे, त्यावरही 20 टक्के शुल्क दर आहे.
अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी सोमवारी संध्याकाळी उशिरा भारतीय माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींमध्ये सांगितले की, दोन्ही पक्ष पुढील काही दिवसांत एका करारावर स्वाक्षरी करणार आहेत आणि दोन्ही नेते लवकरच भेटू शकतात. नवी दिल्ली अधिक अमेरिकन कृषी उत्पादने खरेदी करेल आणि सर्व शुल्क शून्यावर आणेल की नाही, यावर भारत सरकारकडून कोणतेही अधिकृत भाष्य नसल्यामुळे कोणत्याही कराराचे स्वरूप अद्याप अस्पष्ट आहे. ट्रम्प यांनी अशीही घोषणा केली की, भारत रशियन तेलाची सर्व खरेदी थांबवेल आणि त्याऐवजी व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करण्याचा विचार करेल. भारताने नेहमीच ही भूमिका घेतली आहे की, त्याच्या ऊर्जा खरेदीचे निर्णय प्रचलित बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार घेतले जातील, कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या दबावामुळे नाही. ‘द प्रिंट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेतून भारताच्या वस्तूंच्या आयातीत वाढ झाली आहे. कृषी आणि दुग्धव्यवसाय ही दोन क्षेत्रे आहेत, जी नवी दिल्लीसाठी ‘रेड-लाइन’ (अतिसंवेदनशील) मानली जातात. युरोपियन युनियनसोबत (EU) नुकत्याच झालेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींमध्ये, ज्याला युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डेर लेयन यांनी ‘सर्व करारांची जननी’ म्हटले होते, त्यात संवेदनशील कृषी उत्पादने आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश नव्हता.
युरोपियन युनियनने हे मान्य केले की काही विशिष्ट क्षेत्रे या कराराचा भाग नसतील, तर वाइन, स्पिरिट्स आणि ऑटोमोबाईल्ससह इतर क्षेत्रांमध्ये त्यांना फायदा झाला. भारत आणि अमेरिकेच्या व्यापार वाटाघाटी गेल्या अनेक महिन्यांपासून थांबल्या आहेत, याचे एक कारण म्हणजे कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांवर दोन्ही देशांमधील मतभेद. त्यामुळे, ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या बाबींना भारतीय बाजूने दुजोरा मिळाल्यास, ते सरकारच्या व्यापार धोरणातील एक मोठा बदल ठरेल. अमेरिका हा भारतासाठी सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे, जिथे आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये अंदाजे 86 अब्ज डॉलर्सची निर्यात झाली. गेल्या काही वर्षांपासून भारताने अमेरिकेसोबत सुमारे 30 ते 40 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार अधिशेष सातत्याने राखला आहे. चालू आर्थिक वर्षात रशिया अजूनही भारतासाठी ऊर्जेचा सर्वात मोठा स्रोत आहे.
Recent Comments