भारताचे पाकिस्तानला पत्र, सिंधू पाणी करारावरील निर्णयाची अधिकृत सूचना

प्रातिनिधिक प्रतिमा: चिनाब नदीवरील वीज प्रकल्पाचे दृश्य.

नवी दिल्ली: जम्मू आणि काश्मीरच्या पहलगाम येथे मंगळवारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या राजनैतिक प्रतिशोधाचा भाग म्हणून भारताने गुरुवारी संध्याकाळी उशिरा सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याची अधिकृत अधिसूचना जारी केली. जलशक्ती मंत्रालयाच्या सचिव देबाश्री मुखर्जी यांनी त्यांचे पाकिस्तानी समकक्ष सय्यद अली मुर्तझा यांना लिहिलेल्या पत्रात लिहिले आहे, की भारताने हा करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

“चांगल्या श्रद्धेने कराराचे पालन करण्याचे बंधन करारासाठी मूलभूत आहे. तथापि, त्याऐवजी आपण जे पाहिले आहे ते म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर या भारतीय केंद्रशासित प्रदेशाला लक्ष्य करून पाकिस्तानकडून सीमापार दहशतवाद सुरू आहे,” असे त्यांनी लिहिले. “परिणामी सुरक्षा अनिश्चिततेमुळे भारताला करारांतर्गत असलेल्या अधिकारांचा पूर्ण वापर करण्यास थेट अडथळा निर्माण झाला आहे. शिवाय, त्यांनी केलेल्या इतर उल्लंघनांव्यतिरिक्त, पाकिस्तानने करारांतर्गत वाटाघाटी करण्याच्या भारताच्या विनंतीला प्रतिसाद देण्यास नकार दिला आहे आणि त्यामुळे तो कराराचा भंग आहे.” असेही त्यात म्हटले आहे. हा करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय सर्वप्रथम भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी बुधवारी संध्याकाळी उशिरा एका विशेष पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. पहलगाम हल्ल्याच्या राजनैतिक प्रतिक्रियेत सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीएस) घेतलेल्या पाच निर्णयांचा हा एक भाग होता. 1960 च्या सिंधू जल कराराने 1965 आणि 1971 च्या युद्धांना आणि तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील विविध संघर्षांना आणि चकमकींना तोंड दिले आहे. तथापि, अलिकडच्या वर्षांत, भारताने गेल्या दोन वर्षांत अधिकृत सूचना पाठवून पाकिस्तानला कराराच्या अटींवर पुन्हा वाटाघाटी करण्याचे आवाहन केले आहे.

“भारत सरकारने 1960 च्या सिंधू जल करारात (कराराच्या कलम बाराव्या (3) अंतर्गत) बदल करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारला पाठवलेल्या नोटिसांच्या संदर्भात हे लिहिले आहे. या पत्रांमध्ये कराराच्या अंमलबजावणीपासून झालेल्या परिस्थितीत मूलभूत बदलांचा उल्लेख करण्यात आला आहे ज्यामुळे कराराच्या विविध कलमांखालील जबाबदाऱ्यांचे पुनर्मूल्यांकन आवश्यक आहे, जे त्याच्या परिशिष्टांसह वाचले जातात,” असे मुखर्जी यांनी मुर्तझा यांना लिहिलेल्या पत्रात लिहिले आहे. पत्रात पुढे म्हटले आहे: “या बदलांमध्ये लोकसंख्या लोकसंख्याशास्त्रात लक्षणीय बदल, स्वच्छ ऊर्जेच्या विकासाला गती देण्याची गरज आणि करारांतर्गत पाण्याच्या वाटणीशी संबंधित गृहीतकांमधील इतर बदल समाविष्ट आहेत.” मंगळवारी, जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगामजवळ बैसरन खोऱ्यात भेट देणाऱ्या पर्यटकांवर  एके -47 रायफलने सज्ज असलेल्या चार दहशतवाद्यांनी गोळ्या झाडल्या. या हल्ल्यात किमान 25 भारतीय आणि एका परदेशी नागरिकाचा मृत्यू झाला आणि ‘लष्कर-ए-तैयबा’ या दहशतवादी संघटनेने हा हल्ला केला आहे.

अलिकडच्या काळात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नागरिकांवरील सर्वात मोठ्या हल्ल्यांपैकी एक असलेल्या या हल्ल्यामुळे नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमध्ये राजनैतिक वाद निर्माण झाला आहे. सीसीएसने नवी दिल्लीतील इस्लामाबादच्या उच्चायुक्तालयातून तीन पाकिस्तानी संरक्षण सल्लागारांना काढून टाकले आणि मिशनमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या 55 ​​वरून 30 केली. भारताने अटारी सीमा बंद करण्याची घोषणाही केली. गुरुवारी, भारताने 27 एप्रिलपासून पाकिस्तानी नागरिकांना दिलेले सर्व विद्यमान वैध व्हिसा रद्द केले. वैद्यकीय व्हिसा 29 एप्रिलपर्यंत वैध राहतील.

पाकिस्तानने वाघा सीमा बंद करण्याची घोषणा केली आहे, सर्व भारतीयांना देश सोडण्यास सांगितले आहे, तसेच भारताच्या मिशनमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या 30 केली आहे. इस्लामाबादने जाहीर केले आहे, की ते सिमला करारासह सर्व द्विपक्षीय करार स्थगित ठेवण्याचा आपला अधिकार वापरेल, तर सिंधूचे पाणी रोखण्याचा किंवा वळवण्याचा कोणताही प्रयत्न युद्धाचा प्रयत्न मानला जाईल असे जाहीर केले आहे.