नवी दिल्ली: इराणच्या खाजगी मालकीच्या ‘महान एअर’ या विमान कंपनीचे, मंगळवारी मशहद येथून नवी दिल्लीसाठी उड्डाण नियोजित असलेले एक विमान, रविवारी अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यात सापडले. हे इराणी विमान बुधवारी सकाळी नवी दिल्लीत पोहोचणार होते, जेणेकरून तेथून मानवतावादी मदत घेऊन ते पुन्हा देशात परत जाऊ शकेल. राजकीय सूत्रांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले, की हे विमान मंगळवारी मशहद येथून निघणार होते आणि नवी दिल्लीतून औषधे घेण्यासाठी ते येत होते. या औषधांची खरेदी भारतात करण्यात आली होती; ही खरेदी, महिनाभर सुरू असलेल्या या संघर्षादरम्यान भारतीयांनी दिलेल्या देणग्यांच्या निधीतून करण्यात आली होती.
युद्धाची सुरुवात झाल्यापासून, नवी दिल्लीतील इराणी दूतावासाला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित करण्यात आलेल्या बँक खात्यांच्या माध्यमातून भारतीयांकडून देणग्या प्राप्त झाल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात, दूतावासाने एक ‘क्विक रिस्पॉन्स’ कोड शेअर केला होता, ज्यामुळे देणग्या थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करणे शक्य झाले. त्या सूत्राने पुढे सांगितले की, या विमानाचे उड्डाण इराणी अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने आयोजित करण्यात आले होते. नवी दिल्लीतून औषधे नेण्यासाठी इराण काही दिवसांतच आणखी एका विमानाचे नियोजन करत आहे. इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेले हे युद्ध आता पाचव्या आठवड्यात पोहोचले आहे. गेल्या काही आठवड्यांत या युद्धाची तीव्रता वाढली असून, दोन्ही बाजूंनी ऊर्जा प्रकल्प आणि महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांवर ‘जशास तसे’ असे हल्ले केले जात आहेत. रविवारी इराणने कुवेतमध्ये एका वीज निर्मिती आणि पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पावर हल्ला केला, ज्यामध्ये एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाला. या प्रदेशात जवळपास 1 कोटी (10 दशलक्ष) भारतीय नागरिक वास्तव्यास आहेत. ‘त्यांची सुरक्षा, संरक्षण आणि कल्याण ही भारत सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे’, असे परराष्ट्र मंत्रालयातील संयुक्त सचिव (आखात विभाग) असीम महाजन यांनी सोमवारी मंत्रालयांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले.
“काल दुर्दैवाने कुवेतमध्ये झालेल्या एका हल्ल्यात एका भारतीय नागरिकाला आपला जीव गमवावा लागला. आम्ही त्या मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाप्रती आमच्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. दुर्दैवाने आतापर्यंत आठ भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, एक भारतीय नागरिक अद्याप बेपत्ता आहे.” असे त्यांनी पुढे नमूद केले. या संघर्षात आतापर्यंत सुमारे 2 हजार इराणी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे; यामध्ये 28 फेब्रुवारी रोजी मृत्युमुखी पडलेल्या सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचाही समावेश आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने या प्रदेशातील विविध लक्ष्यांवर हल्ले केले आहेत; ज्याचा सर्वाधिक फटका ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’च्या सहा सदस्य राष्ट्रांना बसत आहे. 25 मार्चपर्यंत, इराणने सौदी अरेबिया, ओमान, कतार, कुवेत, बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांवर 4 हजार 300 हून अधिक क्षेपणास्त्रे आणि मानवरहित हवाई वाहने (ड्रोन) डागली होती. या युद्धामुळे ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ ही आंतरराष्ट्रीय जलवाहतूक मार्गिका प्रभावीपणे बंद पडली आहे; जगाच्या एकूण तेलाच्या गरजेपैकी पाचवा हिस्सा याच मार्गाद्वारे पुरवला जातो.
या प्रभावी बंदमुळे जागतिक तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असून, सोमवारी ‘ब्रेंट फ्युचर्स’चा बेंचमार्क प्रति बॅरल 112 डॉलर्सच्या पातळीवर पोहोचला. किमतींमधील या वाढीमुळे, जागतिक तेलाच्या बाजारपेठा स्थिर करण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेने रशियन आणि इराणी कच्च्या तेलाच्या विक्रीवरील निर्बंध 30 दिवसांसाठी शिथिल केले आहेत. अमेरिकेच्या या निर्बंध-शिथिलता आदेशानुसार, रशिया आणि इराणमधून आधीच वाहतुकीच्या मार्गावर असलेले कच्चे तेल कोणताही देश खरेदी करू शकतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी अशी घोषणा केली की, इराणने 20 जहाजांना या महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गातून बाहेर पडण्याची परवानगी देण्याचे ठरवले आहे. या संदर्भात अधिक तपशील मात्र देण्यात आले नाहीत. गेल्या आठवडाभरापासून ट्रम्प असा दावा करत आहेत की, अमेरिका आणि इराण यांच्यात त्रयस्थ पक्षांमार्फत वाटाघाटी सुरू आहेत. पाकिस्तानने असा दावा केला आहे की, ते ट्रम्प प्रशासनाकडून आलेले संदेश तेहरानपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करत आहेत. तथापि, इराणने ट्रम्प यांचा 15-कलमी प्रस्ताव फेटाळून लावला असून, शांततेसाठीचा आपला स्वतःचा दृष्टिकोन मांडला आहे. युद्ध संपुष्टात आणण्याबाबत पुढील चर्चा करण्यासाठी सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि तुर्कस्तानचे परराष्ट्र मंत्री या आठवड्याच्या शेवटी इस्लामाबादच्या दौऱ्यावर गेले होते. युद्ध संपवण्याच्या इस्लामाबादच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार मंगळवारी चीनच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत.
पश्चिम आशियामध्ये संघर्ष तीव्र होत असताना, इराणच्या ऊर्जा-विषयक पायाभूत सुविधांवर हल्ला करण्याची धमकी देणाऱ्या अमेरिकेने, तेहरानला शांतता करार करण्यासाठी 6 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आहे. ट्रम्प यांनी दिलेली ही दुसरी मुदतवाढ आहे. इराणी लक्ष्यांवर हल्ले करण्याव्यतिरिक्त, इस्रायलने दक्षिण लेबनॉनमध्येही आपल्या लष्करी कारवायांचा विस्तार केला आहे. अधिक भूभाग काबीज करण्याच्या या प्रयत्नांमुळे, या प्रदेशावर तेल अवीवचे (इस्रायलचे) दीर्घकालीन वर्चस्व प्रस्थापित होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दक्षिण लेबनॉनमध्ये इस्रायलने केलेल्या एका हल्ल्यात, संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता रक्षक दलातील इंडोनेशियाचा एक जवान ठार झाला.
Recent Comments