नवी दिल्ली: भारत आणि सेशेल्स यांच्यातील सहकार्य वाढवण्याच्या उद्देशाने, भारताने आज, सोमवारी सेशेल्ससाठी 175 दशलक्ष डॉलर्सच्या विशेष आर्थिक ‘पॅकेज’ची घोषणा केली. या प्रदेशात चीनसोबतच्या प्रभावाच्या स्पर्धेत असताना, भारताने पश्चिम हिंदी महासागरात सहकार्य वाढवण्याचा आपला उद्देश स्पष्ट केला आहे, तसेच सागरी आणि संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. सेशेल्ससाठी विशेष आर्थिक तरतुदीची घोषणा ही अलिकडच्या वर्षांत मॉरिशस आणि कोमोरोससह या प्रदेशातील देशांसोबत भारताच्या वाढलेल्या विकास भागीदारीनंतर झाली आहे, कारण या प्रदेशात बीजिंगचा प्रभाव लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेशेल्सचे राष्ट्राध्यक्ष पॅट्रिक हर्मिनी यांच्यासोबतच्या संयुक्त पत्रकार निवेदनात म्हटले की, “विकास भागीदारी हा भारत-सेशेल्स संबंधांचा एक मजबूत आधारस्तंभ आहे. आमचे सर्व प्रयत्न सेशेल्सच्या प्राधान्यक्रम आणि गरजांवर आधारित आहेत. याच दिशेने पुढे जात, आज आम्ही 175 दशलक्ष डॉलर्सच्या विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा करत आहोत. हे पॅकेज सामाजिक गृहनिर्माण, ई-मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरोग्य, संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांतील ठोस प्रकल्पांना पाठिंबा देईल. संरक्षण सहकार्य आणि सागरी सुरक्षा हे आमच्या भागीदारीचे महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. आम्ही सेशेल्सचे कोलंबो सुरक्षा परिषदेचे पूर्ण सदस्य म्हणून स्वागत करतो. यामुळे आमचा परस्पर समन्वय अधिक मजबूत होईल आणि हिंदी महासागरात शांतता व स्थिरता सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल.” असे पंतप्रधानांनी सांगितले. पॅट्रिक हर्मिनी यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये या आफ्रिकन द्वीपसमूहाचे अध्यक्षपद स्वीकारले असून, हा त्यांचा भारताचा पहिला राज्याचा दौरा आहे. सहा दिवसांच्या या दौऱ्यात नवी दिल्लीत येण्यापूर्वी चेन्नई आणि मुंबई येथे त्यांचे कार्यक्रम झाले. सेशेल्सचे राष्ट्राध्यक्ष मंगळवारी आग्रा येथे जाण्यापूर्वी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याशी संवाद साधतील, त्यानंतर ते मायदेशी परतणार आहेत. हा द्वीपसमूह देश पश्चिम हिंदी महासागरातील एका महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर वसलेला आहे आणि तो या प्रदेशात नवी दिल्लीसाठी दीर्घकाळापासून एक प्रमुख भागीदार राहिला आहे. गेल्या काही दशकांत बीजिंगनेही या प्रदेशात आपला प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर वाढवला आहे.
अमेरिकेतील कॉलेज ऑफ विल्यम अँड मेरीच्या एडडेटा या संशोधन प्रयोगशाळेनुसार, चीनने 2000 ते 2023 दरम्यान व्हिक्टोरियाला 144 दशलक्ष डॉलर्सची मदत पाठवली. सेशेल्सला चीनकडून मिळणारी आर्थिक मदत अनुदान आणि कर्जाचे मिश्रण आहे. 2011 मध्ये, चीनने 24 घरांच्या बांधकामासाठी 18 दशलक्ष डॉलर्सचे सर्वात मोठे आर्थिक अनुदान दिले होते. हे बांधकाम लेस मामेल्सचा भाग होते, जिथे 1864 चा ऐतिहासिक दीपगृह (फारे देस मामेल्स) आणि 52 मीटर उंच आफ्रिकन पुनर्जागरण स्मारक आहे. गेल्या काही वर्षांत, चीनने बेटावरील इतर सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठीही अनुदान पाठवले आहे. भारताच्या ताज्या घोषणेमुळे, तसेच सोमवारच्या स्वाक्षरी झालेल्या सागरी निरीक्षण, सागरी सेवा, क्षमता विकास, डेटा शेअरिंग आणि सागरी संशोधनाच्या करारांमुळे, या प्रदेशाबाबतच्या नवी दिल्लीच्या दृष्टिकोनात एक नवीन पैलू जोडला गेला आहे. चीनने सेशेल्समधील गृहनिर्माण प्रकल्प, शिक्षण, दळणवळण, वाहतूक, साठवणूक आणि इतर सरकारी व नागरी समाजाच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे, तसेच देशाला सर्वसाधारण पाठिंबाही दिला आहे.
वाढते संबंध
विक्टोरिया हे हिंदी महासागर प्रदेशात चाचेगिरीचा सामना करण्यासाठी एक प्रमुख भागीदार आहे, जे पकडलेल्या चाच्यांवर खटले चालवते. ते समुद्रातील चाचेगिरी आणि इतर गुन्हेगारीचा प्रभावीपणे सामना करण्यास सक्षम आहे, ज्यामुळे ते या प्रदेशात भारतासाठी एक महत्त्वाचा भागीदार बनले आहे. सागरी निरीक्षणावरील सामंजस्य कराराव्यतिरिक्त, दोन्ही देशांनी औषधनिर्माण सहकार्य, हवामानशास्त्र सहकार्य, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, डिजिटल तंत्रज्ञान, क्षमता विकास आणि अन्न खरेदी या क्षेत्रांमध्ये करारांची घोषणा केली. पॅट्रिक हर्मिनी यांनी पंतप्रधान मोदींना या वर्षी जूनमध्ये सेशेल्सच्या 50 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्यासाठी ‘प्रमुख पाहुणे’ म्हणून आमंत्रित केले आहे. गेल्या वर्षी 20 नोव्हेंबर रोजी, व्हिक्टोरिया हा कोलंबो सुरक्षा परिषदेत सामील होणारा सहावा देश बनला. ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) स्तरावरील प्रादेशिक संघटना आहे, ज्यात भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, बांगलादेश आणि मालदीव यांचा समावेश आहे. नवी दिल्लीत आयोजित सातव्या एनएसए-स्तरीय बैठकीदरम्यान ते सीएससीमध्ये सामील झाले. सीएससीचे लक्ष प्रादेशिक सुरक्षा आणि सागरी सहकार्यावर आहे. 2011 मध्ये भारत, श्रीलंका आणि मालदीव यांच्यातील एनएसए-स्तरीय त्रिपक्षीय बैठकांमधून याची उत्क्रांती झाली.
भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध बिघडल्यानंतर 2014 ते 2020 दरम्यान सीएससीच्या त्रिपक्षीय बैठका थांबवण्यात आल्या होत्या. 2020 मध्ये, चर्चांसाठी मॉरिशसला सदस्य देश म्हणून सामील करण्यात आले, त्यानंतर सीएससीचा विस्तार करून त्यात बांगलादेशचा समावेश करण्यात आला आणि आता सेशेल्सचाही समावेश करण्यात आला आहे.
Recent Comments