नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्यात या आठवड्यात होणाऱ्या चर्चेत संरक्षण संबंध मजबूत करणे, गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणे, ऊर्जा संबंध सुरक्षित करणे आणि भारतीय कैद्यांच्या सुटकेला प्राधान्य देणे हे सर्व मुद्दे प्रामुख्याने चर्चेत येण्याची अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान 22-23 एप्रिल (आज आणि उद्या) रोजी सौदी अरेबियातील जेद्दाह शहराला भेट देणार आहेत, जिथे ते सौदी अरेबियाच्या क्राउन प्रिन्ससोबत स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप कौन्सिलचे सह-अध्यक्षपद भूषवण्याची अपेक्षा आहे, तसेच द्विपक्षीय चर्चा आणि पश्चिम आशियाई राष्ट्रातील भारतीय कारखाना कामगारांशी संवाद साधण्याची अपेक्षा आहे. 2016 आणि 2019 मध्ये झालेल्या भेटींनंतर मोदींचा पश्चिम आशियाई राष्ट्राचा हा तिसरा दौरा आहे. “गेल्या काही वर्षांत संरक्षण भागीदारीत अनेक प्रथमच घडामोडी घडल्या आहेत. 2024 मध्ये दोन्ही बाजूंनी संयुक्त सैन्याच्या जमिनीवरील सराव झाला… संयुक्त नौदल सरावाच्या दोन आवृत्त्या झाल्या आहेत. तिन्ही सेवांमध्ये प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी आणि कर्मचाऱ्यांच्या चर्चेवर आमचे नियमित आदानप्रदान झाले आहे,” असे भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी शनिवारी एका विशेष ब्रीफिंगदरम्यान सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “संरक्षण क्षेत्रात खरोखर महत्त्वाचे म्हणजे दोन्ही देशांमधील वाढत्या आणि जवळच्या संस्थात्मक संबंध किंवा संस्थात्मक पायाभूत सुविधा. उच्च संरक्षण शिक्षणाच्या संस्थांमध्ये जागा, अधिक प्रशिक्षण संधी, अधिक सराव आणि उच्च पातळीवरील सहभागासह अधिक देवाणघेवाण.”
गेल्या वर्षी, सौदी अरेबियाने म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआयएल) कडून 225 दशलक्ष डॉलर्सचा तोफखाना खरेदी करार केला. अपेक्षित असलेल्या प्रमुख परिणामांपैकी एक म्हणजे दोन्ही संरक्षण क्षेत्रांमधील संबंध अधिक संस्थात्मक करणे. दुसरा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे भारत आणि सौदी अरेबियामधील ऊर्जा भागीदारी वाढवणे. 2023-24 मध्ये भारताने सौदी अरेबियातून सुमारे 25 अब्ज डॉलर्सचे कच्चे तेल आयात केले. रियाध हा भारताचा कच्च्या तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा स्रोत आहे. अलिकडच्या वर्षांत सौदी अरेबियातून भारताची आयात कमी झाली असली तरी, या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन करारासाठी करार होण्याची शक्यता आहे. संभाव्य परिणामांबद्दल विचारले असता, मिस्री यांनी फक्त “या जागेवर लक्ष ठेवा” असे म्हटले, तर नवी दिल्लीच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी रियाध किती जास्त महत्त्वपूर्ण आहे, यावर प्रकाश टाकला. 2019 मध्ये, क्राउन प्रिन्सच्या भारत भेटीदरम्यान, सौदी अरेबियाने दक्षिण आशियाई राष्ट्राला 100 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे आश्वासन दिले होते. तथापि, 6 वर्षांनंतर, संयुक्त कार्यगटाची निर्मिती करण्याव्यतिरिक्त, या दिशेने फारसे काही पुढे गेले नाही. मोदींच्या भेटीमध्ये नवी दिल्ली वेगवेगळ्या आर्थिक मार्गांनी सौदी अरेबियाच्या भारतातील गुंतवणूक योजना सुलभ करण्यासाठी पावले उचलेल अशी शक्यता आहे. दोन्ही बाजूंमध्ये अंतिम रूपरेषा अद्याप निश्चित केली जात आहे.
परराष्ट्र सचिव मिस्री यांनी असेही अधोरेखित केले, की मोदींच्या भेटीदरम्यान सौदी अरेबियाच्या तुरुंगातून भारतीय कैद्यांच्या सुटकेवरील चर्चा ही या भेटीच्या केंद्रस्थानी असेल. त्यांनी असेही सांगितले, की नवी दिल्ली आणि रियाध यांच्यातील चर्चेत भारतीय कैद्यांचा मुद्दा महत्त्वाचा राहिला आहे. परदेशात असलेल्या एकूण भारतीय कैद्यांपैकी एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त कैदी सौदी अरेबियातील तुरुंगात आहेत – सुमारे 10 हजार 100 पैकी 26 हजार. दोन्ही देशांमध्ये कैद्यांच्या हस्तांतरणासह अनेक करार आहेत, ज्यामुळे त्यांना भारतात त्यांची शिक्षा भोगता येईल, हे लक्षात घेता मोदी हा मुद्दा उपस्थित करतील अशी अपेक्षा आहे. तथापि, मिस्री यांनी मान्य केले की आतापर्यंत कोणाचेही हस्तांतरण झालेले नाही, परंतु दोन्ही बाजू या आघाडीवर काम करत राहतील अशी अपेक्षा आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा होऊ शकणारा दुसरा मुद्दा म्हणजे भारत आणि गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) यांच्यातील मुक्त व्यापार करार, सहा सदस्यीय प्रादेशिक मंच, ज्यामध्ये कुवेत, बहरीन, ओमान, युएई आणि कतार यांचाही समावेश आहे.
Recent Comments