‘पॅक्स सिलिका’ उपक्रमात सामील होण्यासाठी नवी दिल्लीला आमंत्रण असेल : सर्जियो गोर

अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जियो गोर सोमवारी नवी दिल्ली येथील अमेरिकन दूतावासात.

नवी दिल्ली: ‘भारत आणि अमेरिकेच्या वाटाघाटी करणाऱ्या संघांमधील व्यापारासंदर्भातील पुढील चर्चा मंगळवारी होणार आहे, आणि वॉशिंग्टन पुढील महिन्यात नवी दिल्लीला त्यांच्या ‘पॅक्स सिलिका’ या महत्त्वाकांक्षी पुरवठा साखळी उपक्रमात सामील होण्यासाठी आमंत्रित करेल’, असे अमेरिकेचे भारतातील भावी राजदूत सर्जिओ गोर यांनी सोमवारी राजधानीत अमेरिकन दूतावासाचे कर्मचारी आणि माध्यमांना संबोधित करताना सांगितले. ‘पॅक्स सिलिका’ हा उपक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सेमीकंडक्टरसारख्या प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये पुरवठा साखळीची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचा एक प्रयत्न आहे. गेल्या महिन्यात याची घोषणा करण्यात आली होती, त्यावेळी भारत त्याच्या संस्थापक सदस्यांमध्ये नव्हता.

“आज मी तुमच्यासोबत ‘पॅक्स सिलिका’ नावाच्या एका नवीन उपक्रमाबद्दल माहिती देऊ इच्छितो, जो अमेरिकेने गेल्याच महिन्यात सुरू केला आहे. हा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील एक धोरणात्मक उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश महत्त्वाच्या खनिजे आणि ऊर्जा संसाधनांपासून ते प्रगत उत्पादन, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विकास आणि लॉजिस्टिक्सपर्यंत एक सुरक्षित, समृद्ध आणि नाविन्यपूर्ण सिलिकॉन पुरवठा साखळी निर्माण करणे आहे,” असे गोर म्हणाले. “गेल्या महिन्यात या उपक्रमात सामील झालेल्या राष्ट्रांमध्ये जपान, दक्षिण कोरिया, युनायटेड किंगडम आणि इस्रायल यांचा समावेश आहे. आज मला ही घोषणा करताना आनंद होत आहे की, पुढील महिन्यात भारताला या राष्ट्रांच्या गटामध्ये पूर्ण सदस्य म्हणून सामील होण्यासाठी आमंत्रित केले जाईल. जग जसजसे नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारत आहे, तसतसे या उपक्रमाच्या अगदी सुरुवातीपासूनच भारत आणि अमेरिकेने हातात हात घालून काम करणे आवश्यक आहे.” असेही ते म्हणाले. गोर यांनी पुढे भारत-अमेरिका भागीदारीला या शतकासाठी ‘सर्वात महत्त्वपूर्ण’ असे घोषित केले आणि सांगितले की, दोन्ही राष्ट्रांमधील ‘महत्वाकांक्षी अजेंडा’ पुढे नेणे ही आपली भूमिका असेल.

“आम्ही स्वतः राजनैतिक संबंधांचा दर्जा उंचावत आहोत, ज्याचा अर्थ निष्पक्ष व्यापार, परस्पर आदर आणि सामायिक सुरक्षा आहे. तुमच्यापैकी अनेकांनी मला सध्या सुरू असलेल्या व्यापार कराराच्या वाटाघाटींबद्दल माहिती विचारली आहे. दोन्ही बाजू सक्रियपणे चर्चा करत आहेत. खरं तर, व्यापारावरील पुढील चर्चा उद्या होणार आहे. भारत जगातील सर्वात मोठ्या राष्ट्रांपैकी एक आहे, त्यामुळे हे काम पूर्णत्वास नेणे सोपे नाही, परंतु आम्ही ते साध्य करण्यासाठी दृढनिश्चयी आहोत, आणि जरी व्यापार आमच्या संबंधांसाठी खूप महत्त्वाचा असला तरी, आम्ही सुरक्षा, दहशतवादविरोधी, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्येही एकत्र मिळून काम करत राहू.” असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

गोर शुक्रवारी भारतात आले आणि ते बुधवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपले ओळखपत्र सादर करण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांची भारतातील राजदूत म्हणून नियुक्ती केली होती. गोर यांनी ऑक्टोबरमध्ये सिनेटमध्ये नियुक्तीची पुष्टी झाल्यानंतर लगेचच भारताला भेट दिली होती, जिथे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह वरिष्ठ नेतृत्वाशी बैठका घेतल्या होत्या. राजदूतांचे हे भाषण अशा प्रकारचे पहिलेच होते, कारण असा प्रघात आहे की, नियुक्त राजदूत आपले ओळखपत्र सादर करेपर्यंत माध्यमांशी बोलत नाहीत. नवीन वर्षात ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात अद्याप संवाद झालेला नाही आणि हे दोन्ही नेते प्रत्यक्ष कधी भेटतील हे पाहणे बाकी आहे. गोर यांनी सोमवारी पुढील एक-दोन वर्षांत ट्रम्प यांच्या भारत भेटीच्या इराद्याची घोषणा केली.

तणावपूर्ण भारत-अमेरिका संबंध

गेल्या काही महिन्यांत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध, विशेषतः व्यापाराच्या मुद्द्यावर, सर्वोच्च स्तरावर बिघडले आहेत. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेशी द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटी करण्याचा इरादा जाहीर करणाऱ्या पहिल्या राष्ट्रांपैकी भारत एक होता, परंतु तो अद्याप पूर्णत्वास गेलेला नाही. व्यापार कराराचा ‘पहिला टप्पा’ गेल्या शरद ऋतूपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा होती. गेल्या आठवड्यात, अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड ल्युटनिक यांनी सांगितले होते की, मोदींनी ट्रम्प यांना फोन न केल्यामुळे हा करार बारगळला, तसेच नवी दिल्लीचा प्रतिसाद संथ होता आणि त्यामुळे जुलैपर्यंत करार पूर्ण करण्याची संधी त्यांनी गमावली. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, दोन्ही नेत्यांनी 2025 मध्ये आठ वेळा संवाद साधला होता, त्यामुळे मोदी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांशी बोलण्यास इच्छुक नव्हते, हा दावा भारताने फेटाळून लावला. गोर नवी दिल्लीत आपल्या कार्यकाळाची सुरुवात करत असताना, वॉशिंग्टन एक कायदा मंजूर करण्याच्या तयारीत आहे, जो ट्रम्प यांना भारत, ब्राझील आणि चीनसारख्या देशांवर रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवल्याबद्दल 500 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याची परवानगी देईल. अमेरिकेत निर्यात करणाऱ्या कोणत्याही देशासाठी भारताला आधीच सर्वाधिक शुल्कापैकी काही शुल्क (50 टक्के) लागत आहे.

या शुल्काचा काही भाग गेल्या ऑगस्टमध्ये ट्रम्प यांनी भारताच्या रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीबद्दल लादलेला ‘दंड’ आहे. तथापि, अमेरिकेने रशियन तेल कंपन्या रोसनेफ्ट आणि ल्युकॉइलवर निर्बंध लादल्यानंतर ऑक्टोबरपासून नवी दिल्लीने खरेदी केलेल्या कच्च्या तेलाचे प्रमाण कमी झाले आहे.