अजित डोवाल यांचा ओट्टावा दौरा, भारत व कॅनडा संपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणार

संग्रहित छायाचित्र — एनएसए अजित डोवाल यांनी नवी दिल्लीत कॅनडाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गुप्तचर सल्लागार नॅथली ड्रुइन यांची भेट घेतली.

नवी दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोवाल दोन दिवसीय ओट्टावा दौऱ्यावर होते. त्यादरम्यान भारत आणि कॅनडाने आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्क आणि फेंटॅनाइलसारख्या अंमली पदार्थांच्या पूर्वगामी घटकांच्या अवैध प्रवाहाशी संबंधित मुद्द्यांवर माहितीची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी ‘सुरक्षा आणि कायदा अंमलबजावणी संपर्क अधिकारी’ नियुक्त करण्यास रविवारी सहमती दर्शवली. सुरक्षा यंत्रणेतील सूत्रांनी सांगितले की, डोवाल यांच्या ओटावा दौऱ्याचा मुख्य संदेश हा आहे की, ‘हिंसक अतिरेकी गटांना कॅनडा सरकारचा पाठिंबा नाही.’ डोवाल 6 फेब्रुवारी ते 7 फेब्रुवारी या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर कॅनडामध्ये होते.

“दोन्ही बाजूंनी आपापल्या देशांची आणि नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने असलेल्या उपक्रमांमधील प्रगतीची दखल घेतली. त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायदा अंमलबजावणीच्या मुद्द्यांवर द्विपक्षीय सहकार्याला दिशा देण्यासाठी आणि आपापल्या प्राधान्यांवर व्यावहारिक सहकार्य सक्षम करण्यासाठी एका सामायिक कार्य योजनेवर सहमती दर्शवली,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे: “बैठकीदरम्यान, प्रत्येक देश सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्था अंमलबजावणीसाठी संपर्क अधिकारी नियुक्त करेल आणि त्यांच्या संबंधित संस्था कार्यरत संबंध अधिक दृढ करतील, यावर सहमती झाली. हे महत्त्वाचे पाऊल द्विपक्षीय संवाद सुलभ करण्यास आणि कॅनडा व भारतासाठी परस्पर चिंतेच्या विषयांवर, जसे की अंमली पदार्थांचा अवैध प्रवाह, विशेषतः फेंटॅनाइलचे पूर्ववर्ती पदार्थ, आणि आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी नेटवर्क, यावर वेळेवर माहितीची देवाणघेवाण करण्यास मदत करेल”.

डोवाल यांनी त्यांच्या कॅनेडियन समकक्ष नॅथली जी. ड्रोइन यांच्यासह बैठका घेतल्या, तसेच कॅनडाचे सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गॅरी आनंदसंगरी यांच्याशीही चर्चा केली. नवी दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्क चालवणाऱ्या हिंसक अतिरेकी गटांच्या कारवायांबद्दलच्या चिंतांमुळे अनेक वर्षांच्या समस्यांनंतर, भारत आणि कॅनडा सुरक्षा सहकार्याच्या बाबतीत आपले संबंध अधिक दृढ करत असताना हा दौरा झाला आहे. “त्यांनी सायबर सुरक्षा धोरणावरील सहकार्य आणि सायबर सुरक्षा समस्यांवरील माहितीची देवाणघेवाण औपचारिक करण्याचे, तसेच देशांतर्गत कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांनुसार फसवणूक आणि इमिग्रेशन अंमलबजावणीशी संबंधित सहकार्यावर चर्चा सुरू ठेवण्याचे वचन दिले,” असे निवेदनात म्हटले आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी सुरक्षा सहकार्याशी संबंधित चर्चा योग्य स्तरावर नेल्या, ज्यामुळे संबंधांमधील तणाव कमी झाला आणि दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांमध्ये नियमित बैठका होऊ लागल्या. 2013 च्या अखेरीस भारत आणि कॅनडाचे संबंध बिघडले होते, जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांवर हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येशी संबंध असल्याचा आरोप केला होता. निज्जर, एक शीख अतिरेकी आणि भारतात घोषित दहशतवादी, याची जून 2013 मध्ये ब्रिटिश कोलंबियामधील सरे येथील एका गुरुद्वाराबाहेर हत्या करण्यात आली होती. ऑक्टोबर 2014 मध्ये संबंध अधिकच बिघडले, जेव्हा कॅनेडियन अधिकाऱ्यांनी भारताला ओटावा येथील तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा यांची राजनैतिक संरक्षण (डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी) काढून घेण्याची विनंती केली.

भारताने नकार दिला आणि कॅनडातील आपल्या दूतावासांमधून सहा राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परत बोलावले, तसेच येथील कॅनेडियन दूतावासांमधून सहा कॅनेडियन राजनैतिक अधिकाऱ्यांना निष्कासित केले. नवी दिल्लीने ‘समानते’ची मागणी करत ऑक्टोबर 2013 मध्ये कॅनडाला भारतातील आपल्या दूतावासांमधून 41 राजनैतिक अधिकाऱ्यांना काढून टाकण्यास सांगितले, ज्यामुळे भारतातील त्यांच्या कार्यावर गंभीर मर्यादा आल्या. तथापि, गेल्यावर्षी कार्नी सत्तेवर आल्यानंतर नवी दिल्ली आणि ओटावा यांच्यातील संबंध सुधारण्यास सुरुवात झाली. मोदींनी 2015 मध्ये कार्नी यांची दोनदा भेट घेतली, एकदा गेल्या जूनमध्ये जी 7 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने कॅनडामध्ये आणि दुसऱ्यांदा दक्षिण आफ्रिकेतील जी 20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने. या बैठकांमध्ये एक विस्तृत अजेंडा निश्चित करण्यात आला, कारण भारत आणि कॅनडाने आर्थिक संबंधांचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला. मुक्त व्यापार करारासाठी वाटाघाटी, अधिक घनिष्ठ नागरी अणुऊर्जा सहकार्य आणि युरेनियमच्या खरेदीसाठी दीर्घकालीन करारांसह ऊर्जा करारांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. दोन्ही संबंधांमधील ही प्रगती मोदी आणि कार्नी यांच्यातील चांगल्या संबंधांमुळे झाली, ज्यांनी संबंधांमधील राजकीय सहभाग वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. तथापि, प्रलंबित मुद्दे, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी संघटना आणि अमली पदार्थांचा अवैध प्रवाह, हे सुरक्षा यंत्रणांमधील सहकार्याकडे सोपवण्यात आले आहेत.

ड्रॉइन आणि उपपरराष्ट्रमंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी गेल्या वर्षी भारतात डोवाल यांची भेट घेतली होती, तर कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांनी नवी दिल्ली आणि मुंबईचा दौरा केला होता, ज्यामुळे संबंधांमधील तणाव निवळल्याचे संकेत मिळाले. ‘द प्रिंट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, कार्नी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात भारताच्या दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे.