नवी दिल्ली: भारत आणि चीनमधील संबंधांसाठी सीमेवरील शांतता हे एका ‘विमा धोरणा’प्रमाणे आहे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बैठकीत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना म्हणाले, असे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी रविवारी सांगितले. “सुरुवातीपासूनच, विविध स्तरांवर आम्ही हे स्पष्ट केले आहे, की सीमेवरील परिस्थितीचा द्विपक्षीय संबंधांवर काही परिणाम होईल. आणि म्हणूनच आपल्या द्विपक्षीय संबंधांसाठी सर्वात महत्त्वाचे ‘विमा धोरण’ म्हणजे सीमेवर शांतता राखणे. म्हणून आज, पंतप्रधानांनी स्वतः चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी यांना हे अगदी स्पष्टपणे सांगितले आणि आम्ही ही भूमिका कायम ठेवू,” असे मोदींच्या चीन दौऱ्यावरील विशेष ब्रीफिंगमध्ये मिस्त्री म्हणाले.
पंतप्रधान 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबर रोजी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी चीनच्या तियानजिन शहरात आहेत. रविवारी दुपारी मोदींनी शी यांच्याशी 45 मिनिटांची द्विपक्षीय बैठक घेतली. दिवसाच्या शेवटी, त्यांनी म्यानमारच्या राज्य सुरक्षा आणि शांतता आयोगाचे अध्यक्ष वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाईंग यांच्यासह द्विपक्षीय बैठकही घेतली. गेल्या काही महिन्यांत भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली असताना, नवी दिल्लीचे वॉशिंग्टन डीसीशी असलेले संबंध कठीण स्थितीत असताना, मोदींची शी यांच्याशी भेट झाली. बैठकीत पंतप्रधानांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना सांगितले, की प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) निर्माण झालेली स्थिरता महत्त्वाची आहे कारण “2.8 अब्ज लोकांचे” हित भारत आणि चीनमधील सहकार्याशी जोडलेले आहे.
सात वर्षांत मोदींचा हा पहिलाच चीन दौरा आहे. 2020 मध्ये गलवान येथे झालेल्या सीमा तणाव आणि लष्करी चकमकींमुळे राजनैतिक संबंध बिघडले. तथापि, ऑक्टोबर 2024 मध्ये नवी दिल्ली आणि बीजिंग एलएसी ओलांडून असलेल्या घर्षण बिंदूंवर सैन्य माघारीसाठी करारावर पोहोचू शकले, ज्यामुळे राजनैतिक चर्चा पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. “दोन्ही देश हे भागीदार आहेत, प्रतिस्पर्धी नाहीत, किंवा काही वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर, एकमेकांसाठी संधी आहेत आणि आव्हाने नाहीत, हे संबंधांचे सूत्र आहे. दोन्ही नेत्यांनी संबंधांचे हे रूपरेषा तयार केली आहे. हेच अपेक्षित आहे. आणि हेच ते संबंधांचे भविष्य म्हणून पाहतात,” असे पूर्व लडाखमध्ये दोन्ही देशांनी सुरू ठेवलेल्या लष्करी तैनातींबद्दलच्या प्रश्नावर मिस्री यांनी स्पष्ट केले.
ऑक्टोबर 2024 पासून चर्चा प्रगतीपथावर आल्या आहेत, बीजिंग आणि नवी दिल्ली येथे अनुक्रमे किमान दोन विशेष प्रतिनिधी (SR) स्तरावरील चर्चा झाल्या आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला नवी दिल्लीत भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी त्यांचे समकक्ष चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याशी भेट घेतली. दोन्ही राज्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी 2005 मध्ये या विषयावर झालेल्या द्विपक्षीय कराराच्या आधारे दीर्घकालीन सीमा प्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या दिशेने काम करण्याचे मान्य केले होते. शिवाय, गेल्या वर्षी बीजिंगमधील राज्य सुरक्षा सल्लागार पातळीवरील चर्चेत काही विश्वास निर्माण करण्याच्या उपाययोजनांवर सहमती झाली. गेल्या वर्षी, चीनने भारतीय यात्रेकरूंसाठी कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू केली आहे, तर भारताने जुलै 2025 पासून चिनी नागरिकांना पर्यटक व्हिसा देण्यास सुरुवात केली आहे. थेट प्रवासी हवाई प्रवास पुन्हा सुरू करण्याचे काम सुरू झाले आहे, मिस्री यांनी अधोरेखित केले, की या विषयावर व्यापक सहमती आहे, फक्त ऑपरेशनल तपशीलांवर काम करणे बाकी आहे.
भारत आणि अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारावर सतत संघर्ष करत असताना ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 27 ऑगस्टपासून लागू झालेल्या भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के कर लादला आहे. अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे, गेल्या वर्षी व्यापारी निर्यात 86 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. शिखर परिषदेत सहभागी झाल्यानंतर मोदी सोमवारी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेणार आहेत, त्यानंतर ते भारताला रवाना होतील, अशी घोषणा मिस्री यांनी केली.
Recent Comments