नवी दिल्ली: सोमवारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीनंतर काही तासांतच, क्वाडचे परराष्ट्रमंत्री वॉशिंग्टनमध्ये भेटले. या भेटीत मुक्त, खुले, स्थिर आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिक सुनिश्चित करण्याविषयी व सद्यस्थिती बदलण्यासाठी कोणत्याही एकतर्फी कारवाईला विरोध करणे यावर चर्चा करण्यात आली. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे नवे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांच्याशी द्विपक्षीय बैठकही घेतली. योगायोगाने, या पदासाठी निवड झाल्यानंतर रुबियो यांची ही पहिलीच द्विपक्षीय बैठक होती.
“ट्रम्प प्रशासनाच्या शपथविधीच्या काही तासांतच क्वाड एफएमएम (परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक) झाली हे महत्त्वाचे आहे. हे त्यांच्या सदस्य देशांच्या परराष्ट्र धोरणात त्याला असलेले प्राधान्य अधोरेखित करते,” असे जयशंकर यांनी बैठकीनंतर लगेचच सांगितले. त्यांनी सांगितले की त्यांनी ‘रुबियो, जपानी परराष्ट्र मंत्री ताकेशी इवाया आणि ऑस्ट्रेलियन परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग यांच्याशी व्यापक चर्चा केली आणि यावेळी सहकार्य वाढवण्याच्या महत्त्वावर सहमती दर्शवण्यात आली’.”आजची बैठक एक स्पष्ट संदेश देते की अनिश्चित आणि अस्थिर जगात, क्वाड जागतिक हितासाठी एक शक्ती म्हणून कार्यरत राहील,” असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
बैठकीनंतर प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की त्यांनी मुक्त आणि खुले इंडो-पॅसिफिक मजबूत करण्यासाठी वचनबद्धता सामायिक केली आहे, जिथे कायद्याचे राज्य, लोकशाही मूल्ये, सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता कायम ठेवली जाते आणि त्यांचे रक्षण केले जाते. “आमची चार राष्ट्रे आमचा विश्वास कायम ठेवतात की आंतरराष्ट्रीय कायदा, आर्थिक संधी, शांतता, स्थिरता आणि सागरी क्षेत्रासह सर्व क्षेत्रांमध्ये सुरक्षा, इंडो-पॅसिफिकच्या लोकांच्या विकास आणि समृद्धीला आधार देते. बळजबरीने किंवा जबरदस्तीने यथास्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही एकतर्फी कृतींना आम्ही तीव्र विरोध करतो,” असे त्यात म्हटले आहे. “वाढत्या धोक्यांना तोंड देताना प्रादेशिक सागरी, आर्थिक आणि तंत्रज्ञान सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी तसेच विश्वासार्ह आणि लवचिक पुरवठा साखळ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे चार देश वचनबद्ध आहेत.” असे निवेदनात म्हटले आहे.
“आम्ही येत्या काही महिन्यांत क्वाडचे काम पुढे नेण्यास उत्सुक आहोत आणि भारताने आयोजित केलेल्या पुढील क्वाड लीडर्स शिखर परिषदेची तयारी करताना नियमितपणे एकत्र भेटू,” असेही त्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
भारताने क्वाड ही लष्करी युती नाही हे स्पष्ट केले असले तरीही चीनला या समूहाबद्दल शंका आहे, आणि चीनने ती उपस्थितही केली आहे. क्वाडच्या संकल्पनेचा उगम 1992 मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात सुरू झालेल्या मलबार नौदल सराव मालिकेतून होतो. अणुचाचणीनंतर, हा सराव बंद करण्यात आला आणि 2004 मध्ये पुन्हा सुरू करण्यात आला. तथापि, क्वाडचा खरा अग्रदूत 2004 मध्ये भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांच्यात त्सुनामीनंतर हिंद महासागरात मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण कार्ये एकत्रित करण्यासाठी स्थापन झालेला ‘त्सुनामी कोअर ग्रुप’ होता. 2007 मध्ये, क्वाड्रिलेटरल सिक्युरिटी डायलॉग (क्वाड) म्हणून चार देशांमधील अनौपचारिक धोरणात्मक संवाद सुरू झाला, परंतु चीनने त्याला आक्षेप घेतला. ऑस्ट्रेलियाने माघार घेतली आणि भारताने आपले अंतर ठेवले. तथापि, 2017 मध्ये क्वाड 2.0 ची स्थापना झाल्यानंतर परिस्थिती बदलली. परराष्ट्रमंत्र्यांच्या पातळीवर असताना, ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातच क्वाड बैठक नेतृत्व पातळीवर नेण्यात आली.
यावर्षी भारत क्वाड नेत्यांच्या शिखर परिषदेचे आयोजन करणार आहे. दरम्यान, जयशंकर यांनी त्यांच्या अमेरिकन समकक्षांसोबत द्विपक्षीय बैठकही घेतली. त्यांनी अमेरिकेचे नवे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार माइक वॉल्ट्झ यांचीही भेट घेतली आणि सांगितले की ते “सक्रिय आणि परिणाम-केंद्रित अजेंड्यावर एकत्र काम करण्यास” उत्सुक आहेत. असे अपेक्षित आहे की जरी शुल्कविषयक समस्या असतील, तरी नवीन ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात भारत आणि अमेरिकेतील एकूण संबंध अधिक दृढ होतील.
योगायोगाने, ट्रम्पच्या शपथविधी सोहळ्यात जयशंकर यांना पहिल्या रांगेत बसले होते, तर इतर क्वाड परराष्ट्र मंत्री दोन रांगा मागे बसले होते.
Recent Comments