नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बांगलादेश व इतर डझनभर देशांसह मित्र राष्ट्र जपान आणि दक्षिण आफ्रिका यांना लक्ष्य केले आहे. 1 ऑगस्ट रोजी जर ते सर्व अमेरिकेसोबत व्यापार करार करण्यास सहमत झाले नाहीत, तर जास्त शुल्क लागू करण्यात येईल अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. ट्रम्प यांनी जवळजवळ 15 देशांच्या नेत्यांना पत्रे पाठवली आहेत, ज्यात व्यापार करार पूर्ण करण्यासाठी त्यांना देण्यात आलेली अंतिम मुदत सुमारे तीन आठवड्यांनी वाढवली आहे. सोमवारी पाठवण्यात आलेल्या पत्रांमध्ये वरील तीन राष्ट्रांव्यतिरिक्त बोस्निया आणि हर्जेगोविना, थायलंड, कंबोडिया, लाओस, सर्बिया, इंडोनेशिया, ट्युनिशिया, म्यानमार, दक्षिण आफ्रिका, कझाकस्तान आणि मलेशिया यासारख्या देशांवर 25 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
“तुम्हाला हे पत्र पाठवणे माझ्यासाठी खूप सन्मानाची गोष्ट आहे, कारण ते आमच्या व्यापार संबंधांची ताकद आणि वचनबद्धता दर्शवते आणि तुमच्या महान देशासोबत व्यापारातील मोठी तूट असूनही, अमेरिकेने जपानसोबत काम सुरू ठेवण्यास सहमती दर्शविली आहे. तरीही, आम्ही तुमच्यासोबत पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु केवळ अधिक संतुलित आणि निष्पक्ष व्यापारासह,” असे जपानच्या पंतप्रधान इशिबा शिगेरू यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. पत्रात पुढे म्हटले आहे: “म्हणूनच, आम्ही तुम्हाला जगातील ‘नंबर वन’ बाजारपेठ असलेल्या अमेरिकेच्या असामान्य अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करतो. आम्ही असा निष्कर्ष काढला आहे, की जपानच्या टॅरिफ आणि नॉन-टॅरिफ धोरणे आणि व्यापार अडथळ्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या या दीर्घकालीन आणि अत्यंत चिकाटीच्या व्यापार तुटी आपण दूर केल्या पाहिजेत.”
पत्रांचा मजकूर जवळजवळ सारखाच होता. पत्रांनी व्यापार वाटाघाटीसाठीची अंतिम मुदत 9 जुलैपासून 1 ऑगस्टपर्यंत वाढवली. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी प्रत्येक देशावर 10 टक्के “मुक्ती दिन” शुल्क लागू केले होते. जगासोबत अमेरिकेची व्यापार तूट पुन्हा संतुलित करण्यासाठी ट्रम्पने अनेक देशांवर ‘बेसलाइन ड्युटीं’पेक्षा जास्त विशेष अतिरिक्त शुल्कांची घोषणा केली. तथापि, ट्रम्प यांनी अतिरिक्त शुल्क तीन महिन्यांसाठी थांबवले, ज्यामुळे देशांना करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी एक संधी मिळाली. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांच्या म्हणण्यानुसार, ही मुदत आता 1 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. “आणि काही आठवड्यांपूर्वी, मी या व्यासपीठावर उभा राहून तुम्हाला सर्वांना सांगितले होते, की राष्ट्राध्यक्ष या ग्रहावरील प्रत्येक देशासाठी योग्य व्यापार योजना तयार करणार आहेत आणि या प्रशासनाचे लक्ष त्यावरच आहे,” असे लीविट यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या, “राष्ट्राध्यक्ष आज एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करतील, ज्यामध्ये 9 जुलैची अंतिम मुदत 1 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली जाईल. म्हणून परस्पर शुल्क दर किंवा या परदेशी नेत्यांना या पत्रव्यवहारात प्रदान केलेले हे नवीन दर पुढील महिन्यातच बाहेर जातील किंवा करार केले जातील आणि ते देश युनायटेड स्टेट्सशी वाटाघाटी सुरू ठेवतील.” पत्रांमध्ये, ट्रम्प यांनी जपान आणि दक्षिण कोरियावरील नवीन अतिरिक्त शुल्क 25 टक्के असण्यावर प्रकाश टाकला. थायलंडला 36 टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याची धमकी देण्यात आली आहे, तर मलेशियाला आता अंतिम मुदतीपर्यंत करार पूर्ण न झाल्यास शुल्क दर 25 टक्के होईल.
बांगलादेशला 35 टक्के अतिरिक्त शुल्क लावावे लागेल. अतिरिक्त कर आकारणीत सर्वात मोठा बदल कंबोडियाने केला आहे. एप्रिलमध्ये, व्हाईट हाऊसने घोषणा केली, की आग्नेय आशियाई राष्ट्राला अमेरिकेत आयात केलेल्या सर्व वस्तूंवर 49 टक्के कर आकारला जाईल. सोमवारी ट्रम्प यांनी त्यांच्या पत्रात घोषणा केली की नवीन कर दर 36 टक्के असेल. भारत 9 जुलैच्या मूळ अंतिम मुदतीपूर्वी जाहीर करण्यासाठी अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी एक लघु करार करत आहे. तथापि, अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही, कारण दोन्ही देशांमध्ये अमेरिकन उत्पादनांसाठी भारताने कृषीक्षेत्र उघडण्यासह अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत. हा लघु करार भारत आणि अमेरिकेतील द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या मूळ पहिल्या टप्प्यापेक्षा वेगळा असेल, जो या वर्षाच्या शरद ऋतूपूर्वी जाहीर करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ट्रम्प यांनी फेब्रुवारीमध्ये दिले होते.
Recent Comments