नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे, की ‘जर भारताने रशियासोबत व्यापार सुरू ठेवला, विशेषतः तेलखरेदी सुरू ठेवली, तर ते भारतावरील आयात शुल्क वाढवू शकतात’. “मोदी माणूस म्हणून खूप चांगले आहेत.पण शेवटी हा व्यापार आहे. आम्ही त्यांच्यावरचे आयात शुल्क खूप लवकर वाढवू शकतो, आणि ते त्यांच्यासाठी खूप वाईट असेल. आणि मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. रशियन अर्थव्यवस्था खूपच खराब आहे,” असे ट्रम्प यांनी रविवारी एअर फोर्स वन विमानात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे हे ताजे विधान, भारताने रशियन तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्याबद्दल गेल्या ऑगस्टमध्ये अमेरिकेने भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लादल्यानंतर आले आहे. अमेरिकेत भारतीय निर्यातीवर सर्वाधिक दरांपैकी एक, म्हणजेच 50 टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून, भारताने मॉस्कोकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढवली आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात ही आयात 50 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली आहे. रशियन तेलाच्या आयातीतील वाढ ही मोठ्या प्रमाणात जी 7 देशांनी (अमेरिका, यूके, कॅनडा, फ्रान्स, जपान, इटली, जर्मनी आणि युरोपियन युनियन) 2022 च्या अखेरीस लादलेल्या किंमत मर्यादेमुळे झाली आहे. या किंमत मर्यादेनुसार रशियन तेल 60 डॉलर्स प्रति बॅरलपेक्षा कमी दराने विकले जावे अशी अपेक्षा होती, ज्यामुळे रशियाच्या तेल महसुलावर परिणाम होईल आणि जागतिक ऊर्जा बाजारावरील परिणाम कमी होईल. ही प्रणाली जी 7 देशांनी मोठ्या प्रमाणात भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार केली होती. तथापि, गेल्या वर्षी ट्रम्प यांचे व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्याने रशियन ऊर्जा पुरवठ्याच्या खरेदीबाबत अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल झाला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारताला अधिक अमेरिकन ऊर्जा उत्पादने खरेदी करण्यासाठी दबाव आणत आहेत, आणि नवी दिल्लीने तसे करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
तथापि, रशिया अजूनही भारतासाठी कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा पुरवठादार म्हणून आपले स्थान टिकवून आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2025-26 या आर्थिक वर्षात, भारताने ऑक्टोबर 2025 पर्यंत अंदाजे 31.6 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या रशियन कच्च्या तेलाची आयात केली आहे. रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीत वर्ष-दर-वर्ष सुमारे 10 टक्क्यांनी घट झाली आहे, आणि अमेरिकेने रोसनेफ्ट आणि लुकोइल या युरोपातील दोन सर्वात मोठ्या पेट्रोलियम कंपन्यांवर लादलेल्या निर्बंधांनंतर त्यात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका अशा संबंधित कायद्याचाही विचार करत आहे, जो तिच्या प्रशासनाला रशियासोबत व्यापार सुरू ठेवणाऱ्या देशांवर 500 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याची परवानगी देईल. या विधेयकाला सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी पुढे आणले आहे, जे मॉस्को आणि त्या देशाशी व्यापारी संबंध कायम ठेवणाऱ्या देशांवर दीर्घकाळापासून टीका करत आहेत. “मी सुमारे एक महिन्यापूर्वी भारतीय राजदूतांच्या घरी होतो, आणि त्यांना फक्त याचबद्दल बोलायचे होते, की ते रशियन तेल कमी कसे खरेदी करत आहेत? तुम्ही अध्यक्षांना शुल्क माफ करण्यास सांगाल का? या गोष्टी काम करतात. त्यामुळे मला आशा आहे की आम्ही हे विधेयक मांडू, आणि ते शून्य ते 500 पर्यंत असेल,” असे ग्रॅहम यांनी ‘एअरफोर्स वन’वर पत्रकारांना सांगितले.
भारत शुल्कात सवलतीच्या बदल्यात अमेरिकेसोबतच्या द्विपक्षीय व्यापार कराराचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. नवी दिल्लीचा नवीन प्रस्ताव अमेरिकन प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. तथापि, रखडलेल्या वाटाघाटींमध्ये अद्याप कोणतीही प्रगती झालेली नाही, आणि भविष्यातील प्रत्यक्ष चर्चांच्या फेऱ्यांचा सध्या विचार केला जात नाही. अमेरिका भारतासाठी सर्वात मोठे निर्यात स्थळ आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर 2025 दरम्यान, भारताची निर्यात सुमारे 50.8 अब्ज डॉलर्स होती. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीनतम व्यापार आकडेवारीनुसार, शुल्क लादल्यानंतर सप्टेंबरमध्ये घट झाली असूनही, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेला होणाऱ्या भारताच्या निर्यातीने वाढीचा कल कायम ठेवला आहे.
ट्रम्प भारतासोबतचा व्यापार संतुलित करण्यासाठी दबाव आणत आहेत आणि नवी दिल्लीला अमेरिकन वस्तूंसाठी आपली कृषी बाजारपेठ उघडण्याचे आवाहन करत आहेत. भारताने आपली भूमिका कायम ठेवली आहे की कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्र कोणत्याही व्यापार करारासाठी ‘रेड लाइन’ आहेत. नवी दिल्लीने आपली निर्यात वाढवण्यासाठी आक्रमकपणे प्रयत्न केले आहेत आणि डिसेंबरमध्ये ओमान आणि न्यूझीलंडसोबत दोन मुक्त व्यापार करारांची घोषणा केली आहे.
Recent Comments