नवी दिल्ली: अमेरिकेने बुधवारी संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन (यूएनएफसीसी) आणि भारताच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीसह (आयएसए) 66 आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे. या संघटनांना ‘निरुपयोगी’, ‘अनावश्यक’ आणि ‘अमेरिका-विरोधी’ असे संबोधण्यात आले आहे. अमेरिका नजीकच्या भविष्यात आणखी संघटनांमधून बाहेर पडण्यासाठीचीही शक्यता आहे.
“आज, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली, की अमेरिका 66 अमेरिका-विरोधी, निरुपयोगी किंवा अनावश्यक आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून बाहेर पडत आहे. अतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा आढावा सुरूच आहे. या माघारीमुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकन लोकांना दिलेले एक महत्त्वाचे वचन पूर्ण होत आहे, जे जागतिक नोकरशहा आमच्या हिताच्या विरोधात काम करतात, त्यांना आम्ही अनुदान देणे थांबवू. ट्रम्प प्रशासन नेहमीच अमेरिका आणि अमेरिकन लोकांना प्रथम स्थान देईल,” असे अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी ‘एक्स’वरील एका निवेदनात म्हटले आहे. “ट्रम्प प्रशासनाला या संस्था त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अनावश्यक, गैरव्यवस्थापित, निरुपयोगी, अपव्यय करणाऱ्या, अकार्यक्षम, आमच्या हिताच्या विरोधात स्वतःचा अजेंडा पुढे रेटणाऱ्या घटकांच्या प्रभावाखाली असलेल्या, किंवा आमच्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य आणि सामान्य समृद्धीसाठी धोकादायक असल्याचे आढळले आहे.” असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
अमेरिकेने ज्या संघटनांमधून माघार घेतली आहे, त्यापैकी मोठ्या संख्येने संघटना नवीकरणीय ऊर्जा किंवा हवामान बदलाशी संबंधित आहेत. यापैकी एक यूएनएफसीसी आहे, आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी मूलभूत तत्त्वे सांगणाऱ्या 1992 च्या महत्त्वपूर्ण करारातून माघार घेणारा अमेरिका हा पहिला आणि एकमेव देश बनला आहे. हवामान बदलाचा सामना करण्यावरील हा ‘पायाभूत’ करार हा मूळ करार आहे, ज्यामुळे 2015 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल परिषदेत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पॅरिस करार झाला. अमेरिकेने इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC), आंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था (IRENA), यूएन वॉटर, यूएन एनर्जी आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच (IEF) यासह इतर संघटनांमधूनही माघार घेतली आहे. या देशाने 1951 मध्ये उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी स्थापन केलेल्या कोलंबो प्लॅन कौन्सिलमधूनही बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परिषदेत अजूनही श्रीलंकाव्यतिरिक्त भारत, चिली, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशसह 28 देशांचे सदस्यत्व आहे. भारत आणि फ्रान्सने 2015 मध्ये स्थापन केलेल्या ‘आयएसए’मध्ये अमेरिका 2021 मध्ये ग्लासगो येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल परिषदेच्या निमित्ताने सामील झाली होती. तत्कालीन हवामानविषयक विशेष राष्ट्राध्यक्षीय दूत जॉन केरी यांनी आयएसएच्या आराखडा करारावर स्वाक्षरी करण्याला पाठिंबा दिला होता आणि या आघाडीच्या स्थापनेत पुढाकार घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना श्रेय दिले होते.
“आम्ही तपशील निश्चित केले आणि या प्रक्रियेचा भाग झाल्याचा आम्हाला आनंद आहे. जागतिक स्तरावर सौरऊर्जेच्या जलद वापरासाठी हे एक महत्त्वाचे योगदान असेल. विकसनशील देशांसाठी हे विशेषतः महत्त्वाचे ठरेल,” असे केरी यांनी म्हटले होते, जेव्हा अमेरिका आयएसएचा 101 वा सदस्य बनला. आयएसए, ज्याचा आराखडा करार 2016 मध्ये इच्छुक पक्षांमध्ये वितरित करण्यात आला होता, तेव्हापासून सौरऊर्जेच्या वापरासाठी वित्तपुरवठा आणि तंत्रज्ञानाचा खर्च कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी एक आंतर-सरकारी, करार-आधारित संस्था म्हणून स्वतःला स्थापित केले आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस, या संस्थेमध्ये रशिया आणि चीन वगळता सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांसह 120 हून अधिक स्वाक्षरी करणारे देश होते. जगातील सर्वात मोठी सौर ऊर्जा बाजारपेठ असलेल्या बीजिंगच्या कोणत्याही सहभागाचे भारताने स्वागत केले आहे. आयएसएचे सचिवालय भारतात आहे. या संस्थेने सौरऊर्जेच्या वापरास मदत करण्यासाठी विविध धोरणे विकसित केली आहेत, ज्यात जोखीम वित्तपुरवठ्याचा समावेश आहे, तसेच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये, विशेषतः आफ्रिका आणि लहान बेट विकसनशील राज्यांमध्ये (SIDS) क्षमता-निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. “ही यादी दाखवून देत आहे की, शांतता आणि सहकार्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनांची एक व्यावहारिक चौकट म्हणून जे सुरू झाले होते, ते आता जागतिक प्रशासनाच्या एका विशाल रचनेत रूपांतरित झाले आहे, ज्यावर अनेकदा पुरोगामी विचारसरणीचे वर्चस्व असते आणि ते राष्ट्रीय हितापासून अलिप्त असते,” असे रुबियो यांनी अमेरिका ज्या संघटनांमधून बाहेर पडत आहे, त्याबद्दल सांगितले.
“आम्ही अशा संस्थांमध्ये आमची संसाधने, राजनैतिक भांडवल आणि आमच्या सहभागाचे कायदेशीर वजन खर्च करणे सुरू ठेवणार नाही, ज्या आमच्या हितासाठी अप्रस्तुत आहेत. आम्ही जडत्व आणि विचारसरणी नाकारून विवेक आणि उद्दिष्टाला प्राधान्य देतो. जिथे ते आमच्या लोकांच्या हिताचे असेल तिथे आम्ही सहकार्य करू आणि जिथे नसेल तिथे आम्ही ठाम राहू.”
Recent Comments