आत्मविश्वासपूर्ण राजकारण, चिंतातुर ‘भू-राजकारण’: अर्थसंकल्पातील विरोधाभास

बजेट इलस्ट्रेशन: श्रुती नैथानी.

निर्मला सीतारामन यांच्या आतापर्यंतच्या नऊ अर्थसंकल्पांपैकी हा सर्वांत कमी राजकीय चिंता दर्शवणारा अर्थसंकल्प आहे. तरीही, हा भू-राजकीयदृष्ट्या चिंताजनक काळासाठी तयार करण्यात आलेला अर्थसंकल्प आहे. या विरोधाभासांचा मेळ कसा घालायचा ते आपण पाहूया. कॉर्पोरेट्स, गुंतवणूकदार आणि सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या अर्थशास्त्रज्ञांकडून जोखीम पत्करून अर्थव्यवस्था मोकळी करण्याची, अत्यंत कमी महागाईचा फायदा घेण्याची आणि नाममात्र वाढीला चालना देण्याची मोठी मागणी आणि सल्ला यंदा होता. अधिक पैसे छापा, काही मालमत्ता विका, दुरावलेल्या परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना शांत करण्यासाठी भांडवली नफ्यावरील कर कमी करा, असे ते म्हणाले होते. पण, याच्या अगदी उलट केले गेले आहे. बाजारांना चालना देण्याऐवजी त्यांना ठप्प करण्यासाठी सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) 150 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हे राजकीय तसेच वैचारिक आणि तात्त्विक आहे. आधी यातील राजकीय दृष्टीकोन पडताळून पाहू.

या अर्थसंकल्पाला राजकीयदृष्ट्या सर्वात कमी चिंताजनक म्हणण्याचे कारण म्हणजे त्यात मध्यमवर्गासाठी कोणतीही नवीन सवलत, कर कपात किंवा सूट नाही. राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीत, उलट, किरकोळ कपात करण्यात आली आहे. कोणत्याही मित्रपक्षांना किंवा ‘स्वतःच्या’ राज्यांना कोणताही विशेष फायदा उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. यावर्षी जिथे निवडणुका होणार आहेत, त्या राज्यांसाठी काहीही देऊ न केल्याने ‘निवडणुकीच्या चिंतेचा अभाव’ दिसून येतो. हा राजकीय आत्मविश्वास आहे. सरकारने 2024 नंतरच्या सर्व चिंता झटकून टाकल्या आहेत. त्यांना माहीत आहे, की त्यांची मतपेढी सुरक्षित आहे. निवडणुका होणार असलेल्या चार प्रमुख राज्यांपैकी एक राज्य त्यांच्या खिशात आहे (आसाम), दोन राज्यांमध्ये त्यांची स्थिती काठावर आहे (तामिळनाडू आणि केरळ), तर पश्चिम बंगालमध्ये ध्रुवीकरणाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवली जाईल. आणि जरी कोलकातामधील काही श्रीमंतांना या अर्थसंकल्पामुळे त्रास झाला तरी, ते भाजपलाच मतदान करतील. अर्थसंकल्पाने सुस्तावलेल्या बाजारांना खरोखरच जागे केले आहे, पण सरकारच्या समर्थकांना अपेक्षित होते त्या पद्धतीने नाही. कठोर ‘एफ अँड ओ’ (फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स) कारवाई आणि त्यानंतर अर्थमंत्रालयाने हे ‘सट्टेबाजी रोखण्यासाठी केले आहे’ असे केलेले विधान, यालाच आपण वैचारिक आणि तात्त्विक मुद्दा म्हणतो. वैचारिकदृष्ट्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मध्यमवर्गाकडे पालकत्वाच्या आणि आश्रयदात्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिले आहे. ते मेहनती आणि प्रतिभावान असले तरी बाजारात नेहमीच सर्वांत वरचढ नसतात, त्यामुळे त्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. कधीकधी स्वतःपासूनही. तात्त्विकदृष्ट्या, ‘अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग’वर प्रश्नचिन्ह आहे, जिथे नुकसान सोसणारे कोट्यवधी सामान्य लोक असतात आणि विजेते अनेकदा 200 डॉलर्सचे ‘हर्मिस टाय’ घातलेले, अल्गोरिदममध्ये फेरफार करणारे हुशार लोक असलेले दूरचे ‘हेज फंड’ असतात. ही जेन स्ट्रीटची घटना होती.

परदेशातील एका हेज फंडची भारतात एक कंपनी होती, जी कथितरित्या सकाळी शेअरच्या किमती वाढवत असे आणि दुपारच्या सत्रात परदेशातील मूळ कंपनी त्या शेअरची शॉर्ट सेलिंग करत असे. सेबीने यावर तात्पुरती बंदी घातली आहे, परंतु ही ‘प्रणाली’ तेव्हाच जागी झाली जेव्हा तिचा नफा 10 अब्ज डॉलर्सच्या जवळ पोहोचत होता. या अब्जावधी रुपयांच्या नफ्यासाठी किती लाख अर्ध-रोजगार असलेल्या, निवृत्त झालेल्या, अगदी गृहिणींनाही त्यांची कष्टाने कमावलेली हजारो रुपयांची रक्कम गमवावी लागली असेल?

सरकारला हे आवडले नाही आणि त्यांनी आज हे स्पष्टपणे सांगितले. परंतु, ‘एफ अँड ओ’  पूर्णपणे थांबवण्यातील तोटाही सरकारने पाहिला, कारण ही अखेरीस जागतिक स्तरावर स्वीकारलेली बाजारातील पद्धत आणि किंमतनिश्चितीचा मार्ग आहे. प्रत्येक व्यवहारावरील एसटीटी तीन पटीने वाढवणे म्हणजे केवळ कामात अडथळा निर्माण करण्यासारखे आहे. जर यामुळे एफपीआईज ‘संतप्त’ होणार असतील, तर मोदी सरकार त्याची पर्वा करणार नाही. ‘एफपीआय’नी ‘इंडिया स्टोरी’मध्ये संयमी गुंतवणूकदार म्हणून परत यावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. निव्वळ ट्रेडिंग आणि गुंतवणुकीमधील हा फरक हाच तात्त्विक मुद्दा आहे. याला आपण ‘जेन स्ट्रीट दुरुस्ती’ म्हणूया. तथापि, याचा फटका या सरकारच्या ‘आवडत्या’ मध्यमवर्गीयांना बसेल. गेल्या दोन वर्षांत जेव्हा ‘एफपीआय’ने पैसे काढून घेतले आणि थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) नकारात्मक झाली, तेव्हा ही पोकळी देशांतर्गत वैयक्तिक गुंतवणूकदारांनी भरून काढली. अर्थमंत्र्यांनी या लाखो धाडसी भारतीयांबद्दल अभिमानाने सांगितले आहे, जे निर्धास्तपणे एसआयपीमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. डिसेंबर 2025 पर्यंत, त्यांच्याकडे एफपीआयपेक्षा जास्त एनएसई (NSE) शेअर्सची मालकी होती. ते हा नवीन धक्का सहन करतील का? हा एक राजकीय धोका आहे. सरकार आत्मविश्वासपूर्ण, शांत आहे आणि पुढच्या काळासाठी सज्ज आहे. ‘सज्ज’ हा रूपकात्मक शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे, कारण आपण आता दुसऱ्या मुद्द्याकडे वळत आहोत: हे एक असे बजेट आहे, जे मोठ्या भू-राजकीय चिंतेच्या काळात सादर झाले आहे. हे म्हणजे अशा एका कप्तानासारखे आहे, जो प्रवाशांना गोंधळाच्या परिस्थितीतही सीटबेल्ट लावून ठेवण्यास सांगतो.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढील ‘ट्रुथ सोशल’ पोस्टमध्ये काय असेल, इराणसोबत युद्ध पुन्हा सुरू होईल की युद्धविराम होईल, हे कोणालाच माहीत नाही. युक्रेनमध्ये तोडगा निघेल, की भूमिका अधिक कठोर होतील? शुल्कांचे भविष्य काय? तेलाच्या किमतींचे काय? चिनी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या शुद्धीकरणाचा अर्थ काय लावायचा? निवडणुकीनंतर बांगलादेशमध्ये सत्तेवर कोण येईल? असीम मुनीर कधी असुरक्षित होऊन पुन्हा आपल्यासाठी डोकेदुखी ठरतील? केवळ एका परिच्छेदात जागतिक आणि शेजारच्या देशांशी संबंधित अनेक चिंतांची यादी दिली आहे. या सर्व गोष्टी सध्या सावध भूमिका घेण्यासाठी, वित्तीय लवचिकता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि नवीन मुक्त व्यापार करारांमुळे खुल्या होणाऱ्या बाजारपेठांचा फायदा घेण्यासाठी निर्यात स्पर्धात्मकता निर्माण करण्याकरिता पुरेसे समर्थन देतात.

म्हणूनच, सर्वात स्वागतार्ह आणि अपेक्षित गोष्ट म्हणजे बदल संरक्षण अर्थसंकल्पात झाला आहे. 11 वर्षे जीडीपीच्या सुमारे 1.9 टक्के पातळीवर स्थिर राहिल्यानंतर, अर्थसंकल्प 2 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. मी सातत्याने लिहीत आलो आहे की, भारताने जीडीपीमधील संरक्षणाचा वाटा दरवर्षी 10 बेसिस पॉइंट्सने वाढवला पाहिजे, जोपर्यंत आपण 2.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचत नाही. यावर्षीची वाढ नेमकी तेवढीच आहे: 10 बेसिस पॉइंट्स. याहूनही चांगली गोष्ट म्हणजे, 11 वर्षांत पहिल्यांदाच सशस्त्र दलांनी आपला संपूर्ण भांडवली अर्थसंकल्प खर्च केला आहे-1.8 ट्रिलियन (सुधारित) ते 1.86 ट्रिलियन रुपये. मागील प्रत्येक वर्षी त्यांनी न खर्च केलेले पैसे परत केले होते. आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी ही रक्कम 16 हजार कोटी रुपये किंवा सुमारे 2 अब्ज डॉलर्स होती. खर्चावरील ती बंधने, किंवा शोषण क्षमतेच्या मर्यादा (सध्याचे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी वापरलेला शब्द) आता दूर झाल्या आहेत. हा ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या ‘शॉक थेरपी’चा परिणाम आहे.

हा अर्थसंकल्प राजकीयदृष्ट्या आत्मविश्वासपूर्ण असलेल्या सरकारची, अशांत काळासाठीची एक अत्यंत सावध चाल आहे. तुम्हाला तो कंटाळवाणा, रटाळ वाटतो का? आपल्याला असे सांगितले गेले नव्हते, का की ‘कंटाळवाणे’ असलेले  बँकर्सच सर्वोत्तम असतात?