नवी दिल्ली: तामिळनाडूचे वैशिष्ट्य असलेली मॅजेंटा रंगाची कांजीवरम साडी परिधान करून, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या निवडणूक असलेल्या राज्यांसाठी अनेक प्रकल्पांची घोषणा केली. यामध्ये विशेष रेअर अर्थ कॉरिडॉरपासून ते हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर आणि कासवांच्या मार्गांपर्यंतच्या योजनांचा समावेश आहे. गेल्यावर्षी, अर्थमंत्र्यांनी मधुबनी साडी परिधान केली होती, जी बिहारचा एक सांस्कृतिक वारसा आहे. आणि त्याचवर्षी नंतर बिहारमध्ये निवडणुका होणार होत्या. ही पारंपरिक लोककला बिहारच्या मिथिला प्रदेशात रुजलेली आहे आणि तिला मधुबनी जिल्ह्यावरून नाव मिळाले आहे.
भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या बाबतीत देशांतर्गत क्षमता मजबूत करण्याच्या उद्देशाने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळमध्ये विशेष रेअर अर्थ कॉरिडॉर स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ही एक महत्त्वाची घोषणा होती. “रेअर अर्थ परमनंट मॅग्नेटसाठी एक योजना नोव्हेंबर 2025 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. आता आम्ही खनिज-समृद्ध राज्ये ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांना खाणकाम, प्रक्रिया, संशोधन आणि उत्पादन यांना चालना देण्यासाठी विशेष रेअर अर्थ कॉरिडॉर स्थापन करण्यास मदत करण्याचा प्रस्ताव देत आहोत,” असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. ही घोषणा गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्राने मंजूर केलेल्या ‘सिंटर्ड रेअर अर्थ परमनंट मॅग्नेटच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची योजना’ या योजनेवर आधारित आहे, ज्यासाठी 7 हजार 280 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. याचे उद्दिष्ट भारतात 6 हजार मेट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) एकात्मिक आरईपीएम उत्पादनक्षमता स्थापित करणे होते, ज्यामध्ये रेअर-अर्थ ऑक्साईडपासून तयार मॅग्नेटपर्यंतची संपूर्ण साखळी समाविष्ट आहे.
“देशांतर्गत एकात्मिक परिसंस्था निर्माण करून, इलेक्ट्रिक वाहने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या घटकांमध्ये आत्मनिर्भरता वाढवणे आणि भारताला जागतिक आरईपीएम बाजारपेठेत एक प्रमुख खेळाडू म्हणून स्थापित करणे हा यामागील उद्देश होता,” असे सरकारने गेल्या वर्षी एका निवेदनात म्हटले होते. अर्थमंत्र्यांनी तामिळनाडू आणि केरळसह प्रमुख नारळ उत्पादक राज्यांमध्ये उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठी नारळ प्रोत्साहन योजनेचा प्रस्तावदेखील दिला. “भारत नारळांचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. सुमारे 30 दशलक्ष लोक, ज्यात जवळपास 10 दशलक्ष शेतकऱ्यांचा समावेश आहे, त्यांच्या उपजीविकेसाठी नारळावर अवलंबून आहेत. नारळ उत्पादनातील स्पर्धात्मकता आणखी वाढवण्यासाठी, मी नारळ प्रोत्साहन योजनेचा प्रस्ताव देत आहे, ज्याद्वारे प्रमुख नारळ उत्पादक राज्यांमध्ये जुन्या आणि अनुत्पादक झाडांच्या जागी नवीन रोपे/झाडे/जाती लावून विविध हस्तक्षेपांद्वारे उत्पादन वाढवले जाईल आणि उत्पादकता सुधारली जाईल,” असे त्या म्हणाल्या. भाजपने तामिळनाडूवर लक्ष केंद्रित केले आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 23 जानेवारी रोजी 2026 च्या राज्य विधानसभा निवडणुकीला ‘विकास आणि अधःपतन’ यांच्यातील लढाई म्हणून सादर केले, तसेच एनडीएच्या अंतर्गत राज्य ‘डबल इंजिन सरकार’साठी कसे तयार आहे, हे अधोरेखित केले. अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की, अर्थसंकल्पात भारतीय काजू आणि कोकोसाठी एक समर्पित कार्यक्रमाचा प्रस्ताव आहे, ज्याचा उद्देश कच्च्या काजू आणि कोकोच्या उत्पादन आणि प्रक्रियेमध्ये भारताला आत्मनिर्भर बनवणे, निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि 2030 पर्यंत भारतीय काजू आणि कोकोला प्रीमियम जागतिक ब्रँडमध्ये रूपांतरित करणे हा आहे.
वेगवान रेल्वे कनेक्टिव्हिटीलाही चालना मिळाली, अर्थमंत्र्यांनी गतिशीलता आणि आर्थिक एकात्मता सुधारण्यासाठी प्रमुख शहरांदरम्यान सात वेगवान रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव दिला. हैदराबाद आणि चेन्नईला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरपैकी एक तेलंगणा आणि तामिळनाडू दरम्यान कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. इतर प्रस्तावित कॉरिडॉरमध्ये वाराणसी-सिलीगुडी (पश्चिम बंगालमध्ये) आणि दिल्ली-वाराणसी यांचा समावेश आहे. “पर्यावरणास अनुकूल प्रवासी प्रणालींना प्रोत्साहन देण्यासाठी, आम्ही शहरांदरम्यान सात वेगवान रेल्वे कॉरिडॉर ‘ग्रोथ कनेक्टर्स’ म्हणून विकसित करू, ते म्हणजे i) मुंबई-पुणे, ii) पुणे-हैदराबाद, iii) हैदराबाद-बंगळूर, iv) हैदराबाद-चेन्नई, v) चेन्नई-बंगळूर, vi) दिल्ली-वाराणसी, vii) वाराणसी-सिलीगुडी,” असे त्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हणाल्या. अर्थमंत्र्यांनी पश्चिम बंगालमधील डानकुनीला गुजरातच्या सुरतशी जोडणाऱ्या नवीन समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर (डीएफसी) ची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव दिला, ज्यामुळे पूर्व आणि पश्चिम भारतादरम्यान एक प्रमुख मालवाहतूक दुवा निर्माण होईल. सध्या, भारतात दोन कार्यरत डीएफसीज आहेत: ईस्टर्न डीएफसी लुधियाना ते डानकुनीपर्यंत धावतो, आणि वेस्टर्न डीएफसी दादरला मुंबईजवळील जवाहरलाल नेहरू बंदराशी जोडतो. यामागे देशभरात, विशेषतः गुजरात आणि पूर्वेकडील प्रदेशादरम्यान मालाची वाहतूक वाढवण्याचा उद्देश आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप पश्चिम बंगाल निवडणुकीची जोरदार तयारी करत आहे.
अर्थमंत्र्यांनी भारत जागतिक दर्जाचा ट्रेकिंग आणि हायकिंगचा अनुभव देण्याची क्षमता बाळगतो असे सांगत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू आणि काश्मीर; पूर्व घाटातील अरकू व्हॅली आणि पश्चिम घाटातील पोधिगई मलाई येथे पर्यावरणास अनुकूल अशा पर्वतीय पायवाटा विकसित करण्याची घोषणा केली. याव्यतिरिक्त, ओडिशा, कर्नाटक आणि केरळच्या किनारी भागांमधील प्रमुख घरटी घालण्याच्या ठिकाणांजवळ कासव मार्गांची आणि आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू येथील पुलिकत सरोवराभोवती पक्षी-निरीक्षण मार्गांची घोषणाही करण्यात आली आहे. धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, सरकारने ईशान्येकडील प्रदेशातील बौद्ध स्थळे विकसित करण्याच्या योजनांचीही घोषणा केली आहे. “ईशान्य प्रदेश हा थेरवाद आणि 18 महायान/वज्रयान परंपरांचा एक सभ्यतागत संगम आहे. मी अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आसाम, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरामध्ये बौद्ध सर्किटच्या विकासासाठी एक योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव देत आहे. या योजनेत मंदिरे आणि मठांचे जतन, तीर्थक्षेत्र माहिती केंद्रे, कनेक्टिव्हिटी आणि यात्रेकरूंसाठी सुविधा यांचा समावेश असेल,” असेही त्या पुढे म्हणाल्या. माकपचे राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटास यांनी माध्यमांना सांगितले की, हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर ही केरळची दीर्घकाळापासूनची मागणी होती. विरोधी नेत्यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली आणि सांगितले की, त्यातील तरतुदींमध्ये केरळला वगळण्यात आले आहे.
“जेव्हा केरळने स्वतःहून एक प्रकल्प सुरू केला, तेव्हा केंद्राने तो थांबवला. दरम्यान, ई. श्रीधरन यांनीही सांगितले होते, की केंद्र सरकार काहीतरी योजना आखत आहे. आता, जेव्हा केंद्र सरकारने सात कॉरिडॉरची घोषणा केली, तेव्हा त्यात केरळचे नाव अजिबात नाही,” असे ब्रिटास म्हणाले, आणि पुढे म्हणाले की, अर्थसंकल्पासोबत प्रसिद्ध झालेला वित्त आयोगाचा अहवालही निराशाजनक होता. ते म्हणाले की, भाजप-शासित राज्यांसह सर्व राज्यांनी कर वाटपाचा 41 टक्के वाटा मागितला होता. “आता, ते नारळाबद्दल बोलत आहेत. पूर्वी, जेव्हा त्यांनी रबर बोर्ड तयार केला, तेव्हा त्यांनी केरळमधून रबर इतर राज्यांमध्ये नेले. आता त्यांची काय योजना आहे हे आम्हाला माहीत नाही,” असे ब्रिटास म्हणाले. काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनीही सांगितले की, आरोग्यसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये केरळकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. इतर राज्यांमध्ये हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा झाली तेव्हाही राज्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असेही ते म्हणाले.
“या अर्थसंकल्पात केरळकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. नारळ पुनरुज्जीवन योजना यूपीए सरकारच्या काळात सुरू झाली होती. हीच गोष्ट काथ्या आणि काजूला लागू होते; त्यांच्या योजनेबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही,” असे वेणुगोपाल म्हणाले, आणि पुढे म्हणाले की, दुर्मिळ खनिजांच्या कॉरिडॉरमुळे या क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांचा प्रवेश होईल की नाही, यावरही स्पष्टता असायला हवी.
Recent Comments