नवी दिल्ली: अर्थव्यवस्था सर्वसाधारणपणे स्थिर असताना सरकार धोरणांवर ठाम राहते, या व्यापक अपेक्षा पूर्ण करत, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 हा सातत्य राखणारा अर्थसंकल्प आहे, जो अधिक सवलतींऐवजी गुंतवणूक, स्थिरता आणि क्षमतेवर लक्ष केंद्रित करतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज, रविवारी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अहवालात, ‘द प्रिंट’ने अर्थसंकल्पातील घोषणा, त्यातील प्रमुख मुद्दे व या सर्वांचा अन्वयार्थ याचा सखोल आढावा घेतला आहे.
एक आदर्श सातत्यपूर्ण अर्थसंकल्प
या अर्थसंकल्पात कोणतेही धक्कातंत्र नाही. जेव्हा वाढ मंदावते, महागाई जास्त असते, बेरोजगारी वाढत असते किंवा स्पष्ट आर्थिक संकट असते, तेव्हा अर्थसंकल्पात मोठे बदल केले जातात. सध्या यापैकी कोणताही धोक्याचा इशारा दिसत नसल्यामुळे, सरकारने बदल करण्याऐवजी आपले धोरण कायम ठेवले आहे. युद्धे, व्यापारनिर्बंध आणि भांडवलाच्या अचानक होणाऱ्या हालचालींनी चिन्हांकित झालेल्या अस्थिर जागतिक वातावरणात, पूर्वानुमेयता हीच एक धोरण बनते.
निवडणुकांपूर्वीही आर्थिक शिस्तीचे संरक्षण
2027 या आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 4.3 टक्के निश्चित करण्यात आली आहे—जी 2025 च्या तुलनेत थोडी सुधारलेली आहे. हे आपल्याला एक महत्त्वाची गोष्ट सांगते. वित्तीय शिस्त हा आता राजकीय पर्याय राहिलेला नाही, ते एक संरचनात्मक बंधन आहे. भारताचे रोखे आता जागतिक निर्देशांकांचा भाग आहेत. परदेशी गुंतवणूकदार दररोज भारतावर लक्ष ठेवतात. कर्जाच्या खर्चावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाते. जर वित्तीय शिस्त बिघडली, तर कर्ज वाढते, व्याजदर वाढतात आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील खर्च वाढतो. याचा फटका व्यवसाय, घर खरेदीदार, पायाभूत सुविधा प्रकल्प सर्वांना बसतो. हा अर्थसंकल्प हे स्पष्ट करतो की, अल्प-मुदतीच्या लोकानुनयापेक्षा कर्जदात्यांसोबतची विश्वासार्हता जपण्याला प्राधान्य दिले जात आहे.
मोठी कर कपात नाही
मध्यमवर्गासाठी उत्पन्नात कोणतीही मोठी करकपात करण्यात आली नाही. कर कपातीऐवजी, यावेळी कर सुलभता दिसून येत आहे. यात विवरणपत्र सुधारण्यासाठी मुदतवाढ, प्रवास, शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चावर कमी टीसीएस (स्रोतस्थानी गोळा केलेला कर), टीडीएस (स्रोतस्थानी कपात केलेला कर) नियमांचे सुलभीकरण आणि विशिष्ट अडचणीच्या प्रकरणांमध्ये दिलासा यांचा समावेश आहे. यामागील तर्क सोपा आहे. मोठ्या कर कपातीमुळे सरकारचे उत्पन्न कमी होते. जर खर्च कमी झाला नाही, तर कर्ज वाढते. जेव्हा कर्ज वाढते, तेव्हा व्याजदर वाढतात. त्यामुळे विरोधाभासाने, आज केलेली आक्रमक कर कपात उद्या विकासाचा वेग मंदावू शकते. या अर्थसंकल्पाने कमी महसुलाऐवजी कमी अडथळ्यांना प्राधान्य दिले आहे. भांडवली खर्चाचे मुख्य वाढीचे इंजिन असलेल्या सार्वजनिक भांडवली खर्चात वाढ करून तो 12.2 लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधा-आधारित वाढ ही आता तात्पुरती रणनीती राहिलेली नाही—ती आता मुख्य आर्थिक प्रारूप बनली आहे. भांडवली खर्च एकाच वेळी तीन गोष्टी करतो: उत्पादक मालमत्ता निर्माण करतो, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील खर्च कमी करतो आणि खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करतो.
याच कारणामुळे सरकार, दरवर्षी पायाभूत सुविधांवर पुन्हा लक्ष केंद्रित करते. ही प्रक्रिया संथ, पण संरचनात्मकदृष्ट्या शक्तिशाली आहे.
पायाभूत सुविधा म्हणजे ‘कनेक्टिव्हिटी’
सात ‘हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर’ची घोषणा महत्त्वाची आहे. ही गोष्ट केवळ रेल्वेपुरती मर्यादित नाही. हे श्रम बाजारपेठांना जोडण्याबद्दल, औद्योगिक केंद्रांमधील प्रवासाचा वेळ कमी करण्याबद्दल आणि आर्थिक घनता वाढवण्याबद्दल आहे. पायाभूत सुविधा धोरण स्पष्टपणे मालमत्ता निर्माण करण्यापासून प्रदेशांना एकत्रित करण्याकडे वळले आहे. ही पायाभूत सुविधांच्या विचाराची अधिक प्रगल्भ अवस्था आहे.
उत्पादन हे धोरणात्मक आहे, चक्रीय नाही
सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक घटक, बायोफार्मा, वस्त्रोद्योग आणि भांडवली वस्तूंसंबंधीच्या घोषणांमध्ये एकच संदेश सातत्याने दिसून येतो. उत्पादन क्षेत्राकडे आता केवळ एक सामान्य क्षेत्र म्हणून पाहिले जात नाही. त्याला एक धोरणात्मक क्षमता म्हणून मानले जात आहे. का? कारण उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करते, निर्यात वाढवते आणि चलनाची स्थिरता राखण्यास मदत करते. सेवा अर्थव्यवस्था स्थिर करतात. उत्पादनक्षेत्र तिचे रूपांतर करते. हा अर्थसंकल्प हा फरक स्पष्टपणे दर्शवतो.
दुर्मिळ खनिजे आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे, विश्लेषण ते धोरण
सर्वांत महत्त्वपूर्ण आणि कमी प्रसिद्धी मिळालेल्या घोषणांपैकी एक म्हणजे दुर्मिळ खनिजे आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी समर्पित कॉरिडॉरची निर्मिती. याला प्रचंड महत्त्व आहे. भविष्यातील कारखाने शुल्क किंवा घोषणांवर चालत नाहीत. ते तांबे, लिथियम, निकेल, दुर्मिळ खनिजे आणि विश्वसनीय ऊर्जेवर चालतात. भारताच्या उत्पादनक्षेत्राच्या महत्त्वाकांक्षा एका उथळ आणि आयातीवर अवलंबून असलेल्या संसाधन आधाराने, तसेच ज्या कच्च्या मालावर आणि मध्यवर्ती प्रक्रियेवर ते कारखाने अवलंबून असतात, ते सुरक्षित न करता कारखाने उभारण्याच्या प्रयत्नांमुळे अधिकाधिक मर्यादित होत होत्या. या अर्थसंकल्पात ही कमतरता मान्य करण्यात आली आहे. खाणकाम, प्रक्रिया आणि खनिज लॉजिस्टिक्सला राष्ट्रीय आर्थिक पायाभूत सुविधा मानून, सरकार एका मोठ्या बदलाचे संकेत देत आहे; खाणकामाकडे किरकोळ महसूल मिळवणारा व्यवसाय म्हणून पाहण्याऐवजी, त्याला एक मूलभूत औद्योगिक घटक म्हणून पाहिले जात आहे.
हे अधिक उत्खनन करण्याबद्दल नाही. हे मूल्य साखळ्यांवर, विशेषतः मध्यवर्ती टप्प्यावर, जिथे सामरिक फायदा असतो, त्यावर मालकी मिळवण्याबद्दल आहे. ज्या जगात पुरवठा साखळ्यांचा शस्त्र म्हणून वापर केला जातो, तिथे खनिज सुरक्षा म्हणजे उत्पादनक्षेत्राची सुरक्षा आहे.
एमएसएमई धोरण
एमएसएमईसाठीचा त्रिस्तरीय दृष्टिकोन भांडवली सहाय्य, तरलतेसाठी सहाय्य आणि व्यावसायिक सहाय्य, हे उद्देशातील बदल दर्शवतात. वर्षानुवर्षे, एमएसएमई (लघु-उद्योग) धोरण कंपन्यांना जिवंत ठेवण्यावर केंद्रित होते. आता, व्यवहार्य कंपन्यांची वाढ करणे, प्रशासनात सुधारणा करणे आणि एमएसएमईंना मोठ्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये समाकलित करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. हे उत्पादकतेबद्दल आहे, संरक्षणाबद्दल नाही.
अनुपालन सुधारणा, प्रसिद्धीविषयक सुधारणा नाहीत
या अर्थसंकल्पात कोणतेही धक्कादायक बदल नव्हते. त्याऐवजी, आपल्याला प्रक्रिया सुधारणा दिसतात. सुधारित कर प्रक्रिया, स्पष्ट अनुपालन नियम, असंदिग्धता. या गोष्टी प्रसिद्धी मिळवत नाहीत. पण व्यवसायांसाठी त्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. एखादी कंपनी दोन वर्षांसाठी आकर्षक सवलतीपेक्षा दहा वर्षांसाठी निश्चित नियम पसंत करेल. हा अर्थसंकल्प घोषणांपेक्षा प्रणालींना स्पष्टपणे प्राधान्य देतो.
पाइपलाइनच्या आधारावर सेवा धोरणाची पुनर्रचना
प्रस्तावित शिक्षण-रोजगार-उद्योजकता स्थायी समिती हे या मान्यतेचे प्रतीक आहे, की केवळ सेवा क्षेत्राची वाढ पुरेशी नाही. कौशल्य संरेखन, रोजगाराचे मार्ग आणि दीर्घकालीन अनुकूलन क्षमता याला महत्त्व आहे. नवीन योजना जाहीर करण्याऐवजी, सरकार शिक्षण ते काम, आणि काम ते उद्योजकता या संक्रमणांमधील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा एक सूक्ष्म पण महत्त्वाचा बदल आहे.
सामाजिक खर्च लक्ष्यित आहे, व्यापक नाही
मुलींची वसतिगृहे, महिला उद्योजक आणि आरोग्य व शिक्षणक्षमतेबद्दलच्या घोषणा काळजीपूर्वक आखल्या आहेत. त्यांचा उद्देश संधी सुधारणे, मानवी भांडवल निर्माण करणे आणि वित्तीय घसरण टाळणे हा आहे. हे मर्यादेत राहून केलेले पुनर्वितरण आहे, जे स्थिरता-प्रथम या चौकटीशी सुसंगत आहे. हवामान धोरण औद्योगिक सज्जतेच्या रूपात मांडले आहे. कार्बन कॅप्चर, वापर आणि साठवणुकीसाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुरेशी बोलकी आहे. येथील हवामान धोरण नैतिक संकेत म्हणून मांडलेले नाही. ते तंत्रज्ञान विकास, औद्योगिक तयारी आणि दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता म्हणून मांडले आहे. विकसनशील अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक व्यावहारिक दृष्टिकोन आहे.
स्थिरता ते गुंतवणूक ते विश्वासार्हता
स्थिरता गुंतवणुकीला वाव देते, गुंतवणूक क्षमता निर्माण करते आणि क्षमता विश्वासार्हता दृढ करते. खंडित जागतिक अर्थव्यवस्थेत, विश्वासार्हता ही काही दुबळी संकल्पना नाही. ती थेट कर्ज घेण्याचा खर्च, भांडवलाचा प्रवाह आणि वाढ यावर परिणाम करते. हा अर्थसंकल्प लक्षणीय बदलांभोवती केंद्रित नाही. तो आर्थिक शिस्तीवर आधारित आहे. आणि अनिश्चित काळात, सातत्य म्हणजे आत्मसंतुष्टता नव्हे, ती एक रणनीती आहे.
Recent Comments