नवी दिल्ली: मध्यप्रदेशात गेल्यावर्षी नोंद झालेल्या 55 वाघांच्या मृत्यूंपैकी 38, म्हणजेच 69 टक्के व्याघ्रमृत्यू नैसर्गिक कारणांमुळे झाले आहेत, असे राज्य सरकारने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात गेल्या आठवड्यात दाखल केलेल्या एका व्यापक प्रतिज्ञापत्रात सांगितले. 38 पैकी 13 वाघ एक वर्षापेक्षा कमी वयाचे होते, हा उच्च मृत्युदर असलेला वयोगट आहे. राज्यातील विविध राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये वाघांची घनता जास्त असल्याने उद्भवणाऱ्या संभाव्य पर्यावरणीय आव्हानांनाही प्रतिज्ञापत्रात स्वीकारण्यात आले. यावर उपाय म्हणून, राज्य सरकारने डिसेंबर 2025 मध्ये डेहराडूनमधील वन्यजीव संस्थेशी संपर्क साधला आणि पुढील चिंता दूर करण्यासाठी मदत मागितली.
55 वाघांपैकी 11 वाघांनी विजेच्या धक्क्याने आपला जीव गमावला. हे प्रामुख्याने बेकायदेशीर वीज कनेक्शनमुळे झाले आहे. यापैकी एकाही वाघाचा मृत्यू शिकारीमुळे वा त्यांच्या शरीराच्या अवयवांची वाहतूक करण्याच्या हेतूने झाला नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात उघड झाले आहे. “क्षेत्रीय वन अधिकाऱ्यांच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या सक्रियतेमुळे हे आढळून आले, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये, आरोपींना तातडीने अटक करण्यात आली, जे वन्यजीव क्षेत्रातील बेकायदेशीर कारवायांविरुद्ध राज्य वन अधिकाऱ्यांच्या सक्रिय अंमलबजावणीचे दर्शन घडवते, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पर्यावरण कार्यकर्ते अजय दुबे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या नोटीसला उत्तर म्हणून राज्याने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. ज्येष्ठ वकील आदित्य सांघी यांच्या प्रतिनिधीत्वाखाली याचिकाकर्त्याने मध्य प्रदेश सरकारला वाघांच्या मृत्यूंना आळा घालण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. प्रतिज्ञापत्रात कारणनिहाय विश्लेषणाचा उल्लेख केला आहे. जे निष्कर्ष काढते की ‘राज्यात वाघांच्या मृत्युचे वैज्ञानिकदृष्ट्या मूल्यांकन केले जात आहे, त्वरित चौकशी केली जात आहे आणि प्रभावीपणे कारवाई केली जात आहे’. मूल्यांकनात असेही म्हटले आहे की, ‘व्यापक शिकार किंवा प्रशासकीय निष्क्रियतेचे आरोप वस्तुस्थितीनुसार चुकीचे आहेत’.
प्रतिज्ञापत्रात संघटित वन्यजीव गुन्ह्यांचा, विशेषतः डिजिटल समन्वय आणि आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कशी संबंधित गुन्ह्यांचा प्रभावी तपास करण्यात राज्य वन अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या कायदेशीर मर्यादांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. वन्यजीव गुन्हे तपास अधिकाऱ्यांना केंद्राकडून अधिकृत एजन्सी म्हणून अधिसूचित केले जात नाही, ज्यामुळे त्यांना दूरसंचार सेवा प्रदात्यांकडून थेट मोबाइल कॉल रेकॉर्ड मिळविण्याचा अधिकार मिळेल. चौकशीसाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाची माहिती मागवण्याचे वैधानिक अधिकार नसल्यामुळे, वन अधिकाऱ्यांना इतर विभाग आणि केंद्रीय एजन्सींवर अवलंबून राहावे लागते, ज्यामुळे प्रक्रियात्मक विलंब होतो, ज्यामुळे तपासाच्या वेळेवर आणि परिणामकारकतेवर प्रतिकूल परिणाम होतो, असे राज्याने म्हटले आहे. राज्य सरकारने हे प्रकरण केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि दूरसंचार विभाग (डीओटी) कडे सक्रियपणे नेले असले तरी, त्यांना अद्याप दोघांकडून औपचारिक सूचना मिळालेली नाही. राज्याने तक्रार केली, की अशा सक्षम अधिकाराचा अभाव वन्यजीव गुन्हे अंमलबजावणी मजबूत करण्यासाठी आणि संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय वन्यजीव गुन्ह्यांना प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी योग्य केंद्रीय-स्तरीय वैधानिक सुविधांची निकडीची गरज अधोरेखित करतो. राज्याने म्हटले आहे, की त्यांनी त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक पावले उचलली आहेत.
न्यायालयांमध्ये प्रभावी खटला चालविण्यासाठी, राज्याने मध्यप्रदेश वनविभागासाठी एक समर्पित कायदेशीर कक्ष स्थापन करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे, जो तेथील सर्वात मोठ्या अभियोक्त्यांपैकी एक आहे. सुरुवातीला, वन्यजीव गुन्ह्यांमधून उद्भवणाऱ्या प्रकरणांची हाताळणी करण्यासाठी विभागाशी सहा विशेष अभियोक्ते जोडले जातील. 2022 च्या अखिल भारतीय व्याघ्र अंदाजानुसार, मध्यप्रदेशात 785 वाघ आहेत – जे भारताच्या एकूण वाघांच्या संख्येच्या 21 टक्क्यांहून अधिक आहेत, म्हणजेच 3 हजार 682. राज्याचे प्रतिज्ञापत्र केवळ संरक्षित क्षेत्रांपुरते मर्यादित नसून, कॉरिडॉर आणि बहुउपयोगी लँडस्केपपर्यंतदेखील संवर्धन प्रयत्नांची रूपरेषा मांडण्यात आली आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जाते, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. राज्याने सांगितले, की 2019 ते 2025 दरम्यान मध्यप्रदेशात वाघांचा मृत्यूदर सहा टक्क्यांपेक्षा किंचित जास्त होता, तर राष्ट्रीय स्तरावर तो पाच टक्क्यांपेक्षा कमी होता. परंतु हे राज्यातील प्राण्यांच्या लोकसंख्येत झालेल्या उच्च वाढीमुळे आहे, जे राष्ट्रीय दराच्या जवळजवळ दुप्पट आहे.
राज्याच्या प्रतिज्ञापत्रात मध्यप्रदेश सरकारच्या वाघांच्या संरक्षणासाठी सक्रिय प्रयत्नांमागील कारणेदेखील समाविष्ट आहेत. राज्यासाठी, व्याघ्र पर्यटनाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, जागतिक पर्यटन नकाशावर त्याचे स्थान निर्माण केले आहे आणि स्थानिक लोकसंख्येसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. म्हणूनच, राज्य वाघांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी वचनबद्ध आहे आणि पर्यावरणीय शाश्वतता, अधिवास सुरक्षा आणि जबाबदार पर्यटन सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी पावले उचलली आहेत. वाघांचे मृत्यू कमी करण्यासाठी, राज्याने सर्वसामान्यांसह सर्व भागधारकांसह काम केले आहे आणि विज्ञान-नेतृत्वाखालील प्रशासन स्वीकारले आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
Recent Comments