राजा मायोंग: अनेक दिवसांपासून, आसामच्या मोरीगाव जिल्ह्यातील पोबिटोरा वन्यजीव अभयारण्याजवळ राहणाऱ्या गावकऱ्यांना त्यांची घरे गमवावी लागणार, अशा प्रकारच्या अफवांनी जोर धरला आहे. साहजिकच, यामुळे गावकरी त्रस्त आहेत. या परिसरात भेलकोरच्या झाडाखाली परिमल सरकार, गयानाथ बिस्वास आणि लाल मोहन चौधरी हे तिघे मित्र दुपारच्या गप्पांसाठी नेहमीच्या अड्ड्यावर जमले. सुदैवाने पाऊस चांगला पडून गेला आहे. परंतु, त्यांना हवामानावर चर्चा करण्यात वेळ वाया घालवायचा नाहीये. सध्या त्यांच्यासमोर एक मोठाच पेचप्रसंग उभा आहे- आसाम सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात अभयारण्याच्या स्थितीवरून सुरू असलेला वाद.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, आसाम मंत्रिमंडळाने पोबिटोराला वन्यजीव अभयारण्य घोषित करणारी, 26 वर्षे जुनी असलेली वनविभागाची अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. परंतु काही दिवसांनंतरच, म्हणजे 13 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय पुन्हा स्थगित केला. वन्यजीव संरक्षकांच्या मते, न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे एकशिंगी गेंड्यांची सर्वाधिक घनता असलेल्या अभयारण्याच्या दृष्टीने अतिशय सुरक्षित आणि हितकर निर्णय असला, तरीही स्थानिक गावकऱ्यांना त्यांची राहती आणि शेतीची वर्षानुवर्षे जोपासलेली जमीन गमावण्याची भीती वाटत आहे. मायोंग महसूल वर्तुळात येणाऱ्या अभयारण्याच्या आजूबाजूच्या गावांमध्ये दैनंदिन गप्पागोष्टींच्या जागी आता हा चिंतेचा विषय चर्चेत दिसून येतोय.
“आमच्याकडे लागवडीयोग्य जमिनीचा अगदी थोडासा भाग आहे आणि आम्ही शेती करून उदरनिर्वाह करतो” मुरकाटा-2 या न्यायालयाच्या निर्णयातील प्रभावित क्षेत्राचे रहिवासी असलेले 60 वर्षीय बिस्वास म्हणाले. ते सांगतात, “सरकार किंवा वनविभागाचा नेमका काय हेतू आहे हे आम्हाला माहीत नाही, परंतु लोक अनेक वर्षांपासून येथे राहतात. जर पोबिटोरा प्रांत पूर्णपणे राखीव म्हणून उदयास आला, तर आमच्याकडे राहण्यासाठी अन्य कोणतीही जागा राहणार नाही.” पोबिटोरा हे सध्या संपूर्ण भारतातील वन्यजीव संरक्षण आणि गावकऱ्यांचे जमिनीचे हक्क यांमधील हितसंबंधांच्या संघर्षाचे नवे केंद्र बनले आहे. हा सध्याचा नाजूक आणि ज्वलंत विषय आहे. सरकारी अधिसूचना, न्यायालयाचे निर्णय आणि आपल्याला बेघर केलं जात असण्याचा दावा करणारे वन-निवासी यांच्यात सततच रस्सीखेच सुरू आहे. महाराष्ट्रातील मेळघाट व्याघ्र अभयारण्यातील आदिवासींपासून ते राजाजी नॅशनलमधील वन गुज्जरांपर्यंत, तसेच उत्तराखंडमधील पार्क, तामिळनाडूच्या अलीकडेच अधिसूचित थंथाई-पेरियार अभयारण्यातील आदिवासी गावांसाठी, एवढा या प्रश्नाचा आवाका आहे. पण पोबिटोराची गोष्ट वेगळी आहे. येथे,अनेक दशकांपासूनचे शासनाचे दुर्लक्ष आणि उदासीनतेनंतर आता अचानक कारवाईमुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आता विविध तीन पक्ष एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळ, वन विभाग आणि ‘खस’ पठारावर राहणारे लोक—सरकारच्या मालकीची पडीक जमीन किंवा ज्यावर कोणीही कायमस्वरूपी हक्क प्रस्थापित केलेला नाही अशी बिगरशेती मालमत्ता. यात अर्थातच मूक भागीदार आहे, एकशिंगी गेंडा. हा प्राणी धोक्यात असलेल्या किंवा नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या प्रजातींच्या आययूसीएन रेड लिस्टमध्ये ‘असुरक्षित’ म्हणून सूचीबद्ध आहे.
सध्याची परिस्थिती ही दोन महत्त्वाच्या घटकांमुळे उद्भवली आहे: आसाम वनविभागाने जारी केलेली पोबिटोराला वन्यजीव अभयारण्य घोषित करणारी 1998 ची अधिसूचना आणि त्यानंतर त्या अधिसूचनेच्या सीमारेषा आणि मर्यादा निश्चित करण्यात झालेली अनेक दशकांची दिरंगाई. पण अर्थातच, या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे विस्मरणात गेल्या नाहीत.
मार्च 2023 मध्ये, एका वन्यजीव संरक्षकाने आसाम सरकार अभयारण्यासंदर्भातील 1998 च्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या खटल्याची सुनावणी सुरू असतानाच न्यायालयाने 26 वर्षे जुनी अधिसूचना मागे घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला रोखले.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन झटत आहे. मोरीगाव जिल्ह्याचे उपायुक्त देवाशिष शर्मा म्हणाले की, हे प्रकरण “अत्यंत गांभीर्याने घेतले जात आहे” आणि न्यायालयासमोर निवेदन दिल्यानंतर जमीन वन अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिली जाईल.
“मुळात पोबिटोराच्या गेंड्यांची सुरक्षा आणि संवर्धन हा यामागचा उद्देश आहे आणि गावकऱ्यांशी चांगले संबंध राखणे हा त्यासाठीचा एक मार्ग आहे.”
-बिभाब तालुकदार, आशियाई गेंडा स्पेशालिस्ट ग्रुपचे अध्यक्ष.
“मियादी पट्ट्याखाली जमीन असलेल्या लोकांचे संवैधानिक अधिकार लक्षात घेऊन त्यांचे संरक्षण करण्याचा प्रशासनाचा हेतू आहे. जेणेकरून सरकारी नियमानुसार ठराविक कालावधीसाठी जमिनीचा वापर करण्यास परवानगी मिळेल.”, हाही मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला.
“पबिटोरा चा इतिहास १९९८ च्या पुढे आहे. एक काळ असा होता जेव्हा मायोंगचे लोक जंगलाची काळजी घेत असत,” शर्मा म्हणाले. .
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर येथे राहणाऱ्या प्रत्येकावरच टांगती तलवार आहे, असे मात्र नाही. मुरकाता-1 येथील रहिवासी असलेल्या 50 वर्षीय संध्या बिस्वास यांनी सांगितले, की त्यांना काहीच चिंता वाटत नाही व सरकारी अधिकाऱ्यांपासून काही धोकादेखील नाही. उलट विविध सरकारी योजनांचा त्या लाभ घेत आहेत.
“मला रेशन, विधवा वेतन आणि इतर सर्व योजनांचा लाभ मिळतो. ते मला का अपाय करतील? मी इथेच राहते.”, असे त्या सांगतात.
26 वर्षांच्या जुन्या स्थितीचा अंत
अनेक आठवड्यांच्या दुष्काळानंतर अखेर पाऊस आला, आणि त्याने माणसे आणि प्राणी दोघांनाही आल्हाददायक दिलासा मिळाला. कोरडी बिळे पाण्याने भरून वाहू लागली आणि ओल्या दलदलीत पोहून गेंड्यानी जणू आनंद व्यक्त केला.
ब्रह्मपुत्रेच्या दक्षिणेकडील किनारी गुवाहाटीपासून सुमारे 48 किलोमीटरवर स्थित, पोबिटोरा वन्यजीव अभयारण्यात मार्च 2022 मध्ये झालेल्या शेवटच्या गणनेनुसार 107 एकशिंगी गेंडे निवास करतात. परंतु ही संख्या यापेक्षा जास्त असू शकते. अभयारण्याच्या मर्यादित गेंडा धारण क्षेत्राच्या कमाल क्षमतेच्या जवळपास आता गेन्ड्यांची संख्या पोहोचली असल्याचे एका वन अधिकाऱ्याने निदर्शनास आणून दिले. सुमारे 38.83 चौरस किलोमीटर पसरलेले, पोबिटोरा हे 33 महसुली गावांनी वेढलेले आहे. त्यापैकी काही गावे अभयारण्याच्या सीमेला लागून आहेत.आसाम वनविभागात चार दशकांहून अधिक काळ कार्यरत असलेले, आता सेवानिवृत्त वनाधिकारी भूपेन तालुकदार सांगतात, “पोबिटोरा हे चारही बाजूंनी घरांनी वेढलेल्या एखाद्या अंगणासारखे आहे. “वाळवंट आणि आजूबाजूचे ग्रामीण वातावरण दोन्ही नाहीसे झाले आहे. ते आता जवळजवळ एक लहान शहरच बनले आहे. ”
मानवी वस्तीच्या या विस्तारामुळे आता मानव-प्राणी संघर्ष वाढला आहे. एकीकडे गेंडे आणि रानम्हशी पिकांचे नुकसान करतात. दुसरीकडे, गुरांची चराई आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे प्राण्यांचे निवासस्थान आधीपासूनच धोक्यात आले आहे. काही गावकरी अजूनही राखीव संरक्षित जलाशयात मासे पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा विविध समस्यांमुळे, पुरामुळे गेंड्यांसाठी गवत आणि चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. तसेच गाळ आणि हवामानातील बदलांमुळे दलदलीचे क्षेत्र आणि तामुलिडोव्हां, सोलमारी यांसारखे जलस्रोत हळूहळू कोरडे होत चालले आहेत.
परंतु, त्यातल्या त्यात दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे, गेल्या आठ वर्षांपासून पोबिटोरामध्ये बेकायदा शिकारीची कोणतीही घटना घडलेली नाही. वनविभागाचा पोलिसांशी असलेला समन्वय, सुधारित व मजबूत गुप्तचर आणि गस्त यंत्रणा यांमुळे हे शक्य झाले असल्याचे वन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
आता, पोबिटोरा येथील स्थिती बदलत आहे. 12 मार्च 2023 रोजी, पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित चौधरी यांनी पोबिटोरा वन्यजीव अभयारण्याबाबत 1998 च्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यात आसाम सरकार अपयशी ठरत असल्याच्या आक्षेपासह सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
त्यांनी या याचिकेद्वारे ,अधिसूचनेत नमूद केल्यानुसार खस जमीन वनविभागाकडे हस्तांतरित केली जावी अशी मागणी केली होती. याशिवाय,आजूबाजूचा परिसर हा ‘इको-सेन्सिटिव्ह झोन’ म्हणजेच पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात यावा ,अतिक्रमणे हटवली जावीत आणि वनक्षेत्रातील बेकायदेशीर कामे थांबवण्यात यावीत अशी विनंती केली होती.
चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार, खस जमिनीचे सीमांकनच झालेले नाही. ती वनविभागाच्या अखत्यारीत येत नसल्यामुळे, गेंड्यांना अभयारण्यातील मर्यादित क्षेत्रच अधिवासासाठी उपलब्ध आहे. यामुळे पूरस्थितीमध्ये त्यांना स्वसंरक्षणासाठी उंचावर जाता येत नाही. परिणामी, गेंड्यांना कधीकधी जवळच्या गावांमध्ये आश्रय घ्यावा लागतो.
17 मार्च 1998 च्या अधिसूचनेद्वारे पोबिटोराला वन्यजीव अभयारण्याचा दर्जा मिळाला. यामध्ये पोबिटोरा राखीव वनाचे (आरएफ) 15.84 चौरस किमी क्षेत्रफळ, राजा मायोंग आरएफचे 11.97 चौरस किमी आणि इतर खास क्षेत्रांचे 11 चौरस किमी क्षेत्र समाविष्ट होते.
मुरकाता I आणि II च्या 336 हेक्टरसह, अतिरिक्त खास जमीन क्षेत्रामध्ये 40 हेक्टरसह दिप्रांग, 176 हेक्टरसह थेंगभंगा आणि 552 हेक्टर क्षेत्रासह कामरपूर/राजमायोंग कोर्टियर खास जमिनीचा समावेश आहे.
परंतु त्यानंतरच्या शतकात जिल्हा प्रशासनाने किंवा वनविभागाने सीमांकनासाठी कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया सुरू केली नाही. गेल्या डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस मोरीगाव जिल्हा महसूल विभागाने दिप्रांग आणि थेंगभंगा या दोन गावातील चराऊ साठे वन अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित केले.
त्यानंतर, या वर्षी 10 मार्च रोजी, आसाम राज्य मंत्रिमंडळाने 1998 ची अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. वन विभागाच्या अधिकारक्षेत्रात सरकारी खस जमीन येत नाही व बाधितांच्या हक्कांची पूर्णपणे दखल घेतली जात नाहीये.
1930 च्या दशकातील मियादी पट्टा जमीन ज्यांची आहे असे काही लोक आहेत. अधिसूचना येण्यापूर्वी त्यांच्याकडे पोबिटोरा वन्यजीव अभयारण्यात जमीन होती.
-देवाशिष शर्मा, मोरीगाव डीसी
कॅबिनेट नोटमध्ये म्हटल्यानुसार, 1998 ची अधिसूचना ही इतर सर्व संबंधित विभागांशी योग्य सल्लामसलत केल्यानंतर आणि सर्व बाधित लोकांच्या हक्कांचा कायदेशीर आणि मानवतावादी पद्धतीने विचार करून जारी केली जाणे अपेक्षित होते.” सीमावर्ती खेड्यांमध्ये राहणाऱ्यांना “सक्रिय कायदेशीर भागीदार” मानले जावे आणि त्यांना शत्रू म्हणून वागवले जाऊ नये यावरही त्यात भर देण्यात आला आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने चौधरी यांच्या खटल्याची सुनावणी करताना मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्याचबरोबर ‘हा आदेश राज्याला वनवासीयांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास प्रतिबंध करणार नाही’ असेही स्पष्ट केले. तसेच राज्याला तपशीलवार प्रति-प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
सरकारी योजनेचा शिक्का
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशानंतर या प्रदेशात अस्वस्थता पसरली आहे. ज्यांचा या विषयाशी थेट संबंध नाही, त्यांच्यावरही याचा परिणाम होत आहे. जवळपासच्या महसुली गावातील रहिवासी गेल्या काही दिवसांपासून या भागात फिरणाऱ्या सरकारी वाहनांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या ताफ्यावर लक्ष ठेवून आहेत.
मुरकाटा-I आणि मुरकाटा-II सारख्या नियुक्त अभयारण्य क्षेत्रात राहणारे रहिवासी या सर्व दलदलीत अधिकाधिक फसत चालले आहेत. त्यांची अवहेलना होत असून त्यांना निष्कासित केले जात असल्याच्या अफवांनी जोर धरला आहे. जे शेतकरी, प्रामुख्याने बोरो तांदूळ तसेच मका, मोहरी, भाजीपाला आणि टरबूज पिकवतात, त्यांना आपल्या उदरनिर्वाहाची चिंता आहे.
स्थानिक रहिवाशांच्या अंदाजानुसार मुरकाता-I आणि मुरकाता-II मध्ये अनुक्रमे ५०० आणि १००० कुटुंबे आहेत. या ३३६ हेक्टर (३.३६ चौ. किमी) क्षेत्रामध्ये बंगाली हिंदूंची संख्या सर्वाधिक आहे. या दोन गावांव्यतिरिक्त, खस जमीन क्षेत्रातील इतर वसाहतींमध्ये कामरपूर, गोभली, नलोनी आणि धिपूजीजन यांचा समावेश होतो.
मुरकाता II मधील अनुसूचित जातीतील शेतकरी बिस्वास यांना सीमा हस्तांतर पूर्ण झाल्यावर त्यांच्या जमिनीतून बेदखल केलं जाण्याची चिंता सतावते आहे. पण इतर अनेक गावकऱ्यांप्रमाणे मियादी पट्ट्याचा त्यांना आधार वाटतो.
“यापैकी काही पट्टे अगदी 1950 च्या दशकातील आहेत,” बिस्वास सांगतात. “ब्रिंदाबोन मास्टर [गावातील एक ज्येष्ठ] यांच्याकडे एक पट्टा आहे व मी तो पाहिला आहे. आम्ही येथे बऱ्याच काळाने आलो. ”
मोरीगावचे डीसी शर्मा यांनी सांगितल्यानुसार काही बाधित गावकऱ्यांकडील जमिनीच्या नोंदी त्याहूनही जुन्या आहेत. “असेही काहीजण आहेत ज्यांच्याकडे 1930 च्या दशकातील मियादी पट्टा जमीन आहे. अधिसूचना येण्यापूर्वी त्यांच्या ताब्यात पोबिटोरा वन्यजीव अभयारण्यात थोडी जमीन होती,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
येथील जमीन तुकड्या तुकड्यांमध्ये वाटली गेलेली आहे आणि या जटिल समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी अधिकारी प्रयत्नशील आहेत.
पोबिटोरा लोकांशिवाय जगू शकत नाही. आणि लोक पोबिटोराविना जगू शकणार नाहीत.
-अताबुद्दीन अहमद, खुलाबवुआन गावचे रहिवासी
” यावर मार्ग काढावा लागेल. ज्यांच्याकडे मियादी भूखंड आहेत असे जमीनधारक शोधून त्यांना योग्य तो मोबदला देणे आणि जी काही कृषी सरकारी खस जमीन उपलब्ध आहे ती वन अधिकाऱ्यांकडे सोपवणे, हा एक मार्ग असू शकतो”, अहमद म्हणतात.
‘द प्रिंट’ने प्रतिक्रियेसाठी महेंद्र कुमार यादव, विशेष मुख्य सचिव (वन) यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु संपर्क होऊ शकला नाही.
रहिवाशांपैकी , केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ घेणारे लोक त्यांच्या जीवनमानाविषयी, राहण्याच्या स्थितीविषयी बऱ्यापैकी समाधानी दिसून येतात. कारण या योजनांपासून मिळणाऱ्या लाभांमुळे त्यांच्यात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होत. सीमाभागातील खेड्यांत राहणारे अनेक रहिवासी सरकारद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या रेशन कार्ड, एलपीजी सिलिंडर आणि वीज अशा सुविधांचा लाभ घेत आहेत. यापैकी काहींनी तर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमजीएवाय) योजनेअंतर्गत स्वतःची घरे बांधली आहेत. बिस्वास सांगतात, की 2020 मध्ये राज्य सरकारतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या अरुणोदय योजनेंतर्गत काही निवडक लोकांना आर्थिक पाठबळही मिळालं आहे.
इतरांना मात्र या सगळ्याबद्दल अनेक शंका आहेत. उदाहरणार्थ, मुरकाटा-१ चे रहिवासी जॉयचंद मंडल. ते 70 वर्षांचे असून आजही अंगमेहनतीची, कष्टाची कामे करतात. सकाळी 7 वाजताच सायकलवरून ते आपल्या कामाला जाण्यासाठी निघतात. अनेकदा त्यांना घरी परतायला संध्याकाळ उलटून जाते. मंडल यांच्याकडे भूखंड आहे, पण तरीही ते चिंताग्रस्त आहेत.
“माझ्याकडे शेतीयोग्य जमीन नाही, फक्त एक छोटा जमिनीचा तुकडा आहे. मी इथे अनेक वर्षे राहिलो आहे आणि दीर्घकाळापासून मायोंग बाजार येथे पोती उचलण्याचे काम करत आहे. पण मी आत्तापर्यंत कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नाही,” मंडल सांगतात.
दरम्यान, सुमारे 5 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खुलाबवुआन गावातील, 43 वर्षीय अताबुद्दीन अहमद यांनी सांगितले, की गावकरी अभयारण्याच्या संरक्षणासाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान देण्यासही तयार आहेत, परंतु त्यांच्या जमिनी ते गमावणार नाहीत.
पोबिटोरा हे अभयारण्य कसे झाले?
जादुई मंत्र आणि गूढ कथाप्रेमींसाठी मायोंग हे कायमच आकर्षणाचे केंद्र ठरले आहे. पोबिटोरा वन्यजीव अभयारण्याचा हा प्रदेश लोककथा, गूढ प्रथा आणि आध्यात्मिक उपचार परंपरांसाठी प्रसिद्ध आहे. पण याखेरीजही आता अनेक इतर गोष्टींसाठी ते प्रसिद्ध झाले आहे. गेल्या पाच ते सात वर्षांत, राजा मायोंग गावाचा भरपूर विकास होऊन तेथील पर्यटनालाही चालना मिळाली आहे. पोबितोरा अभयारण्याला भेट देण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांचे राजा मायोंग गाव हे प्रमुख वसतीस्थान आहे. येथे आता अनेक पर्यावरणप्रेमी म्हणजे इको-रिसॉर्टस उभारले गेले आहेत, स्थानिक हस्तकलेच्या वस्तूंची विक्री करणाऱ्या दुकानांमध्ये पर्यटकांची गर्दी वाढत आहे. वन्यप्राणी पाहण्यासाठी उत्सुक असलेली पर्यक कुटुंबे जीप सफारीचा आनंद घेत आहेत. या सर्वांमध्ये मधूनच वन्यजीवांच्या अधिवासाची चाहूल लागत राहते. उदाहरणार्थ, आपला जोडीदार शोधण्यासाठी शीळ घालणाऱ्या ओरिएंटल पाईड हॉर्नबिलचा आवाज मधूनच ऐकू येत राहतो.
हे गाव एकेकाळी एका छोट्याशा राज्याचा भाग होते. या राज्याची स्थापना कचारी राजांनी 1538 मध्ये केली होती. तसे सिद्ध करणाऱ्या ठोस कागदपत्रांचा अभाव असला, तरीदेखील तशी मान्यता आहे. एका आख्यायिकेनुसार, पोबिटोरा हे नाव राजा शुन्याता सिंघाची मुलगी, राजकुमारी पोबिटोरा (पबित्रा) हिच्या अकाली मृत्यूनंतर मिळाले. राजघराण्याची पूर्वीची राज हवेली, आसामी शैलीतील रचनेसह अजूनही अभयारण्य मुख्यालयाजवळ उभी आहे. पोबिटोराच्या संरक्षणासाठी आजूबाजूच्या चराईच्या जमिनींचे वन्यजीव अभयारण्यात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केवळ राजघराण्याकडूनच नाही तर अधिक सुशिक्षित लोकांकडूनही झाला. याबरोबरच या प्रदेशात नवीन रहिवाशांचे आगमन झाले व त्यात मानव आणि एकशिंगी गेंडे या दोघांचाही समावेश होता.
प्रदेशातील स्थानिक आसामी लोकसंख्या प्रामुख्याने लालुंग आणि कार्बी जमातींनी बनलेली आहे. तथापि, कालपरत्वे येथील वस्त्या अधिक वैविध्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक झाल्या. प्रामुख्याने बंगाली हिंदू आणि मुस्लिम या भागांत स्थलांतरित होत गेल्याने हा बदल झाला. भूपेन तालुकदार यांचे आसामी भाषेतील पुस्तक बोन बोन मोने मोने (‘जंगलात शांतपणे’ असे भाषांतर) 1923-25 च्या सुमारास कोलोंग नदीजवळच्या पायथ्याशी नेपाळी गुरख्यांच्या आगमनाबद्दल माहिती देते. त्यांनी यात पूर्व पाकिस्तान (आता बांगलादेश) मधील चराईचा उल्लेख केला आहे. येथील गुराख्यांनी 1950 पासून मायॉन्ग सर्कलमधील बुराबुरी भागात स्थायिक होण्यास सुरुवात केली होती. या भागात सध्या प्रामुख्याने बंगाली मुस्लिम लोकसंख्या आहे.
1960 च्या दशकात, स्थलांतरित लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना, चोरी आणि दरोड्यांच्या घटनांमध्येही वाढ झाल्याचे दिसून आले. या सगळ्यामुळे त्रासलेल्या, मायोंगच्या राजाने पोबिटोराला राखीव जंगल म्हणून संरक्षित करण्यासाठी 1964 मध्ये एक रॅली काढली. तत्पूर्वी, गावकऱ्यांनी सरकारला जवळपासच्या भागातून स्थलांतरित झालेल्या काही गेंड्यांचे रक्षण करण्याची विनंती केली होती. आसाम साहित्य सभेच्या 1994 च्या प्रकाशनात, त्यावेळी आसाममधील मुख्य वनसंरक्षक एल के हजारिका यांनी 1961-62 मध्ये पोबिटोरामध्ये 14 गेंडे असल्याचा उल्लेख केला होता.
वारंवार विनंती केल्यानंतर सरकारने कार्यवाही केली. 18 नोव्हेंबर 1971 रोजी पोबिटोरा हे राखीव वन म्हणून घोषित करण्यात आले. जुलै 1987 मध्ये अभयारण्यात विशिष्ट क्षेत्र समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आला, व त्यानंतर वनविभागाने 1998 मध्ये वन्यजीव अभयारण्य म्हणून पोबिटोराला अधिसूचित केले.
पण मानवी वसाहती वाढतच गेल्या. 1992 मध्ये अभयारण्याचे रेंजर झालेले तालुकदार सांगतात, की त्यांच्या कार्यकाळात पोबिटोरामधील खस जमिनी आजच्या तुलनेत बऱ्याच निर्जन असल्याचे त्यांना आठवते.
अधिकृत अहवालांनुसार, ब्रह्मपुत्रा नदीचा संपूर्ण पट्टा — सादियापासून ते धुबरीपर्यंतचा प्रदेश हा मूळचा गेंड्यांचाच अधिवास होता. नंतर हळूहळू तिथे लोक स्थायिक होऊ लागले व मानवी वस्ती वाढत गेली.
गेंड्यासह राहताना….
परिमल सरकार हे मुरकाटा-2 गावात स्थायिक झाल्यानंतरची त्यांची एक अविस्मरणीय आठवण आहे. 1988 मध्ये, जवळच्या चापोरी (ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यातील सखल, पूर-प्रवण नदीकाठ) येथून मुरकाटा येथे आल्याच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी पहिला गेंडा पाहिला.
“आम्ही ज्या चापोरीमध्ये राहत होतो ती पुराच्या वेळी नष्ट झाली आणि आम्ही येथे आश्रय घेण्यासाठी आलो. मी इथे उतरलो त्याच दिवशी मला एक गेंडा दिसला. त्यावेळी त्या भागांत फारसे गेंडे नव्हतेच. आत्ताही ते हा मार्ग सहसा वापरत नाहीत,” 62 वर्षीय सरकार म्हणाले.
एका वन अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, गेंड्यांच्या हालचालींमध्ये झालेल्या बदलाचे श्रेय पीडब्ल्यूडी विभागाने अपघात कमी करण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला लावलेल्या रेलिंगला आहे. “पण कधी कधी, ते अजूनही शेतात शिरण्यासाठी बॉक्स कल्व्हर्टचा मार्ग निवडतात” असेही त्याने सांगितले.
1971 पर्यंत हा परिसर चराईसाठी राखीव होता. बोन बोन मोने मोने मध्ये, तालुकदार लिहितात, की ‘पोबिटोरा येथे पहिला गेंडा कधीतरी 1923-25 च्या सुमारास दिसला, बहुधा पावसाळ्यात. नागाव जिल्ह्यातील ब्रह्मपुत्रेच्या दक्षिण तीराजवळील लाओखोवा गवताळ प्रदेशातून तो गेंडा आला होता. पुरातून बाहेर पडून, त्याने मायोंग टेकड्यांवर जाण्याचा प्रयत्न केला, परंतु गावकऱ्यांनी त्याला ठार मारले.
1980 आणि 90 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, मोरीगावमधील ब्रह्मपुत्रा आणि पोकोरिया नद्यांच्या दरम्यानचा भूभाग पुरामध्ये वाहून गेला तेव्हा, गयानाथ बिस्वास आणि लाल मोहन चौधरी मुरकाटा 2 येथे गेले. ते अखेरीस अभयारण्याच्या प्रदेशातील खस जमिनीवर स्थायिक झाले.
जसजशी वर्षे उलटली, तसतशी आणखी कुटुंबे पडीक जमिनीवर येऊन स्थायिक झाली. ते शेती करू लागले, घरे बांधू लागले आणि मुलांचे संगोपन करू लागले. कालांतराने ते वन्यजीवांसोबत राहायलाही शिकले. हे सोपे नव्हते, परंतु गेंडा किंवा म्हैस शेतात शिरत असताना गावकरी अजूनही नियमांचे पालन करतात. त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास न होता त्यांना जाण्यासाठी सुरक्षित रस्ता मिळेल, हे सुनिश्चित करतात.
आजही, गावकऱ्यांचा असा विश्वास आहे की शेतामधून गेंडा मार्गस्थ ओलांडल्याने नशीब फळफळते आणि शेतात भरपूर पीक येते.
संवर्धनातील भागीदार
पोबिटोरा वन्यजीव अभयारण्यात प्राणी आणि मानव दोघेही जागेसाठी संघर्ष करत आहेत. यासाठी आसाम सरकारचा प्रस्तावित उपाय म्हणजे गावकऱ्यांना गेंडा आणि म्हशींच्या वाढत्या संख्येच्या रक्षणार्थ प्रयत्न करण्यास सांगणे. या उपायाचे अनेक संरक्षण कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्था समर्थन करत आहेत. अशा उपक्रमांचे संमिश्र परिणाम झाले आहेत, परंतु सामुदायिक हस्तक्षेपांच्या मदतीने राजस्थानच्या रणथंबोरमध्ये शिकारीच्या घटना कमी झाल्या आहेत.
10 मार्चच्या बैठकीत, मंत्रिमंडळाने ग्रामस्थांना “वन्यजीव संरक्षणात सक्रिय भागीदार” होण्याची सूचना केली. या उपायाची शिफारस काही वन्यजीव तज्ञांनी देखील केली आहे. त्यांमध्ये बिभाब तालुकदार, वन्यजीव एनजीओ आरण्यकचे सीईओ आणि एशियन राइनो स्पेशालिस्ट ग्रुपचे अध्यक्ष यांचा समावेश आहे.
“हे लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. गेंडे भातशेतीत शिरल्यास वनविभाग लोकांना नुकसान भरपाई देऊ शकतो. त्या बदल्यात त्यांना गेंड्यांना त्रास देऊ नका असे सांगितले जाऊ शकते,” असे तालुकदार म्हणतात. “पोबिटोराच्या गेंड्यांना वाचवणे हा यामागचा उद्देश आहे आणि असे करण्याचा एक मार्ग म्हणजे गावकऱ्यांशी चांगले संबंध राखणे.”
तथापि, गावकरी गेंड्यांना शुभ मानतात, परंतु म्हशींबद्दल मात्र त्यांचा दृष्टीकोन फारसा अनुकूल नाही. कारण मानव-प्राणी संघर्षांमध्ये त्यांचा उपद्रव अधिक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. “म्हशींची लोकसंख्या वाढल्यास, त्या मानवी वस्तीत भरकटतील – या वर्षी म्हशींच्या हल्ल्यात आम्ही दोन व्यक्तींना गमावले आहे,” अभयारण्याच्या पश्चिम सीमेला लागून असलेल्या धिपूजीजन पाम गावातील 65 वर्षीय धर्मा विश्वास म्हणाले. “यावेळी, मोठ्या संख्येने म्हशी अभयारण्याबाहेर गेल्या आहेत आणि त्यांची लोकसंख्या वाढत आहे.” संरक्षित क्षेत्राचा विस्तार केल्यास म्हशींसोबतचा संघर्ष आणखी वाढू शकतो अशी भीती त्यांना वाटते. बिभाब तालुकदार यांच्या मते, पोबिटोराची जंगली म्हशींचा मानवी लोकसंख्येशी क्वचितच संपर्क येतो. त्यांचे वर्तन समजून घेण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू असून लवकरच एक जनजागृती शिबिर आयोजित केले जाईल, असेही ते म्हणाले.
वाढत्या गेंड्यांच्या संख्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, वन्यजीव संरक्षक पोबिटोराच्या सध्याच्या गेंड्यांच्या संख्येला मुख्य स्त्रोत मानून बाकीचे आसाममधील इतर अभयारण्यांमध्ये स्थलांतरित करण्याचा उपाय सुचवत आहेत. .
“पोबिटोरामध्ये विस्ताराला फारसा वाव नाही. अभयारण्य क्षेत्राच्या जवळपास 16 चौरस किमीच्या आत, गवताळ प्रदेशांचे व्यवस्थापन करण्याची आणि गेंड्यांची संख्या सुमारे 90-100 पर्यंत ठेवण्याची गरज आहे. जर ते यापेक्षा जास्त झाले तर गेंडे भटकतील,”असेही तालुकदार म्हणतात.
पोबिटोरा 70 टक्के गवताळ प्रदेश, 15 टक्के जंगलाने संपन्न आहे, उर्वरित क्षेत्र पाणवठ्यांनी व्यापले आहे.
मानव-प्राणी संघर्षाचे निराकरण करण्यासाठी, वन विभागाने तात्पुरती निरीक्षण चौकी तयार केली आहे, या चौक्यांना ‘टोंगी’ असे म्हणतात. प्राण्यांच्या कॉरिडॉरजवळ आणि अभयारण्याच्या बाहेर गेंड्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी रात्रीची गस्त तैनात केली आहे, असे वन अधिकाऱ्याने सांगितले. बंदिस्त हत्तींचा उपयोग कधी कधी भटक्या गेंड्यांना त्यांच्या अधिवासात परत आणण्यासाठी केला जातो.
पूर्वी ग्रामस्थ अभयारण्यातून बेकायदेशीरपणे सरपण आणि रान गोळा करायचे, पण ही प्रथा बंद झाली आहे. मुरकाटा येथील रहिवासी असलेले सरकार, दुर्गापूजेसारख्या धार्मिक कार्यक्रमांसाठी गावकऱ्यांना लाकूड आणि बांबूचे खांब देऊन मदत करणाऱ्या माजी रेंजरची आठवण येते.
“वनविभागाशी आमचे संबंध सौहार्दपूर्ण आहेत. आमचे मित्रही आहेत जे वनपाल आहेत. सन 2000 च्या सुमारास, मंदिरात दुर्गापूजा पंडाल उभारण्यासाठी आम्ही रेंजरला काही बांबूची विनंती करायचो.तो दयाळू होता… आम्ही बुरा मायोंग येथून बांबू घेऊन जायचो..”
शिकारीचा मुकाबला करण्यासाठी वनविभागही बुद्धीमत्तेसाठी गावकऱ्यांवर अवलंबून आहे. ग्राम संरक्षण पक्ष संरक्षणाची पहिली फळी म्हणून काम करतात आणि काही गावकरी माहिती देणारे म्हणून काम करतात. पण गडद क्षण देखील आले आहेत.
कुकुवारी गावात, फॉरेस्ट कॅम्पपासून अवघ्या 200 मीटर अंतरावर, गेंडा शिकारी-संरक्षक बनलेले इसोब अली यांची माहिती देण्यासाठी 2014 मध्ये त्याच्या शत्रूंनी हत्या केली होती.
हे गाव एकेकाळी गुन्ह्यांसाठी कुप्रसिद्ध होते, ज्यात शिकार, लुटारू आणि इतर बेकायदेशीर कामांचा समावेश होता. येथे आता अधिक शिक्षण आणि विकास होत असताना, अलीचे कुटुंब अजूनही आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी संघर्ष करत आहे. त्याचा मुलगा, 25 वर्षांचा दिलदार हुसेन, त्याच्या आईला उदरनिर्वाहासाठी सुपारी खाण्यात मदत करतो, पण त्याला वन विभागात काम करण्याची इच्छा आहे.
“माझ्या वडिलांनी गेंड्यांना संरक्षण दिले. मी त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकले, काही अधिका-यांचे आभार ज्यांनी मला सहा वर्षे माहिती देणारा म्हणून सामावून घेतले. अनियमित असल्यामुळे मला नंतर जाण्यास सांगण्यात आले. पण जेव्हा जेव्हा मला संधी मिळेल तेव्हा मी पुन्हा सेवा करण्यास तयार आहे,” तो म्हणाला.
Recent Comments