नवी दिल्ली: ‘एन. बिरेन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील मणिपूर सरकार राज्यातील आदिवासी कुकी-झो रहिवाशांसाठी काहीच करत नसून सपशेल अयशस्वी ठरले आहे’ या आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करत 10 कुकी आमदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन सादर केले आहे. समाजाला भेडसावणारा भेदभाव अधिकच बिकट झाला आहे, ज्यामुळे त्यांना केवळ विकासच नाही तर जीवनावश्यक वस्तूंपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
सत्ताधारी भाजपच्या सात आमदारांसह दहा आमदारांनी पंतप्रधानांना राज्य सरकारवर अवलंबून न राहता अशा जिल्ह्यांतील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या शिफारशींनुसार डोंगरी जिल्ह्यांच्या विकासासाठी निधी पाठवण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे. कुकी आमदारांनी मंगळवारी जंतरमंतर येथे मूक धरणे आंदोलन केले आणि त्यांचा आवाज कसा शांत केला गेला हे दाखवण्यासाठी मुखवटे घातले. 1 डिसेंबर रोजी आमदारांनी हे निवेदन दिले आहे.
‘द प्रिंट’कडे लेटपाओ हाओकीप, पाओलियनलाल हाओकिप, एलएम खौटे, लेटझामंग हाओकिप, चिनलुंथांग, किमनेओ हाओकीप हँगशिंग, वुंगझागिन वाल्टे, नेमचा किपगेन, न्गुर्संगलूर किपगेन, न्गुर्संगलूर किपगेन आणि हाओकहोल यांच्यासह 10 कुकी आमदारांनी स्वाक्षरी केलेल्या निवेदनाची प्रत आहे. मणिपूरमध्ये, टेकड्यांवर कुकी लोकांचे वर्चस्व आहे, तर खोऱ्यात मेईती बहुसंख्य आहेत, ज्यात इंफाळचा समावेश आहे. वांशिक संघर्ष सुरू झाल्यापासून, खोऱ्यात राहणाऱ्या सर्व कुकींना टेकड्यांकडे जावे लागले आहे, तर टेकड्यांमध्ये राहणाऱ्या मेईतींना बाहेर काढण्यात आले आणि त्यांना खोऱ्यातील मदत छावण्यांमध्ये आणण्यात आले.
‘पहाडी जिल्ह्यांबाबत भेदभाव’
विकासाच्या बाबतीत डोंगरी जिल्ह्य़ांप्रती असलेला “भेदभाव” अधोरेखित करताना, 10 कुकी आमदारांनी निवेदनात म्हटले आहे की, “आमच्या लोकांना जीवनरक्षक औषधे आणि इतर आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यात ते (राज्य सरकार) अपयशी ठरले आहे. आमचे लोक केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार कांगपोकपी जिल्ह्यात मालवाहू ट्रक आणि जीवनावश्यक वस्तू वाहून नेणाऱ्या वाहनांच्या वाहतुकीत व्यत्यय आणत नाहीत, परंतु राज्य सरकारची पूर्ण माहिती असलेले मेइती अजूनही डोंगराळ जिल्ह्यांतील आमच्या लोकांना असा पुरवठा करण्यास परवानगी देत नाहीत.
साईकोटचे भाजप आमदार पाओलियनलाल हाओकीप यांनी द प्रिंटला सांगितले की, कुकी समाजाविरुद्धचा भेदभाव इतका वाढला आहे की, राज्य सरकार शिफारस करण्यात अपयशी ठरले आहे आणि प्रभावित डोंगरी जिल्ह्यांना पंतप्रधान विकास उपक्रमांतर्गत केंद्रीय आर्थिक मदतीच्या कक्षेतून जाणीवपूर्वक सोडले आहे. पूर्वोत्तर क्षेत्रासाठी (PM-DevINE), 100 टक्के केंद्रीय निधीसह एक नवीन योजना तयार करण्यात आली आहे.
याशिवाय, मणिपूरमध्ये नुकत्याच मंजूर झालेल्या 57 रस्त्यांच्या बांधकामातून डोंगरी जिल्हे वगळण्यात आले होते, ज्यासाठी केंद्रीय रस्ते आणि पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत 201.50 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पाणी पुरवठा इत्यादीसारख्या गंभीर क्षेत्रांसाठी विकास प्रकल्पांसाठी निधी थेट जिल्हा अधिकाऱ्यांना अशा जिल्ह्यांतील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या शिफारशींच्या आधारे पाठविण्याचा विचार करण्याची विनंती आमदारांनी केली आहे, असे हाओकीप यांनी सांगितले.
‘राजकीय संवादाला गती द्या’
मणिपूर राज्यापासून वेगळे होण्याची त्यांची मागणी कायम ठेवत, 10 आमदारांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की “राज्य सरकार, 3 मे 2023 पासून, सर्वांसाठी प्रत्यक्षात काही करण्यात अयशस्वी ठरले आहे. आमच्या लोकांसाठी कोणतेही व्यावहारिक निर्णय घेण्यात आले नाहीत.
सध्या सुरू असलेला जातीय संघर्ष लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी त्यांनी वेगवान राजकीय संवाद साधण्याचे आवाहन केले आहे. “आम्ही गांभीर्याने आणि वेळेवर आमच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी विधानमंडळासह केंद्रशासित प्रदेशाच्या रूपात वेगळ्या प्रशासनासाठी आमच्या लोकांच्या राजकीय आकांक्षेचा पुनरुच्चार करू इच्छितो,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन आणि युनायटेड पीपल्स फ्रंट या दोन संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 25 कुकी/भूमिगत अतिरेकी गटांसह एसओओ (सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन्स) विस्ताराच्या “केवळ सबब आणि तांत्रिकतेवर” राजकीय संवादात झालेल्या विलंबाचा आमदारांनी तीव्र निषेध केला आहे. ‘एसओओ’ (सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन्स) हा 22 ऑगस्ट 2008 रोजी केंद्र, मणिपूर सरकार दरम्यान भूमिगत गटांशी राजकीय संवाद सुरू करण्यासाठी स्वाक्षरी केलेला त्रिपक्षीय करार आहे.
“आम्ही निवडक सशस्त्र गटांसह एसओओ बंद करण्याच्या प्रस्तावाद्वारे आमच्या लोकांमध्ये फूट निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांचा निषेध करतो. सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन्स कराराचे उद्दिष्ट राजकीय समस्यांचे निराकरण करणे आणि शांतता प्रस्थापित करणे हे होते आणि जर सरकार ‘एसओओ’ चौकटीत निवडक सशस्त्र गटांसह एसओओचा विस्तार करण्यास संकोच करत असेल तर ते कराराच्या भावनेच्या विरुद्ध आहे,” असे निवेदनात नमूद केले आहे.
Recent Comments